काठमाडौँ । सरकारी वकिलहरुले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएपछि मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ ।

आज (बिहीबार) पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले आफूकहाँ आएको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दालाई ‘संवैधानिक इजलासमा पेश हुने’ भनी आदेश दिएको हो ।

यो आदेशपछि कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासबाट टुङ्गिने भएको छ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाई कनिष्ठताका आधारमा स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन गर्ने मापदण्ड बनाएको थियो ।

त्यसअनुसार कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो । तर समायोजनका क्रममा संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थाको प्रतिकुल काम भएको भन्दै कर्मचारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

तीमध्ये केही मुद्दामा भएको अन्तरिम आदेशपछि कर्मचारीहरु स्थानीय तथा प्रदेश तहबाट धमाधम सङ्घीय निजामती सेवामा फर्कन थाले । त्यस क्रममा सर्वोच्च अदालतले तीन सदस्यीय इजलासबाट विवाद निरुपण सङ्घमा फर्किएका कर्मचारीहरु यथावत् रुपमा काम गर्ने निर्णय गर्दै केही निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो ।

पहिलो चरणको रिट निवेदनहरुको टुङ्गो लागेपनि समायोजनको विवाद जोडिएका एक सयभन्दा बढी रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थिए ।

तिनै निवेदनको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासको निर्णयमा फरक मत राख्दै मुद्दालाई पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।

त्यही मुद्दा बिहीबार पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासमा पेश भयो । न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, सुष्मालता माथेमा, हरिप्रसाद फूँयाल र डा. मनोकुमार शर्माको इजलासमा सुनुवाइ सुरु हुनासाथ सरकारी वकिलहरुले संयुक्त इजलासबाट ‘न्यायिक अराजकता’ भयो भनी प्रश्न उठाएका थिए ।

पूर्ण इजलासको फैसलामा फरक मत राखेमा संयुक्त इजलासले आफूभन्दा एक जना न्यायाधीश बढी भएको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा नै पठाउनुपर्नेमा पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाएकोमा सरकारी वकिलहरुले प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले आफूले मुद्दा नहेरी त्यसलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।