दूध खानको लागि पालेका गाई, भैँसीमध्ये दूध दिन छोडेको, बेत बसेका, थारा भैँसीहरू मासु व्यवसायीद्वारा मारिएर वा स्वयं मृत्युवरण गरेको अवस्थामा पनि जताततै रहेका मम: रेस्टुराँहरूमा मम: को किमा बनाउने तर थारा, वेत बसेका वा दूध दिन छोडेका वा रोग व्याधि, घाउ चोट लागेका गाईहरूलाई गाई धनीहरूले सार्वजनिक सडकमा बेवारिसे अवस्थामा छोडिदिने प्रचलन देखिएको छ । प्रत्येक सडकमा छाडा गाईवस्तुको उपस्थिति उत्तिकै रहेको छ । सडकमा अनियन्त्रित पशु चौपाया छाडिदा सडक अव्यवस्थित मात्र भएको छैन, दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ ।

गाई संरक्षण, विकास, संवर्द्धन जस्ता कार्यले वातावरणको रक्षा गर्न मद्दत पुग्ने तथ्य समेत मननीय छ । हाल विश्वभरि नै प्राङ्गारिक मलको सट्टा रासायनिक मलको प्रयोग बढिरहेको छ र हरेक कृषि बागवानी कार्यमा युरिया, डी.ए.पी. जस्ता रासायनिक मलहरूको अत्यधिक प्रयोगबाट खोलानाला, वन जङ्गल, खेतबारी सबैतिरको वातावरणमा नकारात्मक असर गरी रहेको पाइन्छ । खोलाका जलचर र पानी बाहिरका थलचर सबैमा सङ्कटापन्न हुने गरी असर गरी रहेको वैज्ञानिक शोधहरूबाट पत्ता लागिरहेको छ । तसर्थ वातावरणमा परिरहेको यस्तो नकारात्मक असर कम गर्न खास गरी गौपालन, छाडा गाईबस्तुको आश्रय निर्माणबाट निस्कने गोबर, गोमूत्रको सङ्कलन गरी प्राङ्गारिक मल, किटनाशक औषधी बनाउने अकूत सम्भावना भएको हुँदा गाई संरक्षण कार्यले बिग्रँदो वातावरणीय स्थिति र देशको वातावरणीय समस्यालाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न र सघाउ पुर्‍याउने भएकाले गाई संरक्षण, संवर्द्धन, विकास जस्तो कार्य आजको माग भएको हो ।

सडकमा छाडिएका गाई वस्तुहरूबाट मानव समाज नै विभिन्न रोगहरूबाट ग्रसित हुने सम्भावना हुन्छ । यसबाट टी.वि., भ्यागुते, नाम्ले, खोरेँत, मेनिन्जाईटिस, इन्सेफालाइटिस जस्ता खतरनाक रोगहरू हुने गरेको पाइन्छ, जुन अत्यन्तै सरुवा रोग पनि हुन । यी रोगहरू बेस्याहार छोडिने गाई वस्तुहरूमा पाइने र यी रोग ग्रसित जनावरको सम्पर्कबाट मानव, अन्य पाल्तु जनावरहरू, पाल्तु चराचुरुङ्गी समेतमा सर्ने र पाल्तु जनावर वा मानवीय स्वास्थ्यमा महामारीको रूप लिने जस्ता डर लाग्दा दुष्परिणाम पनि आउने जोखिम रहिरहेकै छ । तसर्थ गाईबस्तुबाट मानिसमा रोग सर्न नपाओस् भन्नाको लागि पशु चिकित्सालयको राम्रो प्रबन्ध गरी पशुधनीलाई नै उत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ ।

गाई धनीहरूले पनि आ-आफ्नो थारा, रोगी व्याधि गाईबस्तुको स्याहार, सुसार औषधोपचार गर्नुपर्ने सम्बन्धमा दायित्व लिनुपर्ने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नु गराउनु र रासायनिक मलको आयात र खपत घटाई र प्रकारान्तरले हटाई जैविक एवम् प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउनको लागि र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नसमेत घाँस खेती उद्योगकै रूपमा बिस्तार गरी गाईबस्तुमा आधारित उद्योग कारखाना Pilot Project को रूपमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहद्वारा नै सञ्चालन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

सहर बजारका पसले, सडकमा गुड्ने गाडीदेखि ग्रामीण बस्तीका किसानसम्मलाई छाडा चौपायाले हैरान बनाएका छन् । अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार बनेको पाँच वर्ष भइसक्दा पनि बजार, सडक, गाउँ बस्ती, खेतबारी जताततै भेटिने छाडा चौपायाका कारण विभिन्न समस्या तथा दुर्घटना खेप्नुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय तहको करोडौँ रकम छाडा चौपाया व्यवस्थापनका नाममा खर्च गरिए पनि उपलब्धि शून्य बराबर भएको पाईन्छ । सडकभरि छाडा चौपायाका कारण दुर्घटना बढ्दै गएको छ । दुर्घटनामा परी कैयौंले अकाल मै मृत्युवरण गर्नुपरेको छ भने कैयौंको अंगभंग भएको छ । हुलका हुल छाडा चौपाया सडकमा हुने गरेकाले रातको समयमा बढी दुर्घटना हुने गरेको छ। छाडा चौपायाका कारण किसानका अन्नबाली नोक्सान हुने, सडकमा दुर्घटना बढ्नुका साथै बजार फोहोर तथा अव्यस्थित हुने गरेको छ।

निकासी पैठारी र नियन्त्रण ऐन, २०१३ कुनै वस्तुको निकासी वा पैठारीमा मनाही वा नियन्त्रण वा पूर्ण वा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । यही कानुनी व्यवस्थाको आधारमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्र भाग ५ को खण्ड ५९ सङ्ख्या २८ मा मिति २०६६।७।१६ मा सूचना प्रकाशित गरी गोमांशको पैठारीमा पूर्ण बन्देज लगाउने गरी सूचना जारी गरिएको समेत छ । गाई, गोरु, साँढेहरूलाई मार्न, काट्न, विदेशमा लान, पठाउन र लगी बिक्री गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ । कसैले त्यस्तो कार्य गरे त्यो कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने हुँदा त्यस्तो कार्य गर्न गैर कानुनी हुन्छ भनिएको छ । सडकमा छाडा छोडिएका गाईबस्तु, डामेर छोडिएका साँढे, दूध दिन छोडेका थारो, बिरामी आदि आर्थिक रूपमा भार मात्र भएका गाईगोरूहरूको उपचार, आवास, खानपिन, सुरक्षालगायत कार्यमा उचित व्यवस्थापन नभएको अवस्थामा बिरामी अशक्त गाई, गोरु, साँढेको संरक्षण लालन पालन गरी पशु अधिकार संरक्षणको दिशामा समेत ध्यान दिनु जरुरी छ ।

बुटवल, भैरहवा, तिलोत्तमा, बुद्दभूमि, वाणगंगा, नेपालगन्ज, टीकापुर, धनगढी, कञ्चनपुर आदि नगर क्षेत्र लगायतका सहरमा धेरै मात्रामा छाडा चौपायाको समस्या भोग्नु परेको छ । छाडा चौपायाकै कारण सहरी र राजमार्ग क्षेत्रमा सवारी दुर्घटनाका घटना बढेका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा किसानलाई बाली बचाउन हम्मे हम्मे परेको छ। २०७५ माघ २५ गते उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले छाडा चौपायाको समस्या समाधान गर्नका लागि स्थानीय सरकारलाई नीति बनाउन आदेश दिएको थियो।

सडकमा छाडिएका गाई, गोरु, बाच्छा, बाच्छी, साँढेहरूको प्रबन्ध र व्यवस्थापनका अधिकारीहरू सबै सचेत हुनु पर्दछ । नेपालमा ऐतिहासिक कालदेखि नै धार्मिक दृष्टिकोणबाट गाई, गोरु, बाच्छा, बाच्छीको संरक्षणमा महत्त्व दिई आएको पाइन्छ । नेपालको प्रचलित संविधान र यस पूर्वका संविधानहरूमा समेत गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको रूपमा महत्त्वपूर्ण स्थान दिइएको छ । त्यसका अतिरिक्त गाई, गोरु, बाच्छा, बाच्छी एवम् साँढे जस्ता पशुहरूको संरक्षण संवर्द्धन एवम् त्यस्ता पशुहरूको पशु अधिकारको रक्षाको लागि राज्यले समेत विभिन्न ऐन कानुन मार्फत व्यवस्था गरेको पाइन्छ । साथै गाई, गोरु, बाच्छा, बाच्छी, साँढे लगायत सडकमा छाडा छोडिएको पशुहरूको उचित व्यवस्थापन, त्यस्ता पशुहरूको पशु अधिकारको रक्षा, उचित संरक्षण, तिनीहरूको निकासी पैठारीमा पूर्ण बन्देज लगाउने व्यवस्थाहरू महत्त्वपूर्ण रहेका छन् ।

राष्ट्रिय जनावर गाई नेपालको राष्ट्रियतासँग मात्र जोडिएको छैन, आयुर्वेद चिकित्सा विधामा गाईको शुद्ध गहुतको औषधिका रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ । हिन्दु धर्मावलम्बीका विभिन्न धार्मिक कार्यमा पनि गाईको गहुत र गाईको दूधको पञ्चामृत नभई हुँदैन । तर यो पछिल्लो समयमा निकै दुर्लभ जस्तै हुन थालेको छ । हरेक गाउँ–गाउँमा गाई संरक्षण नहुँदा अहिले गहुत पनि किनेर ल्याउने अवस्था आएको छ । स्थानीय गाईको संरक्षण हुन नसक्दा पतञ्जलिको गहुत किनेर समेत धार्मिक अनुष्ठान चलाउनुपर्ने अवस्था आएको सवैलाई थाहै होला । गहुतबाट धेरै रोगहरू निको पार्न मद्दत गर्दछ । उकुत, लुतो, दाज, खटिरा जस्ता विभिन्न रोगलाई नियन्त्रण गर्दछ ।

यसरी छाडा चौपायालाई दिनानुदिन समस्याको रूपमा हेर्नु भन्दा नेपाल सरकारले नितिगत रूपमा छाडा चौपाया ब्यवस्थापन गृह बनाउन प्रत्येक पालिकाले बजेट नै छुट्याएर चौपाया संरक्षण केन्द्र बनाउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । जनगणना जस्तै सबै चौपायालाई ट्याग लगाई गणना गर्ने र अभिलेख व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । सीमा नाकाहरूमा सशस्त्र प्रहरी वललाई छाडा चौपाया निगरानी बढाउन स्रोतसाधन सहित विशेष व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नु पर्दछ । अहिले यत्रतत्र छोडिएका छाडा चौपायाको लागि सबै पालिकाले वन क्षेत्रमा छाडा चौपाया गृहको समुचित व्यवस्थापन गर्ने गरी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नयाँ बजेटमा उल्लेख हुनु पर्दछ । नेपालका सबै सहरी क्षेत्रको समस्याका रूपमा रहेको छाडा चौपाया नियन्त्रण, व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । साथै मनलागि रूपमा सडक वा गाउँ सहरमा छाडा चौपाया छोड्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कानुनी व्यवस्था हुनु अति जरुरी देखिन्छ ।

अन्त्यमा सबै कृषक, व्यापारी, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, जनप्रतिनिधिहरू र राजनीति दलका सबै सङ्गठनहरू सकारात्मक रूपमा अग्रसर हुन सकेमा नेपालमा छाडा चौपायाको समस्या केही हदसम्म समाधान हुने र उचित व्यवस्थापन गरी पर्यावरणमा समेत अनुकूल बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव एवं बाणगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्