२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शरणार्थीहरुलाई परिचयपत्र दिने सरकारको तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले नेपालमा रहेका र विगतमा विभिन्न कारणले परिचयपत्र पाउनबाट छुटेका शरणार्थीहरुलाई परिचयपत्र दिने तयारी गरेको छ ।

सोमबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

‘गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘छुटेकाहरुलाई उनीहरुको परिचयपत्र बनाउने सन्दर्भमा गृहकार्य भइराखेको छ । उनीहरुले पनि नेपालमा सहज जीवन जिउन सक्नुहोस् भन्ने नै हाम्रो सद्भाव रहेको छ ।’

तर, कहिलेदेखि परिचयपत्र दिने ? त्यस्ता परिचय पत्र पाउनबाट छुटेका शरणार्थीहरु कति छन ? भन्ने विषयमा गृहमन्त्री खाँणले कुनै जानकारी दिएका छैनन् ।

नेपालमा रहेका सबैको मानव अधिकारका विषयमा सरकार सजग रहेको उनले बताए ।

मन्त्री खाँणले भने, ‘मान्छेहरु दुनियाँका जुनसुकै कुनामा जन्मिएको भए पनि उनीहरु मानव हुन्, नागरिकहरु नै हुन् । उनीहरुको पनि मानव अधिकार रहेको छ । नेपालमा पनि विभिन्न काल खण्डमा बिभिन्न भू–भागबाट आएर बसेका शरणार्थीहरु हुनुहुन्छ । ती हशरणार्थीहरु पनि मानव नै हुन् । त्यसकारण उनीहरुको जीवनयापन सहज होस्, उनीहरुले मानव अधिकार प्राप्त गरुन भन्ने नै सरकारको चाहना छ ।’

नेपालमा बसोबास गर्दै आएका शरणार्थीहरुका सन्तानहरु नेपालमै जन्मिएका र हुर्किएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खाँणले उनीहरुप्रति नेपाल सरकार र नेपाली समाजको दायित्व रहेको बताए । उनले भने, ‘कतिपय शरणार्थीहरु जसको नेपालमै बालबच्चाहरु जन्मिएका छन्, हुर्कँदै छन्, बढ्दै छ्न । उनीहरुको पनि दायित्व हाम्रो समाजको र सरकारको हो ।’

कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्न कोरोना खोप लगाउँदा नेपालमा रहेका सबै मावनले पाउने गरी व्यवस्था मिलाएको उनले स्मरण गरे ।

उनले भने, ‘सुरुमा नेपाली नागरिकले मात्रै खोप लगाउन पाउने थियो । त्यसलाइ बदलेर नेपालमा बसोबास गरिरहेका सबैलाई खोप दिने व्यवस्था मिलायौं । शरणार्थीहरुलाई पनि पहिचान खुलेका, परिचय पत्र प्राप्त नगरेकाहरु सबैलाई खोप दिएका छौं, दिने भनेका छौँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस