२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तालमेलको जिम्मा प्रदेश संयन्त्रलाई

अ+ अ-

कञ्चनपुर । सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबिच पालिकामा सहमति जुट्न नसकेपछि प्रदेश संयन्त्रलाई जिम्मा दिइएको छ ।

काँग्रेस पार्टी कार्यालय महेन्द्रनगरमा सोमबार बसेको बैठकमा तीन दलले अडान नछाडेपछि प्रदेश संयन्त्रलाई जिम्मा दिइएको हो । सत्तारूढ गठबन्धन दलमा छलफल गरी पालिकाको भागबन्डा टुङ्गो लगाउन बैठक बसेको थियो ।

बैठकमा सबै दलले आ–आफ्ना अडान नछाडेपछि भागबन्डा टुङ्गोमा पुगाउन गठबन्धन असमर्थ बनेको थियो । जिल्ला तहमा पनि छलफल गरी भागबन्डा हुन सक्ने अवस्था नभएपछि प्रदेश संयन्त्रमा पठाइएको हो ।

‘गठबन्धन गर्ने सवालमा सबै दल एक ठाउँमा छौँ कहाँ के कसरी गर्ने भन्ने कुरा टुङ्गोमा पुग्न बाँकी छ,’ काँग्रेस जिल्ला सचिव भीमराज भट्टले भने, ‘त्यसका लागि अब प्रदेश संयन्त्रलाई जिम्मा लगाएका छौँ, त्यहाँबाट जे आउँछ, त्यसलाई सबै दलले मान्छौँ ।’ ‘गठबन्धनभन्दा बाहिर कोही नजाने प्रतिबद्धता गरेका छौँ । प्रदेशले गरेको निर्णय स्वीकार्य हुने गरी सहमतिका लागि पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशले कुन पालिका कसको भागमा जाने भन्ने टुङ्गो लगाउनेछ ।’

तीन दिनअघि पनि पालिका भागबन्डाका लागि प्रदेश संयन्त्रलाई पठाउन छलफल भएको थियो । दलहरूले जिल्लामा सहमति गर्न नसकेपछि मात्रै प्रदेशमा पठाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

गठबन्धन दलबिच तालमेलका लागि चैत २१ गते बसेको पहिलो बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । सत्तारूढ गठबन्धनमा आइतबारको बैठकबाट मात्रै औपचारिक प्रवेश गरी छलफल अघि बढाइएको थियो । सत्तारूढ काँग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले आ–आफ्नो जिकिर पेस गरेका थिए ।

नेताहरूका अनुसार काँग्रेसले पाँच, माओवादी केन्द्रले चार र समाजवादीले तीन पालिका पाउनुपर्ने जिकिर गरिएको थियो । काँग्रेसले माओवादीलाई तीन र समाजवादीलाई एक पालिका दिनुपर्ने अडान लिएको छ ।

माओवादी केन्द्र भने काँग्रेस र माओवादीलाई चार/चार पालिका दिएर समाजवादीलाई एक पालिका दिनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । समाजवादीले तीन दललाई तीन/तीन पालिका दिनुपर्ने अडान लिएको छ ।

सत्तारूढ गठबन्धनले पालिका भागबन्डा प्रदेश संयन्त्रमा पठाए पनि वडा भागबन्डाका लागि भने जिल्लामै बैठक बस्ने सहमति गरेको छ । काँग्रेसले ५२ वडाका लागि आफ्नो जिकिर गर्दै माओवादी केन्द्रलाई ३० र समाजवादीलाई २० वडा दिनुपर्ने अनौपचारिक प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

माओवादी केन्द्र काँग्रेसको वडा भागबन्डाको प्रस्तावमा पनि असन्तुष्ट हुँदै माओवादी र काँग्रेसले बराबर भाग पाउनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । माओवादीले यसअघि २२ र काँग्रेसले २७ वडामा जितेको थियो । २०७४ मा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले दुई/दुई पालिका जितेका थिए ।

एमालेबाट विभाजन भएर बनेको समाजवादीलाई भने भागबन्डा लगाउन सत्तारूढ गठबन्धनभित्र मतभेद देखिएको छ । काँग्रेस र माओवादी केन्द्र एमालेले चुनाव जितेका आधारमा समाजवादीलाई भाग दिन नसक्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस