लैङ्गिक अन्यायको पराकाष्ठा कठोर बन्दै न्यायिक मन « प्रशासन
Logo २ भाद्र २०७९, बिहिबार
   

लैङ्गिक अन्यायको पराकाष्ठा कठोर बन्दै न्यायिक मन


१० असार २०७९, शुक्रबार


बिहान ६ बज्दै थियो । मलाई अचम्म लाग्यो, आश्चर्य लाग्यो मलाई ताजुप लाग्यो सँगै छेउमा बसेका मेरा पति कान्तिपुर पत्रिकाका पाना फर्काउँदै पुरुषत्वको घमन्ड गर्दै प्याट्ट बोले तिमि पुरुष प्रति मात्र खनिन्छ्यौ, आइमाई पनि त खराब हुन्छन् खालि तिमि लैङ्गिक न्याय भन्छ्यौ । धेरै पुरुष महिलाबाट प्रताडित छन् शोषित र पीडित छन परिवार तहसनहस पारिदिएका छन् पुरुषहरू जलाइएका छन् । त्यो पनि पढ्ने गर र लेखन उनी भन्दै थिए । तर अधिकांश लैङ्गिक हिंसा र बलात्कारका घटना त पुरुषबाटै भएका छन् र त्यसमा मारिने ९९ प्रतिशत महिला हुन्छन् यो त स्वीकार गर भन्दै म भान्छा तर्फ लागे ।

पल शाहको सत्य घटनामा आधारित बलात्कार घटनाको प्रहसन अन्त्य नहुँदै सौन्दर्य प्रतियोगिताकी प्रतिस्पर्धा माथि आयोजकबाट भएको बलात्कार व्यवसायीकामा आधारित कामहरूमा संलग्न चलचित्र कर्मी, जागिरे, उद्योगी, कामदार, विद्यार्थी, कर्मचारी, राजनीतिज्ञ महिलाहरू जो सुकै माथि जुनसुकै प्रकारका यौनजन्य हिंसाका घटनाहरू भइरहेका छन् तिनको समूल नष्ट आजै हुनुपर्छ।

दर्जनौँ अपहरण, हत्या, कुटपिट,बेचबिखन, आगो लगाउने जस्ता घटनाका सूचनाबाट आतङ्कित बनेको मेरो मन हिजो बिहानै६नबज्दै आँगनमा फुत्त फालिएको कान्तिपुर पढ्दै थिए कानुन हातमा लिई पत्नी हत्या गर्ने बहालवाला पुलिस रञ्जन कोइरालालाई कैद सजाय छुट दिने चोलेन्द्रको फैसला उल्टियो जन्म कैदको सजाय फरार कोइराला पक्राउ पहिलो न्युज थियो।ऐ भन्ने लाग्यो ! लगतै चितवनमा घरायसी विवादमा श्रीमानले मलद्वारमा लौरो घुसाउँदा सख्त घाइते भएकी माझी महिलाको उपचारको क्रममा भरतपुर अस्पतालमा मृत्यु भएको समाचार थियो।त्यस्तै फेसबुकबाट लभ परेको र जन्म दिन मनाउन बोलाएर सामूहिक बलात्कार।

एक साताभरि मैले पढेका करिब ३ दर्जन घटना जसमा ६ महिलाको बलात्कार र कुटपिट गरी हत्या भयो भने एक महिला त ५महिनाकी गर्भवती थिइन जसलाई आफ्नै पतिले हत्या गरेको थियो । कान्तिपुरमा बझाङमा जानकीलाई उनका पतिले निर्घात कुट्दै कान काटिदिएको समाचारले जीउ नै जिरिङ्ग भयो।कुट पिट गर्ने अगुल्टाले झोस्ने छुरीले खोप्ने गरेको त ४ वर्ष भएको रहेछ।

ज्यान मार्ने उद्देश्यले श्रीमती गीता माझीको मलद्वारमा लौरो घुसारी हत्या गर्ने रामचन्द्र माझी नामको नर पिचास अपराधीलाई थुक्क तेरो जीवन, थुक्क तेरो पुरुसत्व, धिक्कार तेरो जुनी जति शब्द प्रहार गरे पनि पुग्दैन। त्यसलाई त मलद्वार मै लौरो घुसारेर नमारे सम्म गीताको आत्माले न्याय पाउने छैन।नाबालक छोरीहरूको जीवन अलपत्र पर्ने भयो।मातृत्व गुमाएका छोरीहरूको हालत के होला।

समाजमा लैङ्गिक हिंसा र हत्याका घटना बढ्दै जानु र पीडितले न्याय नपाएको र नपाउने अवस्थालाई हेर्दा राज्यका संयन्त्र लैङ्गिक न्याय प्रति संवेदनशील नभएको प्रस्ट देखिन्छ।यसमा न्यायालयमा न्यायमूर्तिहरूमा लैङ्गिक सन्तुलनको अभाव पनि प्रमुख कारण हुन सक्छ।

यसमा अझ किटेर भन्दा न्याय प्रणाली विद्यमान न्यायमूर्तिका न्यायिक मनमा विचलन प्रस्ट देखिन्छ। यसलाई बुझ्न टाढा जानु पर्दैन: कडा पुलिस पहराका अगाडी अदालत परिसरबाटै अपराधि फरार हुन्‍छन।कति घटनामा उजुरी गर्ने मान्छे नै हुदैनन।कति केशमा मिलापत्र गराइन्छ।कतिलाई डर धम्की देखाएर कुटपिट गरेर अपराध ढाकछोप गरिन्छ।कतिपय केशमा न्यायालयलाई नै प्रभावित गरिन्छ।कतिपय केशमा न्याय मूर्ति भने कति सुल्टाईन्छ।यहाँ न्यायको किन बेच हुन्छ भनिन्छ।

न्यायालयका विवादास्पद र हास्यास्पद फैसलाहरु मध्ये अदालतको फैसला आफ्नो पक्षमा आउँदा पनि फैसला अस्वीकार गर्ने महिला माथि यौन शोषण गर्दै आएका घोर अपराधी कलङ्कित वलत्कारी सिद्ध बाबा भनिने चतरा धामका कृष्ण बहादुर गिरीले काठमाण्डौकि एक अनुयायीलाई वलत्कार गरेको आरोप प्रमाणित हुँदा पनि पुलिस प्रशासन र न्याय प्रणालीलाई नै प्रभावित गरी सुनसरी जिल्ला अदालतबाट ३ लाख धरौटीमा छुटेका थिए।त्यही अदालतले पीडित महिलालाई नै दोषी ठहर गरी गिरीलाई सफाइ दिएको घटना लैङगीक न्यायका दृष्टिकोणले निन्दनीय छ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दृष्टिकोणले गलत छ।अदालतले पीडित महिलाले लेखेको म्यासेज, मुद्दा दर्ता भएपछि सिद्ध बाबाले माफी मागेको अडियो प्रमाणलाई आधार मानी सफाइ दिएको भनिएको छ।

त्रि-दण्डको अर्थ आफू स्त्री र अग्नि लाई नछुने बताउने गिरीले अदालतमा स्त्री र अग्निबाट टाढा रहने बयान दिएका थिए।बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका सिद्ध बाबालाई अदालतले २२ मङ्सिर २०७७ मा सफाइ दिएको थियो । त्यसको दुई महिनापछि तयार भएको फैसलाको पूर्ण पाठमा जाहेरवाली महिलाले मोहित भएर शरीर समर्पण गरेका कारण बाबाजीले करणी गरेकाले जबरजस्ती मान्न नसकिने उल्लेख छ।

न्याय प्रणालीको आत्मा भनेको आफूले हेरेको मुद्दामा कसरी न्याय स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने न्यायाधीशको अन्तर्मनको निर्णय (लगाव,धेय, आत्माबाटै आउने हरि) नै न्यायिक मन हो ।तर लैङ्गिक हिंसाका घटनाको न्याय निरूपणमा त्यस्तो न्यायिक मन देखिएन।

अर्को कानुन व्याख्याको सिद्धान्तले पीडित पक्षको भनाइलाई अदालतले दरिलो प्रमाणका रूपमा लिनु पर्छ।न्यायालय इमोशनल भएर निर्णय गर्नु हुँदैन।जसका कारणले कार्यपालिका र न्यायालय बिच द्धन्द वढन सक्छ।माथिको मुद्रामा पीडित महिलाले जाहेरी र बकपत्रमा पनि आफूमाथि करणी भएको बयान दिएकी थिइन् तर अदालतले त्यसलाई मानेन ।फैसलाको निचोडमामुद्दाको मिसिलमाउल्लेख आधार एवं अदालतले सहमतिबाट भएको करणीलाई जबरजस्ती करणी मान्न नसकिने हुँदा प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी स्थापित हुन आएन भनिएको छ। तसर्थ प्रतिवादी सिद्ध बाबा रामकृष्णचार्य श्री वैष्णव कृष्णदास भन्ने कृष्णबहादुर गिरीले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।

तिनी महिला भन्छिन् पीडितको जाहेरी, कल रेकर्ड तेहि आरोपित कृष्णबहादुर गिरीलेको भएको प्रयोगशाला परीक्षण प्रमाणित हुदाहुदै उसलाई निर्दोष साबित गर्नुले बलात्कारी हरूलाई हद म्याद गुज्रे पछि दण्डको भय विना पिडकले पुनः अपराध गर्न प्रोत्साहित हुने र पिडक न्यायिक उपचार बाट वञ्चित हुने सामाजिक पिडा बाट प्रताडित भई आत्म हत्याका घटना बढ्ने हुन जान्छ।भविष्यमा यस्ता फैसला नजिर बन्ने छन् त्यस बेला पनि दोष महिला माथि नै थोपर्ने छन् सबैले।

पीडित महिलाले भनिन जिल्ला अदालतले न उच्च अदालतको पत्र हेरियो न उच्च अदालतको पत्र हेरियो। सरकारी वकिल कार्यालयको दुवै पत्र थन्क्याएर फैसला सुनायो उनी भन्छिन् ‘सहमतिमा सम्पर्क भएको भए गुपचुप राख्थेँ, पैसाका लागि भएको भए १० करोड दिन्छु, बकपत्र बिगार भनेका थिए। पत्रकारहरूको जिज्ञासामा पीडित महिलाले भनिन् ‘बलात्कारीलाई कारबाही भएन भनेर आवाज उठाउने भोलिका दिनमा कोही हुने छैनन् ।

२०६० सालमा काभ्रेमा १६ वर्षीय किशोरीलाई सेनाले बलात्कार गरी गोली हानी हत्या गरेकोमा आज तक परिवारले न्याय नपाएको घटनामा राष्ट्रसङ्घीय समितिले दण्डहीनताको पराकाष्ठा भनेको छ।

बलात्कार विरुद्ध धर्ती फाट्ने गरी चित्कार चलिरहेकै अवस्थामा गत वर्ष कन्ञ्नपुरमा १३ वर्षिया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भयो ।तर विडम्बना प्रहरीले अपराधी हत्यारा किटानी गरी पक्राउ गर्न सकेन भने बैतडी दोगडाकेदारकि १७ वर्षीय भागीरथी भट्टको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।तराई मधेसमा यस्ता मुद्दा अझ बढी छन्।

सन् २०१८ अगस्त ताका थुप्रै देशहरूमा आफ्ना चार करोड अनुयायी भएको दाबी गर्ने भारतीय कथित ढोगिगुरु आशाराम बापु माथि अनुयायी परिवारकी वालिका वलत्कारको आरोप साबित भयो । ठुलो चलखेल गरी भारतीय न्याय प्रणालीलाई नै प्रभाव पार्न प्रयास गरेका उनलाई भारतको अदालतले दोषी ठहर गरी आजीवन कारावासको सजाय सुनाए पश्चात् पीडित परिवारले न्यायको अनुभव गरे ।

आजको तातो बहस भनेको बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा विद्यमान एक वर्षे म्याद हटाउनु पर्ने भन्ने हो।जहाँ हदम्याद गुजारेर पुनः अपराध गर्न प्रश्रय मिल्छ।पिडकलाई कैदको सजाय गर्नु भनेको जीउ ज्यानको सुरक्षा गर्न र अब आइन्दा यस्ता जघन्य अपराध नदोहोराओस् भनेर हो।

सामाजिक संरचनामै नीति, नियम, आचरण, नैतिकता, सत्कर्म, सेवा भाव जस्ता मानवका उत्कृष्ट गुणहरू कुण्ठित, अपहेलित र तिरस्कृत हुँदै गएका छन् । विद्यमान शासकीय व्यवस्था, प्रहरी प्रशासन र न्यायालय पनि यस्तै विकृत समाजको सहउत्पादन हुनाले लैङ्गिक न्याय हाम्रा लागि लङकाको सुन वन्‍न पुगेको छ।

समाजमा घटिरहेका वलत्कारका जघन्य अपराधका घटनाहरूको सर्वथा नियन्त्रण र निर्मूल जरुरी छ। यसमा पहिलो त तत्कालै कडा कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने र अर्को दीर्घकालीन दिगो बाटो भनेको आचरण, नैतिकताको पाठलाई पुनर्जीवन दिई समाजमास्थापित गराउने।

माथि विवेचना गरिएका सन्दर्भमा भन्नै पर्छ न्याय प्रणाली त्यति बेला उत्कृष्ट मानिन्छ जब अदालतले कानुनको सही व्याख्या गर्छ र पीडितले न्याय पाउँछन् र पिडकले दण्ड सजाय।

कानुनी लिटरेचर भन्छ कानुन व्याख्याको सिद्धान्त: कानुन निर्माता न्यायधिश होइनन् भन्ने हो जसको आशय विधायीकाको मनसायलाई तोडमोड गरी स्वेच्छाचारी ढङ्गले हुन सक्ने कानुनको व्याख्या हुनबाट न्यायधिशहरुलाई रोक लगाउनु पर्छ भन्ने हो । जसले बलात्कारी अपराधीहरूका कुकर्मलाई अपराध साबित गरोस्।

त्यहाँ के महिलाको मात्रै दोष थियो त्रिदण्डी हु भन्नेले गरेको कुकर्म हो भन्नुको सट्टा सफाइ दिने हाम्रो कस्तो न्याय प्रणाली हो । ताजुक लाग्छ अपराधीलाई सफाइ दिन सक्ने अरु पनि बाटा रच्न पनि सक्थे होला तर महिलालाई नै दोषी किन देखाइयो यो लैङ्गिक न्यायको बाधक छ भने न्याय सम्पादनमा कालो दिन हो ।

पिडकले सजाय पाउने र पीडितले न्याय पाउने अवस्थाको सृजना कसले गर्ने ? नितान्त महिला भएकै कारण हिसाब, अपहरण बलात्कार र हत्या, वेच विखन, जबर जस्ती करणी, तेजाब आक्रमण,कान काट्ने जस्ता जघन्य अपराधलाई अपराधीकरण गर्न महिलाहरूको गोलबद्ध लडाई अझ सशक्त बनाउनुको विकल्प छैन।

विद्यमान मुलुकी अपराध संहिता २०७५ को दफा २२९ मा रहेको बलात्कारको मुद्दामा कसुर भएको मितिले एक वर्ष भित्र उजुरी दिनु पर्ने व्यवस्थाले अपराधीले जसरी पनि त्यो म्याद गुजारने हुँदा यसलाई तत्कालै हटाउनु पर्छ। यसमा तिनै तहको विधायीकी र न्यायपालिकिय महिला शक्ति एक जुट हुनु आवश्यक छ। महिला गरिबी हिंसाको प्रमुख कारण बन्यो त्यसैले पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति,पुनर्स्थापना,आयआर्जनको व्यवस्था तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले गर्नु पर्छ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस