काठमाडौँ – सरकारले निजामती सेवा अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले निजामती सेवासम्बन्धी संघीय कानुनमा समेट्नुपर्ने विषयबारे सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

कर्मचारी समायोजनका क्रममा स्थानीय तहमा पुगेका शाखा अधिकृतले आफूहरूलाई अन्यायपूर्ण समायोजन गरिएको भन्दै संघीय तहमै फर्काउन माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए ।

गत माघ १२ मा उक्त निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको सर्वोच्चले सोमबार सार्वजनिक गरेको पूर्ण पाठमा भने त्यसरी समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले लेखेको तथा न्यायाधीशहरू आनन्द मोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लले समर्थन जनाएको पूर्ण इजलासको फैसलामा ‘सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुकूल प्रशासकीय संघीयकरणको प्रक्रियालाई सुदृढ र संस्थागत गराउने गरी विधायिकी नीति तय गर्न’ सरकारलाई ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिइएको छ ।

सर्वोच्चले ‘मुलुकको समग्र निजामती प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐन अत्यावश्यक भएको’ बताएको छ । यो निवेदनको सुनुवाइका क्रममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सरकारी वकिलहरूले विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको जानकारी गराएका थिए । त्यसका आधारमा सर्वोच्चले सरकारलाई संसद्मा रहेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्न आदेश दिएको छ । यद्यपि राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भई संसद्‌मा गएको लामो समयसम्म पनि अगाडि नबढेको उक्त विधेयकलाई सरकारले गत कात्तिकमै फिर्ता लिएको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले निजामती सेवासम्बन्धी कानुन अत्यावश्यक भएकाले सरकारले अब अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए ।

एकातर्फ निजामती सेवासम्बन्धी संघीय कानुनको अभाव छ भने अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाको गठन नै हुन सकेको छैन । संविधानले सेवा प्रवाह र स्थानीयस्तरको विकासको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय र प्रदेश तहमा सक्षम कर्मचारीको अभाव रहिरहेमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह र विकास योजनाको कार्यान्वयन हुन नसकी आम जनता लोकतन्त्रका लाभ उपभोग गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुने भन्दै सर्वोच्चले चिन्ता जनाएको छ । ‘जसले अन्ततः सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने आधारसमेत कमजोर पार्छ । त्यस्तो अवस्था आउन नदिन स्थानीय वा प्रदेश सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई आकर्षक सेवा सुविधा, सेवाका सर्तहरूको संरक्षण र फराकिलो वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।’

२०७५ मा जारी कर्मचारी समायोजन ऐनले स्थानीय तहमा समायोजनमा गएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेशबाहेकमा सरुवा हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । जबकि उनीहरूले उक्त ऐन आउनुअघि नै मुलुकभर जुनसुकै ठाउँमा गई काम गर्न पाउने कानुनअन्तर्गत नियुक्ति लिएका थिए ।

सर्वोच्चले ‘संघीयतासम्बन्धी मूल्य मान्यताको विपरीत नहुने गरी जुनसुकै प्रदेश वा संघीय तहमा समेत सरुवा हुन पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न’ आदेश दिएको छ । ‘सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा बाधा नपर्ने गरी सङ्घको दरबन्दीका रिक्त पदमध्ये निश्चित प्रतिशत पदहरू समायोजन भई गएका मध्येबाट ज्येष्ठताका आधारमा सरुवा भई सङ्घमा आउन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

संविधानले संघीय निजामती सेवालाई तीन तहको प्रशासनिक संयन्त्रलाई एक आपसमा जोड्ने सेतुका रूपमा परिकल्पना गरेको भन्दै सर्वोच्चले संघीय निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्दा निश्चित प्रतिशत पदको पूर्ति स्थानीय तथा प्रदेश सेवाका कर्मचारीबिचको मात्र प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्न पनि आदेश दिएको छ ।