२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गर्ने बुँदाप्रति युनियनको आपत्ति

अ+ अ-

काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी विकास समिति कर्मचारी युनियनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समिति खारेज गर्ने वाक्यांश उल्लेख गरिएकामा आपत्ति जनाएको छ ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १७७ मा समिति खारेज गर्ने र बुँदा नं १७६ मा मेलम्ची खानेपानी आयोजना याङ्री र लार्केसहितको दोस्रो चरण आयोजनाअन्तर्गत बजेट विनियोजन हुनुले आयोजनाका विषयमा अन्योल देखिएको युनियनका अध्यक्ष ऋषिराम पौडेलले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाका उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व हुने गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सम्मिलित छरितो समिति बनाइएकामा त्यसको खारेजीले अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाको भविष्यकै विषयमा प्रश्न चिह्न उठेको कर्मचारी युनियनको भनाइ छ ।

समिति खारेज गर्ने उल्लेख गरिएको बजेट वक्तव्यमा लोकसेवा आयोगको प्रत्यक्ष निगरानीमा आयोजना अवधिभरका लागि पदबहाल रहेका कर्मचारीका विषयमा केही उल्लेख नगरिनु दुःखद रहेको अध्यक्ष पौडेलले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस