काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कानुन नबनाई ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासी नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा गिटी, ढुङ्गा, बालुवा निकासी गर्ने व्यवस्था राखेपछि त्यसको विरोधमा अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकरसमेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि संवैधानिक इजलासले बुधबार फैसला सुनाउँदै कानुन नबनाई ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासी नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

परमादेशमा भनिएको छ, ‘प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी गिटी, ढुङ्गा, बालुवा आदि निकासी गर्ने कार्य सम्बन्धमा संविधानको भावना र मर्म अनुकूल हुने गरी विधायिकाद्वारा निर्मित कानुनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म सो अनुसारको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनू ।’

बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा। आनन्द मोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले वातावरण संरक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई आदेश गरेको छ ।

त्यस्तै प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगका लागि नीतिगत पुनरावलोकन गर्न र वातावरण संरक्षणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।