१ विषय प्रवेश

सुशासनका विभिन्न आयाम मध्ये प्रशासनिक आयाम पनि एक हो । सुशासनको अवधारणा अनुरूप प्रशासनिक परिपाटीको समुचित परिचालन गरी विकास निर्माण र जनतामा पुर्‍याउनु पर्ने सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन प्रशासनयन्त्रको मुख्य जिम्मेवारी रहेको हुन्छ । नीति र कानुनको कार्यान्वयन, विकास व्यवस्थापन, शान्ति सुव्यवस्था, सेवा प्रवाह र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गरी देशको समग्र विकासमा प्रभावकारिता ल्याउन प्रशासनयन्त्रको मुख्य भूमिका रहेको हुन्छ । त्यसैले सुशासनको चर्चा गर्दा प्रशासनयन्त्रको भूमिकाको विवेचना गर्नै पर्ने हुन्छ ।

“सुशासन” (गुड गभर्नेन्स) को विषय समकालीन विश्वमा निकै चर्चित विषय भएको छ । सुशासन एक बहुआयामिक अवधारणा हो । यसको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक लगायत विभिन्न पक्षमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ ।

सन् १९७० को दशकको अन्तिमतिरदेखि देखिन थालेको परिवर्तनको लहरले छोटो समयमा नै विश्वको शासन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याइदियो । राजनीतिक रूपले प्रजातान्त्रीकरण, आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्रमा उदारीकरण र व्यापारका क्षेत्रमा विश्वव्यापीकरण, प्रशासनिक क्षेत्रमा सुदृढीकरण, सरकारको कार्यक्षेत्रमा न्यूनीकरण तथा भूमिकामा सबलीकरण र नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रको भूमिकामा विस्तारीकरण नै यस अवधिका प्रमुख परिवर्तन हुन् ।

यही क्रममा दात्री राष्ट्र संस्थादेखि लिएर विकासोन्मुख देश, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थासम्मले सुशासनको नै चर्चा गरेको पाइन्छ । यस शब्दको अर्थलाई सरकार भन्दा निकै व्यापक र विस्तृत रूपमा लिने गरिएको छ । सुशासनको अवधारणाका आफ्नै खास विशेषता भए तापनि हरेक देशले यसलाई आ–आफ्नै किसिमले व्याख्या गरेर प्रयोगमा ल्याउने गरेको पनि पाइएको छ ।

जनताद्वारा चुनिएको जनताको सरकारले जनताकै लागि गरिने शासनलाई प्रजातन्त्रको संज्ञा दिइएको छ । यस किसिमको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्नको लागि  प्रभावकारिता ल्याउन गरिएका विभिन्न प्रयासहरूमध्ये सुशासनको अवधारणा पनि एक हो । सुशासनलाई विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिले आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको देखिए तापनि यसका मूलभूत विशेषताका सम्बन्धमा धेरै हदसम्म समानता रहेको पाइएको छ । यस अवधारणाले मूलतः जनताले आफ्नो बारेमा आफैँ सहभागी भई आफ्नो हित अनुकूल निर्णय गर्ने अवसरहरूको प्राप्तिमा जोड दिएको छ । यसै कारणले सुशासनलाई जनताको लागि गरिने शासनको रूपमा लिइएको छ ।    

सन् १९९० को दशकका शुरुका वर्षसम्म पनि सरकार असल (गुड गभर्नेन्स) हुनुपर्ने भन्ने सन्दर्भसँग मात्र जोडेर हेर्ने गरिन्थ्यो । तर पछि आएर समग्र शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज समेतको संलग्नता आवश्यक हुने र यी तीनै क्षेत्रको आपसी सहयोग तथा समझदारीबाट मात्र सुशासन कायम गर्न सम्भव हुने मान्यता विकसित भएको पाइन्छ । सुशासनको अवधारणा र यसको व्यावहारिक पक्ष यसै सेरोफेरोमा रहेको छ ।

दात्री संस्था तथा राष्ट्रहरूले सुशासनको अवधारणालाई विकासोन्मुख राष्ट्रसँग जोडेका भएता पनि विकसित देशहरूको सन्दर्भमा समेत यसको महत्त्व बढेर आएको देखिन्छ । पश्चिमी विकसित देशहरूको शासकीय सोचमा आमूल परिवर्तन आएको छ । सरकारको कार्यक्षेत्रमा न्यूनीकरण र भूमिकामा प्रभावकारिता ल्याउने, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजको भूमिकामा बढोत्तरी ल्याउने, बजार अर्थतन्त्र अपनाउने, जनतामा पुर्‍याउने सेवा र वस्तुको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने, सार्वजनिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने जस्ता कार्यहरूलाई पश्चिमी देशहरूमा सुशासनको क्षेत्रभित्र समेटिएको पाइन्छ ।

विकासोन्मुख देशहरूले भने प्रजातान्त्रीकरण, आधारभूत मानव अधिकारको बहाली, कानुनको शासनको स्थापना, सार्वजनिक उत्तरदायित्वको भावनाको विकास, विकेन्द्रीकरण, प्रशासन सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि लिएर गरिबी निवारण, महिला सशक्तीकरण, पिछडिएको क्षेत्र र समुदायको विकास, जनसहभागितामा वृद्धि, उदार आर्थिक व्यवस्था उन्मुख नीतिको अवलम्बन, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको सहयात्रा जस्ता नयाँ व्यवस्थाहरूमा परिवर्तन हुने चुनौतीहरूसँग जुध्नु परेको छ । यी देशहरूको लागि यिनै क्षेत्रमा प्रभावकारिता ल्याउने कार्यलाई सुशासनको दायराभित्र समेटिएको पाइन्छ ।

सुशासनको अवधारणाले प्रशासनयन्त्रमा मितव्ययिता, कार्यकुशलता, पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सहभागिता जस्ता सुधारमा जोड दिएको । यसै अनुरूप संसारभरमा प्रशासनयन्त्रमा विगत तीन दशकमा अनेकौँ सुधारहरू हुँदै आएका छन् । नेपालमा पनि सुशासनको अवधारणा अनुरूपको सुधारको केही हदसम्म प्रभाव परेको
पाइन्छ ।

२ सुशासनको अवधारणा

सुशासनको अवधारणा राज्यको अवधारणा जत्तिकै पुरानो भए तापनि शाब्दिक रूपमा सन् १९९० को दशकको शुरुदेखि पश्चिमी देश तथा वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने संस्थाहरूद्वारा तेस्रो विश्वका देशहरूको शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउने प्रयोजनका लागि सहायता शर्तको रूपमा अघि सारिएको हो । सुरुमा वैदेशिक सहायताको प्रयोगको शर्त (क) खुला, प्रतिस्पर्धी एवं बजारमुखी अर्थ व्यवस्थाको प्रवर्द्धन गर्न, (ख) प्रजातान्त्रीकरण तथा मानव अधिकारको स्थितिमा सुधार ल्याउन सहयोग गर्न, र (ग) शासन व्यवस्थामा सुधार गराउनको लागि सुशासनको अवधारणा अघि सारिएको थियो । पछि आएर विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने सम्बन्धमा सरकारी, गैरसरकारी, र निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज समेतको सहकार्यको माध्यमबाट मात्र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । यसरी वैदेशिक सहायताको शर्तको रूपमा आएको भए तापनि सुशासनको सान्दर्भिकतालाई भने कसैले पनि नकारेका छैनन् ।

सुशासनको प्रयोगमा विविधता भए पनि यी विभिन्न धारणा एवं आधारहरूलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा र विश्वमा आएको परिवर्तनको अनुभवलाई नियाल्दा सुशासनका साझा विशेषताहरूको रूपमा देहायका विषयहरू पर्ने देखिन्छ :

(क) बहुलवादमा आधारित प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको विद्यमानता ।

(ख) राजनीतिक र प्रशासनिक उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता ।

(ग) सरकारी निर्णय र खरिद बिक्री प्रक्रियामा पारदर्शिताको व्यवस्था ।

(घ) सार्वजनिक क्रियाकलापमा इमानदारिता तथा भ्रष्टाचार निवारणमा प्रभावकारिता ।

(ङ) राजनीतिक र व्यवस्थापकीय अधिकारहरूको समुचित निक्षेपण सुनिश्चितता ।

(च) सम्बद्ध जनसमुदाय ९क्तबपभजयमिभचक० को सहभागिताको व्यवस्था ।

(छ) स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनको शासनको सुनिश्चितता ।

(ज) मानव अधिकारको प्रत्याभूति ।

(झ) नागरिक समाज लगायत सरकार बाहेकका अन्य क्षेत्र सँगको सहकार्यको व्यवस्था ।

(ञ) शासकीय व्यवस्थामा स्वच्छताको अनुभूति हुने अवस्थाको सिर्जना ।

३ सुशासनका विविध पक्षहरू

सुशासनको क्षेत्र ज्यादै विस्तृत छ । यसले राज्य सञ्चालनका सबै पक्षलाई समेटेको हुन्छ । यो विषय व्यापक, बहुपक्षीय र बहुआयामिक छ । सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरू, जनतासँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घसंस्थाहरू र सहायता संस्थाहरूको सहकार्यमा मात्र वास्तविक सुशासन सम्भव हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ ।

सुशासनका आयामहरूको बारेमा विभिन्न समय र परिवेश र बौद्धिक बहसको क्रममा भिन्न भिन्न तरिकाले उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय विद्वानहरूले राजनीतिक व्यवस्थाको आधारमा फरक किसिमले सुशासनका आयामहरूको बारेमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । उनीहरूका अनुसार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा सुशासनका विषयहरू फरक हुन्छन् भन्ने रहेको छ । एकथरिको मतअनुसार गैर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सुशासनको आवश्यकता महसुस नै गरिएको हुँदैन भन्ने धारणा रहेको पाइन्छ भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मात्र सुशासन सम्भव छ भन्ने धारणा पनि रहेको पाइन्छ । अर्को पक्षको धारणा अनुसार लोकतन्त्र भनेको नै सुशासनको आधार हो । अझ अर्कोथरिको धारणा त के पनि छ भने सुशासनको व्यापक परिधिभित्रका महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू मध्ये लोकतन्त्र पनि एक हो । यसरी हेर्दा सुशासनको अवधारणा विस्तृत विषयवस्तुको सम्मिश्रण हो भन्न सकिन्छ ।

यसै सिलसिलामा विगत केही दशकमा विश्वभरि शासकीय व्यवस्थाका विषयमा भएका विकास र प्रयोगहरूको सन्दर्भ र विभिन्न किसिमका विचार र धारणाहरूलाई आधार मानेर सुशासनका विविध पक्षहरूको बारेमा तल उल्लेख गरिएको छ ।

(क)राजनीतिक पक्ष 

सुशासनको आधार भनेको राजनीतिक दृष्टिले लोकतान्त्रीकरण नै हो । राजनीतिक रूपमा राज्य लोकतान्त्रिक नभई राज्यका अन्य संयन्त्रमा सुशासन कायम गर्न सम्भव हुँदैन । यही वास्तविकताको आधारमा विगत केही दशकदेखि विश्वभरि राजनीतिक रूपमा लोकतान्त्रिकरणको लहर नै चलेको छ र यो प्रक्रियाले विश्वका अधिकांश मुलुकहरूमा सकारात्मक प्रभाव पारेको पनि पाइएको छ । राजनीतिक दृष्टिले सुशासनको कुरा गर्दा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, बहुदलीय आधारमा आवधिक, स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन, कानुनको शासन, मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्ध, विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था जस्ता विषयमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । यी विषयहरूको विद्यमानताको अभावमा सुशासनको परिकल्पनासम्म पनि गर्न
सकिँदैन ।

(ख)आर्थिक पक्ष

 सुशासनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष आर्थिक क्षेत्रमा सुधारको विषय पनि हो । समृद्ध राष्ट्रको निर्माणमा आर्थिक पक्षको महत्त्वपूर्ण स्थान रहने कुरामा कुनै विवाद छैन । समयको मागसँगै आर्थिक क्षेत्रमा सुधार आवश्यक हुन्छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा आर्थिक क्षेत्रको सुधार तीव्र गतिमा गर्नु पर्ने हुन्छ । आर्थिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न मुख्यतः खुला आर्थिक नीति, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि, स्वतन्त्र व्यापारको व्यवस्था, आर्थिक कूटनीतिको विकास, आर्थिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नताको विकासमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । विगत चार दशकको विश्वव्यापी आर्थिक विकास इतिहास हेर्दा यी विषय यति धेरै चर्चामा छन् कि अबका दिनमा यस्ता सुधारका विषयलाई नअँगाल्ने हो भने सुशासनको मार्गचित्र नै अवरुद्ध हुन सक्ने देखिन्छ ।

(ग)दिगो विकासको विषय

सन् १९७० को दशकदेखि नै विकासको नयाँ अवधारणामा जोड दिइएको छ । भौतिक रूपमा तत्कालको आवश्यकता मात्र हेरेर विकास निर्माणमा ध्यान दिँदा त्यसले भविष्यको पिँढीलाई नकारात्मक असर पर्न सक्छ भन्ने विषयमा समेत सचेत हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको छ । यसको साथै विकासलाई आर्थिक दृष्टिकोणले मात्र नहेरी गरिब केन्द्रित हुनुपर्ने, सामाजिक क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने र समतामूलक विकास प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा जोड दिइएको पाइन्छ । दिगो विकासको अवधारणाले वातावरण मैत्री विकास, गरिबी निवारण, सामाजिक क्षेत्रको विकास, समतामूलक विकास तथा समावेशी विकास जस्ता विषयमा जोड दिएको पाइन्छ ।

(घ)सामाजिक पक्ष

हरेक देशको समाज विविधतायुक्त हुन्छ । सामाजिक विविधताको कारणले समाजमा धनी र गरिब, सक्षम र अक्षम, विकसित र अविकसित जस्ता परिस्थिति समाजमा विद्यमान रहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कमजोर पक्षको लागि राज्यले सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा÷संरक्षण, सामाजिक समावेशीकरणको माध्यमबाट न्यायपूर्ण र समतामूलक समाजको निर्माणमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने विषय पनि अहिलेको शासकीय व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण मुद्दा भएको छ । सुशासनको सामाजिक पक्षको कुरा गर्दा सामाजिक न्याय, सामाजिक समावेशीकरण, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण जस्ता विषयहरू प्राथमिकतामा पर्ने गर्छन् ।

 (ङ)नैतिक पक्ष

सुशासनको अर्को एक महत्त्वपूर्ण पक्ष नैतिकताको विकास पनि हो । समग्र शासन व्यवस्थामा नैतिक पक्ष सबल बनाउने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको हुन्छ । यस अन्तर्गत भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको नियन्त्रण, सबै क्षेत्रमा आ–आफ्नो आचार संहिताको परिपालना, सामाजिक व्यवहारमा स्वच्छताको विकास र सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने विषयहरू पर्दछन् । 

(च) सहकार्यात्मक पक्ष

राज्य एक्लैले जनताका सबै किसिमका आकाङ्क्षाको परिपूर्ति गर्न नसकेको तितो अनुभवको आधारमा सन् १९७० को दशकदेखि नै राज्यले गर्दै आएका कतिपय कामका लागि वैकल्पिक संयन्त्रको आवश्यकताको महसुस भयो । खास गरी पश्चिमका विकसित राष्ट्रहरूले सरकारले मात्र गर्दै आएका कतिपय आर्थिक कार्यहरूमा  निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने र सामाजिक तथा सामुदायिक कार्यहरूमा नागरिक समाजका संस्थाहरूलाई संलग्न गराउने रणनीति अवलम्बन गरी राष्ट्रको विकासमा सहकार्य ९एबचतलभचकजष्उ०को अवधारणा अघि सारेका थिए । यो अवधारणा अहिले संसारका धेरैजसो देशहरूमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । सहकार्यको अवधारणाले मुख्यतः सरकारले निजी क्षेत्र वा नागरिक समाजका संस्थासँग, सहायता संस्थासँग र सरकारले जनतासँग सहकार्य गर्ने, निज क्षेत्रले नागरिक समाजका संस्थासँग र सहायता संस्थासँग सहकार्य गर्ने गरी काम गर्ने व्यवस्था गर्न जोड दिएको छ । सरकार र निज क्षेत्रले खास गरी ठुला विकास निर्माणका कार्यमा सहकार्य गर्ने गरेका छन् । यस किसिमको सहकार्यमा सरकारले कानुनी संरचना निर्माण र सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मा लिने र निज क्षेत्रले आर्थिक र प्राविधिक क्षेत्रको प्रयोग गरी विकास निर्माणमा सहभागी हुने तथा एक निश्चित समयसम्म त्यस्ता विकास निर्माणको प्रतिफल प्रयोग गरी आफ्नो लगानीको परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिन्छ ।

(छ)प्रशासनिक पक्ष

सुशासनको महत्त्वपूर्ण पाटो प्रशासनिक सुव्यवस्था हो । प्रशासनिक सुव्यवस्थाले मात्र सुशासनको मर्मलाई व्यावहारिक रूपमा उतार्न सम्भव हुन्छ । यसको लागि सार्वजनिक क्षेत्रको सामयिक पुनर्संरचना, सार्वजनिक सेवाहरूको प्रवाहमा प्रभावकारिता, सार्वजनिक सेवाको वितरणमा बजारीकरणको प्रयोग, निजामती सेवामा सुधार, स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रशासनको विकास, जनमुखी प्रशासनिक व्यवस्थाको विकास, जिम्मेवार, पारदर्शी तथा उक्त।दायी प्रशासनिक व्यवस्थाको विकास, विद्युतीय प्रशासनको विकास, विकेन्द्रित प्रशासन जस्ता नयाँ अवधारणाहरूमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।

४ नेपालमा सुशासनका लागि भएका प्रयास

सुशासनलाई बहुदलीय प्रजातन्त्रको पर्यायको रूपमा लिने गरिएको छ । सुशासनका यी तत्त्वहरू अन्य राजनीतिक व्यवस्थामा पाउन र प्रयोग गर्न सकिने देखिँदैन । सुशासनले अघि सारेका मूलभूत अवधारणाहरू कुनै पनि देशको सन्दर्भ (Context) मा अव्यवहारिक हुने भने देखिँदैनन् । यस दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने नेपालको सन्दर्भमा पनि सुशासनको अवधारणा व्यावहारिक हुने देखिँदा यसअनुरूप कार्य गर्नु अपरिहार्य भइसकेको देखिन्छ ।

नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरूले सिद्धान्तत सुशासनको पक्षमा जोड दिएको पाइन्छ । कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भए पनि २०४७, २०६३ र २०७२ सालमा जारी भएका संविधानहरूले राजनीतिक दृष्टिकोणले सुशासनको मर्मलाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ ।

प्रशासनिक दृष्टिकोणले पनि सुशासनका अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न निकै राम्रो प्रयास भएको छ । प्रशासनिक सुशासनका सन्दर्भमा कानुनी व्यवस्थाका लागि सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को निर्माण भएको छ । यसले नेपालमा सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा ठुलो फड्को मारेको छ । यस ऐनले सुशासनका विविध पक्षमा सुधारका मार्गहरू स्पष्ट रूपले देखाएको छ ।

मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जबाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसका प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउने र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवा प्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताका रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने उद्देश्यले सुशासन ऐन जारी भएको हो ।

राजनीति र प्रशासनयन्त्रका काम कारबाही सुनिश्चित गर्ने, प्रशासनिक नेतृत्वलार्ई अधिकार सम्पन्न बनाउने र जनतामा पुर्‍याइने सेवा तथा सुविधामा प्रभावकारिता ल्याउनको लागि उक्त ऐनले युगान्तकारी प्रावधानहरू अघि सारेको छ । ऐनले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नको लागि ऐन वा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्दा त्यस्ता कार्यसम्पादन गर्ने पदाधिकारीले संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका कुराहरूका अतिरिक्त देहायका आधारमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ –

(क)  राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित,

(ख)  सम न्याय र समावेशीकरण,

(ग)  कानुनको शासन,

(घ)  मानवअधिकारको प्रत्याभूति,

(ङ)  पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जबाफदेहिता तथा इमानदारिता,

(च)  आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन,

(छ)  प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता,

(ज)  प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच,

(झ)  विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण,

(ञ) जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग ।

संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका नीति एवं समय समयमा अख्तियार गरिएका नीतिका अतिरिक्त मुलुकको प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्दा नेपाल सरकारले देहायका नीति अख्तियार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ –

(क)  आर्थिक उदारीकरण,

(ख) गरिबी निवारण,

(ग) सामाजिक न्याय,

(घ) प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतको दिगो तथा कुशल व्यवस्थापन,

(ङ) महिला सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक न्यायको विकास,

(च) वातावरणीय संरक्षण,

(छ) जनजाति, दलित तथा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएको वर्गको उत्थान,

(ज) दुर्गम क्षेत्रको विकास तथा सन्तुलित क्षेत्रीय विकास ।

ऐनले मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव, विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिदिएको छ । यसले गर्दा कार्यक्षेत्रको विषयलाई लिएर हुन सक्ने वैमनस्यता हट्नुको साथै काम, कर्तव्य र अधिकारको साथै जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको स्पष्ट व्यवस्था भएको छ ।

प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्दा निश्चित कार्यविधि अपनाउनु पर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा सुशासन ऐनले केही आधारभूत कार्यविधिहरूको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । ती कार्यविधिको बारेमा संक्षिप्त रूपमा तल उल्लेख गरिएको छ ।

सुशासन ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय गर्दा प्रचलित कानुनमा कुनै कार्यविधिको व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो कार्यविधि र त्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा निर्णय गर्नु पर्ने विषयको प्रकृति हेरी उपयुक्त कार्यविधि अपनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सुशासन ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै निश्चित अवधिभित्र निर्णय गर्नु पर्ने रहेछ भने सोही समयावधिभित्र र त्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा निर्णय गर्नुपर्ने विषयको प्रकृति हेरी निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले उपयुक्त ठहर्‍याएको समयावधिभित्र निर्णय गर्नु पर्छ । आवश्यक तथ्य, सूचना वा प्रमाण उपलब्ध नभएको कारणले तोकिएको अवधिभित्र निर्णय गर्न नसकिने रहेछ भने निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले सोको कारण खुलाई निर्णय गर्नु पर्नेछ । यसरी कारण खुलाई निर्णय भएकोमा निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले सोको जानकारी आफूभन्दा एक तह माथिका पदाधिकारीलाई यथाशीघ्र दिनु पर्नेछ ।

सुशासन ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय गर्दा पारदर्शी ढङ्गबाट गर्नु पर्नेछ । यसरी पारदर्शिता कायम गर्न निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्नु पर्ने विषयमा आफ्ना मातहतका कर्मचारीको राय तथा परामर्शलाई ध्यान दिन सक्नेछ । निर्णय गर्नुपर्ने विषयको कारबाही एक तहबाट प्रारम्भ भई अर्को तहबाट निर्णय गर्नुपर्ने रहेछ भने प्रत्येक तहमा संलग्न रहने पदाधिकारीले सो विषयमा आफ्नो स्पष्ट राय ठहर सहित निर्णय गर्नु पर्ने विषय निर्णय गर्ने अधिकारी समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ । यसरी निर्णय गर्ने प्रक्रियामा संलग्न रहेको प्रत्येक तहको पदाधिकारीले पेस गरेका रायमा कुनै प्रश्न उठेको देखिएमा निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्दा त्यस्तो प्रश्नको पनि सम्बोधन गर्नु पर्नेछ । कुनै निर्णय गर्दा कानुनी वा प्राविधिक प्रश्नको पनि निरूपण गर्नु पर्ने रहेछ र त्यस्ता विषयमा कुनै कानुन विज्ञ वा प्राविधिकको राय लिन निर्णय गर्ने अधिकारीले मनासिब ठानेमा त्यस्तो राय लिन सक्नेछ । यसरी राय लिएकोमा त्यस्ता रायलाई समेत आधार मानी निर्णय गर्न सकिनेछ र त्यस्ता रायलाई मान्न नपर्ने देखेमा सोको कारण खुलाई निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनु पर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा ध्यान दिई कानुनबमोजिम निर्णय गर्दा सम्बन्धित पदाधिकारीले गरेको निर्णय कुन कुन कुरामा आधारित छ र त्यस्तो निर्णय किन गर्नु परेको हो सोको स्पष्ट आधार र कारण खुलाई निर्णय गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

कुनै स्वार्थ बाझेमा निर्णय गर्न नहुने कुरा ऐनले स्पष्ट गरेको छ । कानुनबमोजिम निर्णय गर्न पाउने पदाधिकारीले निर्णय गर्नु पर्ने विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना कुनै हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा वा निजले गरेको निर्णयबाट निजको हकमा अपुताली खान पाउने व्यक्ति वा नजिकका अन्य नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएमा वा निजको एकासगोलको व्यक्तिले सञ्चालन गरेका व्यापार, व्यवसायमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी स्वार्थ बाझिने भएमा त्यस्ता पदाधिकारीले त्यस्ता विषयमा निर्णय गर्न हुँदैन । यस्तो अवस्था परी निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्न नहुने भएमा सोको कारण खुलाई आफू सरहका पदाधिकारी सोही कार्यालयमा भएमा निजलाई र नभएमा आफूभन्दा एक तह माथिका पदाधिकारीलाई सो विषयमा निर्णय गर्न दिनु पर्नेछ । यस्तो पदाधिकारी सम्बन्धित कार्यालयमा नभएमा वा भएमा पनि निर्णय गर्न नहुने भएमा निर्णय गर्ने अधिकारी सचिव भएकोमा मुख्य सचिव समक्ष र अन्य पदाधिकारी भएमा एक तह माथिका पदाधिकारी समक्ष पेस गरी निकासा भएबमोजिम निर्णय गर्नु गराउनु पर्नेछ । मुख्य सचिव निर्णय गर्ने अधिकारी भएकोमा सो विषय नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) समक्ष पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

कुनै क्षेत्र वा उपक्षेत्र (सेक्टर–सब सेक्टर) का नीति निमाण गर्ने वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा वा कुनै क्षेत्र वा उपक्षेत्र नियमन गर्ने नियमनकारी निकायमा कार्यरत अधिकृतले आफू पदमा बहाल रहँदा गरेका निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै गैरसरकारी वा निजी स्तरका सोही क्षेत्र वा उपक्षेत्र अन्तर्गत कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने, कुनै व्यवसाय गर्ने वा त्यस्ता वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने फर्म, कम्पनी वा अन्य कुनै प्रतिष्ठानका व्यवस्थापनमा आफू पदमा बहाल रहँदासम्म र जुनसुकै कारणले त्यस्ता पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि कम्तीमा एक वर्षसम्म प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ ।

सुशासन ऐनले सरकार र अन्य क्षेत्रका बिच सार्वजनिक हितको काम गर्दा सहकार्य गर्ने विषयलाई कानुनी रूपमा मान्यता मात्र दिएको छैन बरु यसलाई अनिवार्य बनाएको छ । नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक चासोको कुनै विषय कार्यान्वयन गर्नुअघि सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग आवश्यक परामर्श गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो परामर्श गर्दा कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरिएको विषयको सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षहरूको समग्र विश्लेषण गरी त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने सम्भावित प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग गरेका परामर्शबाट प्राप्त सुझावलाई उचित ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफू पदमा बहाल रहँदा वा जुनसुकै कारणले अवकाश प्राप्त गरेको मितिले तोकिए बमोजिमको अवधिसम्मको लागि तोकिए बमोजिमको पदीय वा पेशागत आचरण पालना गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

सुशासन ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी भएका पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा वा कर्तव्य पालना गर्दा देहायका विषयमा ध्यान दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ –

(क) आफूले सम्पादन गर्ने काम निर्धारित समयमा नै सम्पादन गर्न आफूले पहल गर्ने,

(ख) सरकारी वा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग गर्दा मितव्ययी ढङ्गबाट अधिकतम सदुपयोग र उत्पादनशील हुने गरी प्रयोग गर्ने,

(ग) सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालयलाई सेवा प्रदायक संस्था, सम्बन्धित पदाधिकारी मुलुकका सेवक तथा सर्वसाधारण सेवाग्राही सेवा पाउने अधिकार भएका व्यक्ति हो भन्ने कुरामा ध्यान दिने,

(घ) कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती र विलम्ब हुनु भनेको स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुनु हो र मुलुकको थप स्रोत र साधन खर्च हुनु हो भन्ने भावना राख्ने,

(ङ) कार्यसम्पादन गर्दा कुनै अपरिहार्य कारण परी तत्काल कार्यसम्पादन गर्न नसकिने भएमा त्यसको जानकारी माथिल्लो निकायलाई दिने,

(च) आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा जिम्मेवार पदाधिकारी स्वयमले निर्णय गर्नुपर्ने र कुनै किसिमको कानुनी जटिलता वा द्विविधा नभएको सामान्य विषयमा माथिल्लो निकायको निर्देशन माग नगर्ने,

(छ) सरकारी वा सार्वजनिक कामका सिलसिलामा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सेवाग्राहीसँग प्रचलित  मूल्य, मान्यता र संस्कृति अनुरूप शिष्ट व्यवहार गर्ने ।

ऐनको यही प्रावधानलाई आधार मानेर विभिन्न पदाधिकारीहरूका लागि आचारसंहिताहरू पनि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । निजामती कर्मचारीहरूको लागि निजामती कर्मचारी र प्रहरी कर्मचारीहरूको आचरण सम्बन्धी नियमावली जारी भइसकेको छ ।

ऐनले जनतामा पुर्‍याउने सेवाको प्रभावकारिताको लागि विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेको छ । यसको लागि नागरिक बडापत्रको व्यवस्था, घुम्ती सेवाको व्यवस्था, सेवा केन्द्रहरूको स्थापना तथा सञ्चालन जस्ता व्यवस्थाहरूमा जोड दिएको पाइन्छ ।

ऐनले गरेका व्यवस्थाहरू सबै नै शासकीय व्यवस्थामा सुधार गर्ने मार्गदर्शक सिद्धान्त हुन् । यही कुरालाई आत्मसात् गर्दै नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय एवं कार्यालयले शासकीय सुधारको विषयलाई अभिन्न अङ्ग बनाउन ऐनले छुट्टै शासकीय सुधार इकाइको व्यवस्था गर्नु पर्ने अनिवार्यता सिर्जना गरेको छ । प्रत्येक मन्त्रालयमा शासकीय सुधार इकाइको गठन गरिने व्यवस्था छ । शासकीय सुधार इकाइको प्रमुख काम मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यहरूलाई शासकीय सुधारका मान्यता अनुरूप निरन्तर रूपमा सुधार गर्ने नीति अख्तियार गरी कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गर्नु हुनेछ । शासकीय सुधार इकाइको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ –

(क) मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने काम सम्बन्धी कानुन, नीति र कार्यविधि निर्माण एवं सुधारका लागि सूचना, सल्लाह र पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउने,

(ख) मन्त्रालयसम्बन्धी कार्य प्रक्रिया र कार्यविधि सुधारका लागि निरन्तर रूपमा क्रियाशील रहने, 

(ग) सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापनका नवीनतम मान्यताहरूको प्रयोगबाट कार्यालयको कार्यसम्पादनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन प्रयासरत रहने,

(घ) शासकीय सुधारका सम्बन्धमा तालीम, गोष्ठी र अन्तरक्रियाहरू सञ्चालन गर्ने, गराउने,

(ङ) शासकीय सुधारलाई शासन व्यवस्थाको अभिन्न अङ्गका रूपमा विकास गर्ने,

(च) सार्वजनिक सेवा वितरण र शासकीय सुधारका सम्बन्धमा अवलोकन र अनुगमन गरी मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई मितव्ययी, दक्ष र जनमुखी बनाउने ।

सरकारी सेवा र सुविधालाई प्रभावकारी बनाई प्रशासनयन्त्रलाई सेवा प्रदायकको रूपमा रूपान्तरण गर्न तथा प्रशासकीय अधिकारीले गर्नुपर्ने काम, कारबाहीलाई प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय ढंगबाट भए नभएको बारेमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न सुशासन ऐनले मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको व्यवस्था गरेको छ । उक्त समितिको सदस्यमा गृह, अर्थ, सामान्य प्रशासन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवहरू, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रमुख अधिकृत रहने र आवश्यकता अनुसार अन्य पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । मन्त्रालयस्तरमा सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालय स्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति रहेको छ । जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै तहका अनुगमन समितिहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सकेमा नेपालमा सुशासन कायम गर्ने विषयमा निकै ठुलो सफलता हासिल हुन सक्छ  ।

सुशासन ऐन तथा नियमावलीहरूको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन समेत गर्नको लागि नियमावलीले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशन समितिको व्यवस्था गरेको छ । सुशासन नियमावलीमा सुशासन ऐन र नियमावली बमोजिमको सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका कार्यहरूका बारेमा समय समयमा समीक्षा गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सामान्य प्रशासनमन्त्री, कानुन मन्त्री रहेको उच्चस्तरीय निर्देशन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । सो समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार अन्य मन्त्री तथा सम्बद्ध पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था छ । यति महत्त्वपूर्ण यो समितिको प्रभावकारिताका बारेमा हालसम्म कसैले ध्यान दिन सकेको छैन । यो समितिको बैठक बस्ने र समीक्षा गर्ने कार्य हुन सकेको छैन ।

सुशासन ऐनले शासकीय सुधारका लागि अरू धेरै व्यवस्था गरेको छ । गुनासोको व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिलार्ई व्यवहारमा ल्याउने विषय, सल्लाहकारहरूको नियुक्ति र काम कर्तव्य तथा अधिकारहरूको व्यवस्था आदि पनि महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू हुन् ।

५ सुशासनमा देखा परेका समस्या र तिनका कारणहरू

नेपालमा सुशासनको स्थिति हेर्ने हो भने सिद्धान्ततः बहुलवादमा आधारित प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापित भएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक उत्तरदायित्वका लागि कानुनी र संरचनात्मक स्वरूप निर्माण भएको छ । सरकारी निर्णय र खरिद बिक्री प्रक्रियामा पारदर्शिता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जिम्मेवार सबै पक्ष सहमत भएको पाइन्छ । सार्वजनिक क्रियाकलापमा इमानदारिता देखाउने तथा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने विषयमा पनि विमति देखिएको छैन । सङ्घीयताको माध्यमबाट राजनीतिक र व्यवस्थापकीय अधिकारहरूको समुचित निक्षेपण गर्ने विषयमा प्रशस्त कानुनी र संरचनात्मक आधारशिलाहरू तयार भएका छन् । सम्बद्ध जनसमुदायको सहभागिताका लागि विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन् । स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनको शासनको अवधारणालाई संविधानले पर्याप्त व्यवस्था गरेको छ । मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि कानुनी र संरचनात्मक स्वरूप निर्माण भएको छ । नागरिक समाज लगायतका विभिन्न क्षेत्रसँगको सहकार्यमा जोड दिइएको छ ।

प्रशासनिक सुशासनका लागि सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को निर्माण भएको छ । यस ऐनका प्रावधान निकै राम्रा मानिन्छन् । तर यिनको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ । यही नै अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या बन्न गएको छ ।

यसरी सुशासनमा समस्या देखिनुका पछाडि अनेकौँ कारणहरू जिम्मेवार रहेको पाइन्छ । राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरूको प्रभावकारी सञ्चालन हुन नसकेको, यस्ता संयन्त्रहरूका बिचमा समुचित समन्वय हुने नगरेको, संविधानले परिकल्पना गरेको शासकीय पद्धति अनुरूपको व्यवहार कायम हुन नसकेको, शासन व्यवस्थालाई जनताको हित अनुकूल बनाउन नसकिएको जस्ता कमीकमजोरीहरू पनि देखिन आएका छन् । यसको साथै निर्मित कानुनी प्रावधानहरूको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन नसकेको, कानुनको उल्लङ्घन गर्नेउपर कडाइका साथ कारबाही हुने नगरेको जस्ता कारणले नेपालमा सुशासन कायम गर्न कठिनाइ परेको पाइन्छ ।

संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम जनताद्वारा चुनिएका सरकारहरू बने पनि जनताका लागि सरकार हो भन्ने भावनाको विकास हुन सकिरहेको छैन । जनताका आवश्यकतामा ध्यान दिनुको साटो व्यक्ति, समूह र राजनीतिक दलको स्वार्थसँग गाँसिएका विषयलाई बारम्बार अगाडि ल्याएर जनमतलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै आएको देखिन्छ । सरकारमा बसेर चुनावमा गए मात्र जित्न सकिन्छ भन्ने गैर प्रजातान्त्रिक संस्कारले प्रमुख राजनीतिक दलहरू ग्रस्त छन् । चुनावका घोषणापत्रमा उल्लेख भएका नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने भन्दा विदेशी सहायता प्रदान गर्ने संस्था तथा राष्ट्रको इशारामा नीति बन्ने गरेको छ ।  नीति तथा कानुनको निर्माणमा बिचौलियाहरूको प्रभाव बढेको छ । यसै कारणले गर्दा पनि ती नीति तथा योजनाको कार्यान्वयन हुन नसकी एक पछि अर्को नीति र योजना असफल हुँदै गएका छन् ।

राजनीतिक एवं उच्च प्रशासनिक प्रतिबद्धताको प्रश्न सुशासन कायम गर्ने मार्गमा एउटा डरलाग्दो तगारो साबित भएको छ । सुशासनका विशेषताहरूलाई केलाउँदा के देखिन्छ भने यसको सफल कार्यान्वयन राजनीतिक एवं उच्च प्रशासनिक प्रतिबद्धतामा निर्भर गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक एवं उच्च प्रशासनिक प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतारी सुशासनको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न निकै ठुलो कसरत आवश्यक देखिन्छ । राजनीति नारामुखी र भ्रष्ट हुँदै गएको र प्रशासनमा स्वार्थी र गैर जिम्मेवार व्यक्तिहरूको बोलवाला फस्टाउँदै गएको वर्तमान अवस्थामा सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्न त्यति सजिलो नहुने देखिन्छ ।

प्रशासन सुधार गर्ने प्रश्न सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ । प्रशासन सुधार नगरी सुशासन कायम गर्नै सकिँदैन । नेपालमा प्रशासन सुधारको लागि २००७ देखिनै अनेकौँ प्रशासन सुधार आयोग, समिति र कार्यदलहरू गठन भएर तिनबाट अनगिन्ती सुझावहरू प्रस्तुत भई सकेका छन् । प्रशस्त कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्थाहरू सिर्जना गरिएका छन् । पञ्चवर्षीय योजनाहरूमा पनि प्रशासन सुधार सम्बन्धी विभिन्न नीतिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रयासहरू भएका छन् । प्रशासन सुधारकै नाउँमा प्रशस्त विदेशी पुँजी, प्राविधिक ज्ञान र प्रविधि नेपाल भित्री सकेको छ । तथापि नेपालको प्रशासनयन्त्र देशको आवश्यकता र जनताको हित अनुकूल प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । देशको प्रशासन दिसाविहीन, खर्चिलो, अनुपलव्धिपूर्ण, अनुत्तरदायी एवं जनहित प्रतिकूल रहेको जस्ता आरोपहरू लाग्ने गरेका छन् । गहिरिएर विचार गर्ने हो भने यस्ता आरोपहरूका पछाडि सत्यता पाउन सकिन्छ । यस स्थितिमा प्रशासन सुधार गरी जनतालाई स्वच्छ, भरपर्दो, गतिशील, र उत्तरदायी सेवा पुर्‍याउने कार्य वास्तवमै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

राज्य संयन्त्रका हरेक तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको छ । यसैले भन्ने गरिएको छ कि विकासोन्मुख समाजको सबैभन्दा ठुलो शत्रु भ्रष्टाचार हो जसले सुशासनको मार्गलाई अवरोध गरेको छ । भ्रष्टाचार राजनीतिक संरक्षण प्राप्त एक प्रमुख अपराध हो । राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचार बढेको कारण अन्य क्षेत्र समेत भ्रष्ट क्रियाकलापमा चुर्लुम्म डुब्न पुगेको छ । नेपालमा हाल भ्रष्टाचार यति बढेको छ कि भ्रष्टाचार नगर्ने व्यक्तिको खोजी गर्न कठिनाइ पर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको महसुस हुन थालिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्य सञ्चालनमा स्वच्छता कायम गरी सुशासन दिने उद्देश्य हासिल गर्न त्यति सजिलो छैन । यस्तै स्थिति रहिरहेमा नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्य राज्य संयन्त्रको हैसियतभन्दा बाहिर जाने त होइन भन्ने स्थितिको सिर्जना भइसकेको छ । 

सुशासन कायम गर्न नागरिक समाजसँगको सहकार्य आवश्यक मानिएको छ तापनि नेपालमा सरकारी क्षेत्रले नागरिक समाजलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सकिरहेको छैन भने नागरिक समाज पनि आफ्नो उद्देश्यमा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि आउन सकिरहेको छैन । नागरिक समाजले जनताका लागि काम गर्ने भए तापनि जनताप्रति उत्तरदायी हुन भने बेवास्ता गर्ने गरेको भन्ने गुनासाहरू आइरहेका छन् ।

यी सबै विकृतिको जड राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमा बहुदलीय व्यवस्था अनुरूपको राजनीतिक संस्कारको विकास हुन नसक्नु, उनीहरूमा राष्ट्र निर्माणप्रतिको दायित्वको बोध कम हुनु  र उच्च प्रशासनिक नेतृत्व आफ्नो कर्तव्यप्रति उदासीन हुनु नै हो । यसले गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ विश्वमा नै एक उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक संविधानका गुणहरू समेट्न सफल भए पनि यसले असामयिक अवसानको मार्ग अवलम्बन गर्न बाध्य हुनु पर्‍यो ।

६ सुशासन कायम गर्ने उपायहरू

सुशासनको अवधारणालाई ब्यवहारमा उतार्ने प्रमुख आधार सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को पूर्ण कार्यान्वयन नै हो । नयाँ संविधान जारी भएको अवस्थासँग मेल खाने गरी यस ऐनमा सुधार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सके सुशासनमा प्रभावकारिता ल्याउन सकिन्छ । राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरूको प्रभावकारी सञ्चालन, विद्यमान कानुनी प्रावधानहरूको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन र आवश्यक नयाँ कानुनको तर्जुमा, प्रभावकारी उत्तरदायित्व वहन गर्ने पद्धतिको विकास र जनताका लागि शासन गरेको भन्ने भावनाको विकास जस्ता विषयलाई लिन सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सुशासन कायम गर्न मुख्यतः तल उल्लेख गरिएका विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

राजनीति जनताका लागि गर्नुपर्छ, जनताउपर राजनीति होइन । विगत केही वर्षको अनुभवको आधारमा हेर्दा राष्ट्रिय राजनीति जनताको हितका लागि हो भन्ने विश्वास सिर्जना हुनु पर्ने देखिएको छ । नेपालको विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितिप्रति संवेदनशील हुने हो भने राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको व्यक्तिगत, गुटगत र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताका लागि राजनीति गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

उच्च प्रशासनिक तह सुशासनका लागि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा प्रशासनिक नेतृत्वको ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । प्रशासनलाई कसरी गतिशील, जनमुखी र उत्पादक बनाउने तथा कसरी दण्ड र पुरस्कारलाई व्यवस्थित गराई अनुशासन कायम गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू प्रशासनिक नेतृत्वको जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषय हुन् । जति मात्रामा राजनीतिक नेतृत्व जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, त्यत्ति नै प्रशासनिक नेतृत्व सरकारद्वारा अघि सारिएका नीति र योजना कार्यान्वयन गर्न इमानदार, प्रतिबद्ध र सक्षम हुनु आवश्यक छ ।

भइरहेका संस्थाहरूको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्नुपर्छ । विद्यमान संस्था निकायहरूको कार्यक्षमतामा अभिवृद्धि गरेर तिनको प्रभावकारितामा जोड दिनु नेपालको सन्दर्भमा अति आवश्यक भइसकेको छ । अस्थायी प्रकृतिका आयोग, समिति, कार्यदल, टोली गठन गर्ने, प्रतिवेदनहरू तयार गराउने तर तिनको कार्यान्वयन तर्फ भने ध्यान नदिने विद्यमान प्रवृत्तिमा परिवर्तन गरी भइरहेका संस्था तथा निकायहरूको प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्छ । यदि भइरहेका संस्थाबाट काम सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा मात्र नयाँ उपाय खोज्ने गर्नुपर्छ । यसबाट तदर्थवादी प्रवृत्तिमा कमी आउने, साधन र स्रोतको सदुपयोग हुनसक्ने र भइरहेका संस्थाको प्रभावकारितामा वृद्धि हुन्छ ।  

निर्धारित नीति, योजना, कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्तरको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ ।  नागरिक समाजसँगको सहकार्यको लागि सरकारी, निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाजको तर्फबाट आवश्यक कार्य गर्नुपर्छ । सरकारी क्षेत्रले उपयुक्त नीति तय गर्ने र निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले सरकारी नीतिको मर्म अनुरूप जनतामा सेवा सुविधा पुर्‍याउने कार्यमा उत्तरदायीपूर्ण तरिकाले कार्य गर्ने समुचित वातावरण बन्नु आवश्यक देखिन्छ ।

सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । सुशासनका लागि प्रमुख बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारको समस्यालाई संवेदनशील रूपमा लिएर यसको प्रभावकारी नियन्त्रण नगर्ने हो भने समग्र राष्ट्र नै तहसनहस हुने अवस्था आइसकेकोले यसतर्फ राजनीतिक तहबाट अविलम्ब कठोर कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

७ उपसंहार

देशमा सुशासन कायम गर्न प्रशासनयन्त्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यद्यपि प्रशासनयन्त्रको समुचित परिचालनको मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको भएकोले राजनीतिक नेतृत्व सुशासनका मूल्य मान्यता र प्रशासनिक भूमिकाप्रति सकारात्मक र सहजकारी हुन जरुरी देखिन्छ ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को सही कार्यान्वयन नै देशमा सुशासन कायम गर्ने मुख्य आधार हो । यस ऐनको निर्माण वर्तमान संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि नै भएको हुँदा संविधान अनुरूप ऐनमा संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । सबै तहका सरकारले सुशासन ऐनको उद्देश्य अनुरूप कार्य गरेमा देशमा सुशासन कायम गर्न सम्भव छ ।

सन्दर्भ सामग्री

नेपाल सरकार (२०७२), नेपालको संविधान, नेपाल कानुन आयोग, काठमाडौँ ।

नेपाल सरकार (२०६४), सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, नेपाल कानुन आयोग, काठमाडौँ ।

विश्व बैङ्क, युएनडिपी लगायतका वेबसाइटहरू ।

आचार्य, मधु रमण (२०७७) बिजनेस अफ ब्युरोक्रेसी, विद्यार्थी प्रकाशन, काठमाडौँ ।

त्रिताल, शारदा प्रसाद (२०६८) सुशासन- प्रशासन, व्यवस्थापन र विकास, सोपान मासिक,
काठमाडौँ ।