काठमाडौँ । बलात्कार तथा यौन हिंसाका पीडितले कानुनमा रहेको हदम्यादको व्यवस्थाले न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक, २०७९ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री कोइरालाले हदम्यादबारे कानुन आयोगले अध्ययन गरिरहेको र प्रतिवेदन आउने बित्तिकै आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने बताए ।

‘हदम्यादका कारणबाट न्यायबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने यहाँहरूको भावनामा सरकार गम्भिर छ । त्यसैले यो घटनाको बारेमा सार्वजनिक बहस सुरु हुने बित्तिकै यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर नेपाल कानुन आयोगलाई तत्कालै म नै मन्त्री भएर आएपछि यस विषयमा अध्ययन गर्न भनिएको छ,ु’उनले भने, ‘त्यो अध्ययन गर्दाखेरी यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका नजीर, सिद्धान्तहरूको अध्ययन, विभिन्न मुलुकले हदम्याद सम्बन्धि अपनाउँदै आएका प्रावधानहरूलाई हेर्न र त्यसपछि नेपालको सामाजिक परिवेशलाई पनि दृष्टिगत गरेर हदम्याद कसरी बढाउने, कति हदसम्म बढाउने र त्यो बढाएर जाँदा खेरीको सकारात्मक, नकारात्मक परिणामलाई समेत दृष्टिगत गरेर प्रतिवेदन दिनु भनेका छौँ।’

अध्ययन पहिले नै विधेयकमा हदम्यादबारे कति व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि दफावार छलफलपछि सरकार तयार रहेको मन्त्री कोइरालाको भनाइ थियो । उनले विधेयकमाथि संसद्मा हुने दफावार छलफलका क्रममा आउने कुरा समेट्न सरकार तयार रहेको बताएका हुन् । ‘अहिले यो विधेयकमा कति ल्याउन सकिन्छ, त्यो चाँही हेरौँला । त्यो अध्ययन प्रतिवेदन कानुन आयोगले ल्याएर त्यसमा एक खालका सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर ल्याउन सकियो भने सरकार त्यसको निम्ति प्रयत्नशील हुनेछ,ु उनले भने, ुयो विषयमा सरकार गम्भीर छ । त्यो अध्ययन प्रतिवेदन आउने बित्तिकै त्यसले ल्याएको पक्षहरूमा छलफल गरेर कानुनमा आवश्यक सुधार गरिने व्यहोरासमेत निवेदन गर्दछु ।’

छलफलपछि यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री कोइरालाले ुयौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।