पृष्ठभूमि
सङ्घीयतालाई अङ्ग्रेजी भाषामा फेडरालिजम् भनिन्छ । यो ल्याटिन भाषाको फोयडस् भन्ने शब्दबाट उत्पत्ति भएको जसको अर्थ सघन, सन्धि एवम् सम्झौता भन्ने हुन्छ। सरकारका दुई वा दुईभन्दा बढी तहहरुको बीचमा राज्य शक्ति र जिम्मेवारीको बाँडफाँट र समायोजन नै सङ्घीयता हो ।नेपालको सन्दर्भमा संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहको बीचमा राज्य शक्तिको बाँडफाँट र समायोजन नै सङ्घीयता हो ।सङ्घीयता आफैँमा साध्य नभएर नागरिकहरुको उन्नति, प्रगति र समुन्नतिको एक महत्वपूर्ण साधन हो।संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वच्छ तथा निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र, स्वच्छ र सक्षम न्याय प्रणाली, कानुनी शासन एवम् कानुनी राज्य, मानव अधिकारको संरक्षण, बालिक मताधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति, समावेशी शासन, समतामूलक आर्थिक समृद्धि संघीय शासन प्रणालीको अवयवहरू हुन् ।

सङ्घीयताले विविध विचार, भाषा, धर्म, संस्कृति, भूगोल, सामाजिक संरचना, रीतिरिवाज, आर्थिक आदि अवस्था र विविधताको सम्मानजनक रूपले व्यवस्थापन गर्दछ ।सङ्घीयताको मूल मर्म भनेको राज्य शक्तिको स्रोतको रूपमा रहेको सार्वभौम नागरिकको निकटतम विन्दुबाट शासन सञ्चालन गर्दै दिगो शान्ति, सुशासन विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्नु हो ।

सङ्घीयताका मुख्य तीन आयामहरू राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक आयाम हुने गर्दछन्। यी आयामहरू एक अर्कासँग अन्तर सम्बन्धित र परिपूरक हुने गर्दछन्। राजनीतिक आयामले शासन सञ्चालनमा आम नागरिकको समावेशी तथा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी नागरिक सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्ने, प्रशासनिक आयामले नागरिकले राज्यबाट पाउने स्वच्छ, गुणस्तरीय, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रत्याभूति दिने र वित्तीय सङ्घीयताले सार्वजनिक वित्तीय स्रोत साधनको विवेकपूर्ण र न्यायपूर्ण रूपले सदुपयोग गरी नागरिकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य रहेको हुन्छ ।

वित्तीय सङ्घीयता
राज्यको स्रोतसाधन, कार्य जिम्मेवारी र शासन संरचनालाई विभिन्न तहका शासकीय एकाइमा बाँडफाँट गर्ने कार्यलाई वित्तीय सङ्घीयता भनिन्छ । वित्तीय सङ्घीयताले सार्वजनिक वित्त तथा आर्थिक कार्य एवम् जिम्मेवारीको सरकारका तीन तहबिच प्रभावकारी रूपमा बाँडफाँट गर्ने गर्दछ । वित्तीय सङ्घीयतालाई सङ्घीयताको रक्तसञ्चारको रूपमा हेरिने भएकोले सारभूत रूपमा सफल बनाउन वित्तीय सङ्घीयताको सन्तुलित अभ्यास हुन आवश्यक छ ।

नेपालको सन्दर्भमा वित्तीय साधन स्रोत, शक्ति र जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबिच कुशलतापूर्वक बाँडफाँट गरी आम नागरिकहरुको आर्थिक सशक्तीकरण गर्ने माध्यमको रूपमा वित्तीय सङ्घीयतालाई लिइन्छ ।

वित्तीय सङ्घीयतालाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा संविधानले नै पर्याप्त मार्ग निर्देश गरेको छ । यसका साथै अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ नियमावली २०७७ समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि जस्ता कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको वित्तीय सङ्घीयताको मुख्य ५ वटा आधारस्तम्भहरु रहेका छन् ।

· खर्च जिम्मेवारी

· राजश्व अधिकारको जिम्मेवारी

· अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण

· प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट

· सार्वजनिक ऋण

१. कार्य जिम्मेवारी/ खर्च जिम्मेवारीको बाँडफाँट
संघीय इकाईहरूको खर्च जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नु पर्दछ । संघीय हिकाइहरूबिच कामको बाँडफाँट गरेर मात्र खर्च जिम्मेवारीको बाँडफाँट गर्नु पर्दछ । सन्निकटताको सिद्धान्तअनुसार कर लगाउने, खर्च गर्ने र कर तथा खर्चको अधिकार एवम् क्षेत्राधिकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारलाई दिनु पर्दछ । पर्याप्त कारण तथा आधारविना तल्लो तहको सरकारद्वारा सम्पादन हुने कार्यहरू माथिल्लो सरकारद्वारा गरिनु हुन्न भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारद्वारा प्रभावकारी रूपमा सम्पादन हुने कामको संघीय सरकारले गर्न हुँदैन र स्थानीय तहबाट प्रभावकारी र गुणस्तरीय रूपमा सम्पादन हुने कार्य संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले गर्नु हुँदैन ।

बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्दै नेपालको संविधानको धारा ५६ मा नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानुन बमोजिम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । धारा ५७ मा राज्य शक्तिको बाँडफाँट गर्दै अनुसूची ५ मा सङ्घको ३५ वटा एकल अधिकार सूची, अनुसूची ६ मा प्रदेशको २० वटा एकल अधिकार सूची, अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको २५ वटा साझा अधिकार सूची, अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको २२ एकल अधिकार सूची र अनुसूची ९ मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको १५ वटा साझा अधिकार सूची रहेका छन् ।

संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय सङ्घीयताको अधिकार प्रयोगको लागि भाग १० को धारा ११५ देखि १२५ सम्म, भाग १६ को धारा २०३ देखि २१३ सम्म र भाग १९ को धारा २२८ देखि २३० सम्म अलग-अलग आर्थिक कार्य प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । कर लगाउने तथा ऋण सम्बन्धी विषय, संघीय सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोष र स्थानीय सञ्चित कोष, सञ्चित कोषबाट हुने व्यय, सञ्चित कोषमाथि व्ययभार, राजश्व र व्ययको अनुमान, विनियोजन ऐन, पूरक अनुमान, पेस्की खर्च, उधारो खर्च, आकस्मिक कोष, आर्थिक कार्यविधि लगायतको विषयहरू संवैधानिक रूपमा नै व्यवस्था गरिएको छ ।

२. राजश्व अधिकारको बाँडफाँट
राजश्व अधिकारको बाँडफाँट अन्तर्गत राज्यको कर तथा गैर करको बाँडफाँट गर्ने गरिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले राजश्व स्रोत अधिकारलाई सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा देहाय बमोजिम बाँडफाँट गरेको छ ।

सङ्घीय सरकारले सङ्कलन गर्ने कर तथा गैर कर राजश्वको ७० प्रतिशत नेपाल सरकार १५ प्रतिशत प्रदेश र१५प्रतिशत स्थानीयलाई बाँडफाँट गर्ने गर्दछ ।प्रदेश र स्थानीय तहबिचको साझा अधिकार सूची अन्तर्गत जुन तहले कर वा गैर करबापतको राजश्व सङ्कलन गर्दछ, सङ्कलित राजश्व/रकम विभाज्य कोषमा जम्मा गरी राजश्व उठाउने प्रदेश वा स्थानीय तहले ६० प्रतिशत हिस्सा राख्ने र पठाउनु पर्ने प्रदेश वा स्थानीय तहलाई ४० प्रतिशत हिस्सा पठाउनु पर्ने प्रदेश कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहबिच राजश्व बाँडफाँट गर्दा जनसङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकाङ्क, खर्चको आवश्यकता, राजश्व सङ्कलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकास र विशेष व्यवस्थालाई आधार लिने व्यवस्था छ।

३‍‍. अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अनुसार पहिले केन्द्रबाट तल्लो तहका सरकारहरूमा हस्तान्तरण गरिने कूल वित्तीय परिमाण निर्धारण गर्ने गरिन्छ । त्यसपछि तल्ला तहका सरकारहरूबिच वितरण गरिने वित्तीय परिमाणको यकिन गर्ने गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा ६० मा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण सिफारिस गर्ने अधिकार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान गरी ४ प्रकारको अनुदान उपलब्ध गराउँदछन् । केन्द्रबाट प्रदान गरिने यस प्रकारका अनुदानहरूको कुल परिमाण नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबाट र प्रदेशबाट प्रदान गरिने अनुदानहरूको कुल परिमाण प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबाट निर्धारण गर्ने गरिन्छ ।

३.१ वित्तीय समानीकरण अनुदान
सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा नियमित रूपमा वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरिन्छ । नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजश्व क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गरिन्छ ।अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ८ मा समेत नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्व क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ को दफा १६ ले नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सम्बन्धमा सिफारिस गर्दा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निम्नानुसारको आधारहरू लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

-प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकाङ्क,

-प्रदेश तथा स्थानीय तहको सन्तुलित विकासको अवस्था,

-प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य कुनै विभेदको अवस्था,

-प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता,

-प्रदेश तथा स्थानीय तहले जनतालाई पुर्‍याउनु पर्ने सेवा,

-प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजश्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता,

-प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता,

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आ. व. २०७८/७९ मा सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान देहाय अनुसारको तीन आधारमा उपलब्ध गराउने सिफारिस गरेको छ ।

३.१.१ न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान
न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा प्रदेशका हकमा जनसङ्ख्यालाई ५० र क्षेत्रफललाई ५० प्रतिशत भार दिई न्यूनतम अनुदानको परिमाण निर्धारण गरिएको छ । स्थानीय तहको हकमा १० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहलाई कम्तीमा रु.२ करोड ५० लाखमा नघट्ने गरी सो परिमाण निर्धारण गरिएको छ ।

३.१.२ सूत्रमा आधारित वित्तीय अनुदान
आ. व. २०७८/७९ मा मानव विकास सूचकाङ्क-१०%, आर्थिक सामाजिक असमानता-५%, पूर्वाधार विकासको अवस्था-१०%, राजश्वको अवस्था-५% र खर्चको आवश्यकता र राजश्व उठाउन सक्ने क्षमता-७०% भार कायम गरी नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा सूत्रमा आधारित वित्तीय अनुदान वितरण गरिएको छ ।

३.१.३ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान
आ. व. २०७८/७९ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान कार्य सम्पादनलाई पनि आधार लिएको छ ।प्रदेश र स्थानीय तहले ऐन बमोजिम न्यूनतम प्रक्रियागत कार्यसम्पादन गरे नगरेको, कानुन तर्जुमा गरे नगरेको, उद्देश्य बमोजिम खर्च गरे नगरेको लगायतका सूचकहरूका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मापन गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि सिफारिस गरिएको रकम कट्टी गरेर बाँकी हुन आउने ५ प्रतिशत रकमलाई कार्यसम्पादनमा आधारित हुने गरी सिफारिस गरिएको छ ।

आ. व. २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान देहाय अनुसारको आधारमा उपलब्ध गराउने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

३.१.४ न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान
प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा निर्धारण गर्दा स्थानीय तहको जनसङ्ख्यालाई आधार मानिएको छ ।

३.१.५ सूत्रमा आधारित अनुदान
मानव विकास सूचकाङ्क, आर्थिक सामाजिक असमानता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, राजश्वको अवस्था र खर्चको आवश्यकता र राजश्व उठाउन सक्ने क्षमता आदिलाई आधार मानी प्रदेशबाट स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरिएको छ ।

३.२ सशर्त अनुदान
कुनै निश्चित क्रियाकलाप वा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न एवम् गराउन, माथिल्लो तहको सरकारद्वारा तल्लो तहका सरकारलाई सर्तसहित उपलब्ध गराउने अनुदान सशर्त अनुदान हो । यो अनुदान राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, राष्ट्रिय लक्ष्य र राष्ट्रिय मानक पूरा गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र केन्द्रीय प्राथमिकताको आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्न वितरण गरिने अनुदान हो । नेपालको संविधानको धारा २५१ मा राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक तथा पूर्वाधारको अवस्था अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हुने व्यवस्था रहेको छ । धारा ६० मा नेपाल सरकारले सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने सशर्त अनुदान सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुन अनुसार हुने व्यवस्था छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ९ अनुसार प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने सशर्त अनुदान राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार हुने व्यवस्था रहेको छ ।

३. ३ समपूरक अनुदान
समपूरक अनुदान भनेको निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइने अनुदान हो। यसमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारलेसमपुरक बजेट अन्तर्गतको कति कति हिस्सा व्यहोर्नु पर्ने हो सो विषयमा कार्यविधिबाट यकिन गरिन्छ। यसरी पूरकका रूपमा वा काउन्टर पार्ट फन्डका रूपमा उपलब्ध गराइने अनुदान नै समपूरक अनुदान हो। कृषि, खानेपानी, नमुना बस्ती, फोहोर मैला व्यवस्थापन, शैक्षिक पूर्वाधार, पर्यटन पूर्वाधार, पुल निर्माण, सडक पूर्वाधार, खेलकुद सम्बन्धी पूर्वाधार, स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधार, विद्युत् विस्तार, वन तथा वातावरण संरक्षण लगायतका विषय समपूरक अनुदानका आधार र क्षेत्रहरू हुन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुल लागतको ५० प्रतिशतसम्म रकम समपूरक अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारको समपूरक सम्बन्धी अनुदान कार्यविधि २०७५ व्यवस्था गरेको छ । साथै समपूरक अनुदान सम्बन्धी प्रदेश कार्यविधिले पनि प्रदेश अनुसार फरक फरक लागत सहभागिताको व्यवस्था गरेको छ ।

३. ४ विशेष अनुदान
विशेष अनुदान भनेको विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिइने अनुदान हो।विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी आपूर्ति, लक्षित कार्यक्रमहरू,सन्तुलित भौतिक वा मानवीय विकास, फोहोर मैला व्यवस्थापन, विपद् वा मानवीय कारण कुनै क्षेत्रमा पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र नवनिर्माण गर्नु पर्ने संवेदनशील अवस्थामा सञ्चालन गरिने आदि आयोजना/कार्यक्रमहरू विशेष अनुदान प्रदान गरिने क्षेत्र र आधारहरू हुन् । नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई यस प्रकृतिको विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यविधिमार्फत गरिएको छ ।

२. प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट
प्राकृतिक स्रोतहरू साझा सम्पदा हुन्, राष्ट्रिय सम्पत्ति हुन्, जसमा आम नागरिकको स्वामित्व, समतामूलक हक र जिम्मेवारी हुन्छ । प्राकृतिक स्रोत जुन स्थानमा छ त्यस ठाउँका नागरिकहरू त्यस स्रोतबाट बढी लाभान्वित हुने र असर पनि बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँट, दिगोपना, समन्यायिकताका सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नु पर्ने हुन्छ ।

नेपालको संविधान, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले प्राकृतिक स्रोतको लाभको तीन तहका सरकारहरूबिच समन्यायिक वितरण गर्ने, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी तीन तहका सरकारबिच बाँडफाँट गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट वातावरणमा प्रभावको लेखाजोखा गरी दिगो उपयोगको खोजी गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगका लागि सरकारका तीन तहहरूले गर्नुपर्ने लगानीको हिस्सा निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को अनुसूची ४ मा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्राकृतिक स्रोतको परिचालन तथा उपयोगबाट प्रभावित हुने प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अनुपातको आधारमा समन्यायिक रूपमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसरी निर्धारित रोयल्टीको बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारले एक सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी उक्त कोषमा प्राप्त रकम जम्मा गर्ने जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारलाई प्रदान गरिएको छ ।

१. सार्वजनिक ऋण
नेपालको संविधानको धारा २५१ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकारमा समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सिफारिस गरेको छ । धारा ५९ मा वैदेशिक सहायता वा ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा बजेट व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ । धारा ११५ मा सङ्घीय कानुन बमोजिम बाहेक नेपाल सरकारले, धारा २०३ मा कानून बमोजिम बाहेक प्रदेश सरकारले र धारा २२८ मा कानुन बमोजिम बाहेक स्थानीय तहले कुनै ऋण लिन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १८ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको सीमाभित्र रही सभाबाट स्वीकृत गराइ उत्पादनशील, रोजगारमूलक, आन्तरिक आय बढाउने, पुँजीगत कार्यका लागि आन्तरिक ऋण लिन पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ दफा १५ ले नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रकारको ऋण लिन प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिन खोजिएको आयोजना, आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल र उपलब्धि, ऋण भुक्तानी योजना र ऋण दिने संस्थाको विवरणसहित अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्नु पर्दछ । सङ्घीय सरकारको सहमति लिएर नेपाल सरकारले पेस भएको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न उचित देखेमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋण लिन सहमति दिने व्यवस्था अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनको धारा १४ मा रहेको छ ।

आ. व. २०७८/७९ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा नेपाल सरकारले कुल गार्हस्थ्य ५.५ प्रतिशत, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले राजश्व बाँडफाँट र आन्तरिक आय स्रोतको योगफलको १२/१२ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालमा वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू
वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन विना सङ्घीय शासन प्रणाली सफल तथा संस्थागत हुन सक्दैन । सङ्घीय शासन प्रणाली नेपालको लागि नवीन शासन प्रणाली भएकाले पनि केही व्यवहारिक समस्याहरू र चुनौतीहरू देखा परेका छन् । वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू निम्नानुसार छन् ।

· सरकारका हरेक तहलाई आफ्नो कार्य जिम्मेवारी, खर्च जिम्मेवारीप्रति पूर्ण उत्तरदायी र जिम्मेवारी बनाउन नसकिएको,

· खर्च जिम्मेवारीको बाँडफाँटका सम्बन्धमा नेपालको संविधान विकेन्द्रित भए पनि पर्याप्त स्रोत र साधनसहितको जिम्मेवारीहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकेन्द्रित नगरिएको,

· कामको जिम्मेवारी अनुसार भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, सूचना प्रविधि, वित्त परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको,

· शासकीय तहहरूले अधिकारप्रति तदारुकता देखाउने तर जिम्मेवारीप्रति उदासीनता देखाउने गरेको,

· वित्तीय सङ्घीयताको मूल मर्मलाई आन्तरिकीकरण गर्न नसकिएकोले प्रदेश र स्थानीय तह आर्थिक रूपले सबल र सक्षम नदेखिएको,

· प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक आय/राजश्व बढाइ आत्मनिर्भर हुन नसकेको, अनुदान र वित्तीय हस्तान्तरणमा निर्भर भएको,

· सङ्घीय सरकारले समयमा नै एकीकृत कर संहिता र करका अधिकतम सीमा, प्रक्रिया र मापदण्ड निर्माण गर्न नसकेकोले शासकीय इकाईहरू अलमलमा परेको,

· आन्तरिक ऋण परिचालन सम्बन्धी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पनि अधिकार दिइएको भएता पनि हालसम्म स्पष्ट नीतिगत एवम् कानुनी व्यवस्था नभएकोले परिचालन गर्न नसकिएको,

· वित्तीय अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न विभाज्य कोषहरूको प्रयोगमा उदासीनता देखिएको, केही स्थानीय तहले साझा अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतका मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, नदीजन्य सामग्री (गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा आदि) बापत सङ्कलन हुने राजस्व आदिबाट सङ्कलन गरेको राजस्व प्रदेशको कोषमा जम्मा नगरेको एवम् प्रदेशको हिस्सा बराबर जम्मा नगर्ने देखिएको,

· तथ्यमा आधारित वित्तीय तथ्याङ्क एवम् पर्याप्त जानकारीको अभाव रहेको,

· अधिकांश स्थानीय तहले आवधिक योजना तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको,

· तुलनात्मक क्षेत्रको पहिचान गरी बढी उत्पादन र फाइदा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्दा स्थानीय उत्पादन र उत्पादकत्वमा आशातीत वृद्धि गर्न नसकिएको,

· स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्व उठाउन सक्ने क्षमता लगायतका नीतिगत रूपमा भएको व्यवस्था भन्दा राजनीतिक प्रभाव र निहित स्वार्थको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने गरेको,

· संवैधानिक व्यवस्था अनुसार केही स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्धारित समयमा ल्याउन नसकेको,

· आर्थिक प्रशासन खर्चको रेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन सम्बन्धमा दक्ष तथा इमानदार जनशक्तिको अभाव भएकोले आर्थिक प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त राख्न नसकिएको,

· स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउने र समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार स्तम्भको रूपमा स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन नसकिएको,

· शासकीय इकाईहरूबिचमा राजश्व परिचालन तथा आर्जन, खर्च जिम्मेवारीका विषयमा साझा बुझाइ हुन नसक्दा विवादहरू हुने गरेको

· वैदेशिक बाह्य सहायता परिचालनको अधिकार सङ्घमा निहित भएको तर सङ्घीय सरकारको सहमतिबिना नै केही प्रदेश तथा स्थानीय तहले सिधै विकास साझेदारसँग परामर्श तथा प्रक्रिया बढाएको देखिएको,

· राजस्व बाँडफाँडको रकम सिलिङभन्दा कम प्राप्त हुने हुँदा त्यसले समग्र बजेट प्रणालीमा असर गरेको,

· स्थानीय तहको वित्तीय प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी, विधिसम्मत र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय वित्त व्यवस्थापनका सम्भावित जोखिमका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी यसको लेखाजोखाको माध्यमबाट स्थानीय तहको वित्तीय सुशासनलाई संस्थागत गर्न नसक्दा वित्तीय सुशासन जोखिम बढ्दै गएको,

· नीतिगत भ्रष्ट्राचार, आर्थिक अपचलन तथा भ्रष्ट्राचार, बेरुजू समस्या झन् बढ्दै गएको,

· राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका तथ्यमा आधारित नभएको एवम् वित्तीय सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुसार आयोगमा पेसागत विज्ञतासहितको पदाधिकारी र कर्मचारीको व्यवस्था गर्न नसकिएको ,

· सरकारका कतिपय निर्णयहरुले संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिकामा सङ्कुचन आएको,

· अनावश्यक संघीय सुप्रिमेसी तथा हेजमोनी कायम भएको,

· मुलुक सङ्घीयतामा रूपान्तरण भए पनि केन्द्रीकृत मानसिकता, कार्यशैली र वित्तीय अनुशासनहीनता कायमै रहेको ।

समाधानका उपायहरू
· सरकारका हरेक तहलाई आफ्नो कार्य जिम्मेवारी, खर्च जिम्मेवारीप्रति पूर्ण उत्तरदायी र जिम्मेवारी बनाउनु पर्ने,

· खर्च जिम्मेवारीको बाँडफाँटका सम्बन्धमा पर्याप्त स्रोत र साधनसहितको जिम्मेवारीहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकेन्द्रित गर्नु पर्ने,

· वित्तीय सङ्घीयताको मूल मर्मलाई आन्तरिकीकरण गरी संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ,

· प्रदेश र स्थानीय तहले उपलब्ध स्रोत साधनको पहिचान र परिचालन गरी आन्तरिक आय/राजश्व बढाइ आत्मनिर्भर बन्न प्रयास गर्नु पर्ने,

· आन्तरिक ऋण परिचालन सम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत एवम् कानुनी व्यवस्था गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यकता औचित्यको आधारमा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न दिनु पर्ने,

· प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत स्थानीय तहले उठाएको राजश्व विभाज्य कोषमा राखी ४० प्रतिशत राजश्व प्रदेशलाई पठाउनु पर्ने,

· प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्वको सम्भाव्यताका सम्बन्धमा बृहत् अध्ययन गर्नु पर्ने,

· प्रदेश र स्थानीय तहले आवधिक योजना तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने,

· तुलनात्मक क्षेत्रमा लगानी बढाइ स्थानीय उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिनु पर्ने,

· स्थानीय आवश्यकता र मागमा आधारित आयोजना, कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने,

· स्थानीय स्रोत, साधनको पहिचान, परिचालन र सन्तुलित विकासमा ध्यान दिनु पर्ने,

· सङ्घीय इकाईहरूले वैधानिक रूपमा करारोपण गर्ने र वैज्ञानिक रूपले करको दर निर्धारण गर्नु पर्ने,

· शासकीय इकाईहरूबिचमा राजश्व परिचालन तथा आर्जन, खर्च जिम्मेवारीका विषयमा उत्पन्न विवादहरुको समयमा नै निरूपण गर्नु पर्ने, जसमा अन्तर सरकारी वित्त परिषद्लाई सक्रिय बनाउनु पर्ने

· स्थानीय तहको वित्तीय प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी, विधिसम्मत र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय वित्त व्यवस्थापनका सम्भावित जोखिमका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी यसको लेखाजोखाको माध्यमबाट स्थानीय तहकोवित्तीय सुशासन जोखिम नियन्त्रण गर्नु पर्ने,

· राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिकालाई स्वतन्त्र र स्वायत्तता प्रदान गर्दै प्रभावकारी बनाउनु पर्ने,

· शासकीय इकाईहरूले चालुभन्दा पुँजीगत खर्चमा जोड दिनु पर्ने र पुँजीगत खर्चको कार्यसम्पादन स्तर सुधार गर्नु पर्ने,

· सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने राजश्व बाँडफाँटको हिस्सा बढाउनु पर्ने ,

· अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४,स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, सङ्घ, प्रदेश स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६, समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिको आवश्यकताको आधारमा थप परिमार्जन र संशोधन गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने ।

· वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा तीन तहका नै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसदीय समितिहरू, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, अन्तर प्रदेश परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, जिल्ला समन्वय समिति, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति, राष्ट्रिय योजना आयोग, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र आदिको संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र यी संस्थागत व्यवस्थाहरूबिच समन्वय र सहकार्यमार्फत क्रियाशील बनाउनु पर्ने,

निष्कर्ष
राज्यको स्रोतसाधन, कार्य जिम्मेवारी र शासन संरचनालाई शासकीय एकाईमा वैज्ञानिक र वैधानिक रूपले बाँडफाँट गर्ने नसक्दा राजश्वको परिचालन, वित्तीय हस्तान्तरण र खर्च जिम्मेवारीका विषयमा विवादहरू बढ्दै गएको देखिन्छ । स्रोत, साधन, कार्य जिम्मेवारी र शासन संरचनाको नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबिच कुशलतापूर्वक बाँडफाँट गरी वित्तीय संघीयता संस्थागत गर्दै आम नागरिकहरूलाई आर्थिक रूपले सबल र सक्षम बनाउनु पर्दछ साथै सम्बृद्ध नेपाल,सुखी नेपालीको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको प्रभावकारी रुपमा सहकार्य, समन्वय र योगदानको अपरिहार्यता छ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू
· नेपालको संविधान,
· अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४,
· स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४,
· सङ्घ, प्रदेश स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७,
· आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६,
· समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि,
· विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि
· नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता अवधारणा र अभ्यास,