२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गण्डकीका झण्डै ३ हजार घरमा विद्युतीकरण बाँकी

अ+ अ-

कास्की । गण्डकी प्रदेशमा ९९ दशमलव पाँच प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली बत्ती पुगेको छ । प्रदेशमा अब दुई हजार ८८४ घरधुरीमा मात्र विद्युत् पुर्‍याउन बाँकी रहेको बताइएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण विसं २०७८/०७९ का अनुसार अव प्रदेशमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत घरमा मात्र विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउन बाँकी छ ।

प्रदेशका पाँच लाख ७७ हजार ६८२ घरधुरीमध्येमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तथा नवीकरणीय ऊर्जामार्फत पाँच लाख ७४ हजार ७९८ घरपरिवारमा विद्युत्को पहुँच पुगेको उल्लेख छ । विसं २०७४ मा प्रदेश सरकार गठन हुँदा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत्मा पहुँच प्राप्त परिवार ८२ दशमलव दुई प्रतिशत रहेकामा हाल वृद्धि भई ९५ दशमलव ६८ प्रतिशत पुगेको जनाइएको छ ।

अझै पनि नवलपरासीको बुलिङटार गाउँपालिका र बौदीकाली गाउँपालिकाका केही वडा, बागलुङको तमानखोला र निसीखोला गाउँपालिकाका केही वडा, मुस्ताङको साङ्ता गाउँ, देवघाट गाउँपालिकाका अधिकांश ठाउँ, गोरखाको आरुघाट, धार्चे, चुमनुब्री गाउँपालिकाका अधिकांश स्थान र मनाङका नार्पाभूमि, चामे, नासों र मनाङ निस्याङ गाउँपालिकामा विद्युत् पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

गण्डकीमा विभिन्न १३ वटा वितरण केन्द्रमार्फत ११ जिल्लामा विद्युत् वितरण भइरहेको उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशमा आधारभूत खानेपानीमा पहुँच पुगेको जनसङख्या ९३ दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको एक घर एक धारा कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ४२२ खानेपानी योजना सम्पन्न भएर ९३ हजार ८१८ घरधुरीमा निजी धारा जडान भई चार लाख ७१ हजार ६८२ जनसङ्ख्या लाभान्वित भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

यसैगरी प्रदेशमा कूल तीन लाख ७० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकामा दुई लाख ७२ हजार हेक्टरमात्र सिँचाइयोग्य रहेको छ । सिँचाइयोग्य जमिनमध्येमा हालसम्म एक लाख ३७ हजार ८५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको जनाइएको छ ।

प्रदेशमा हाल १४ दशमलव ९१ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि, २६ दशमलव एक प्रतिशत मानवीय गरिबीको रेखामुनि र १४ दशमलव एक प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबीमा रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस