२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणको जोखिममा

अ+ अ-

राँझा । बाँकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणको जोखिममा पर्दै गएको छ ।

शिलान्यास भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाको काम सुरु हुन नसक्दा जग्गा संरक्षणमा चुनौती देखिएको छ ।

विसं २०७७ फागुन ११ गते तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गर्दा उत्साहित भएका यहाँका उद्योगी व्यवसायी १३ महिना बितिसक्दासमेत कुनै काम सुरु नहुँदा निराश बन्न पुगेका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थल बैजनाथ गाउँपालिका–३ मा छुट्याइएको ३३८ बिघा क्षेत्रफल जमिनभित्रै २६८ स्थानीयले घर टहरा बनाएको हुँदा उनीहरूको अवरोधकै कारण निर्माण कार्य सुरु गर्न नसकिएको नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर पुनले बताए ।

उनका अनुसार काम सुरु नहुँदा औद्योगिक क्षेत्रको जमिनमा घर टहरा थपिने जोखिम रहेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कमा २६८ घर टहरा रहे पनि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका स्थानीयले त्यो सङ्ख्या बढेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा विकास कार्य गर्न रु ७५ करोड, वन व्यवस्थापनका लागि रु दुई करोड र प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि रु एक करोड विनियोजन गरेको थियो ।

औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा रहेको बस्ती व्यवस्थापनका लागि पटक–पटकको प्रयास सफल हुन नसकेपछि निर्माण कार्य सुरु हुन नसकेको हो ।

विसं २०७२ साल चैत १ गते औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो ।

छ वर्ष बितिसक्दासम्म परियोजनाको डीपीआर र इआइएबाहेक अरू कुनै काम गर्न नसकिएको नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख पुनले बताए ।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले बाँकेको नौवस्तामा निर्माण हुन लागेको औद्योगिक क्षेत्रको काम द्रुतरुपमा अघि बढाउनका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ ।

सङ्घका पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काममा विलम्ब नगर्न उद्योगी व्यवसायीले पटक पटक सुझाव दिएको बताए ।

नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआरअनुसार त्यहाँ तीन सय उद्योग स्थापना हुनेछन् । तीन सय ५० बढी व्यवसायीले उद्योग सञ्चालनका लागि आशय पत्रसमेत दर्ता गरिसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस