काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र अवसरमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अघि बढाउन सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्दै सङ्घीय निजामती सेवा अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको तयारीका बिच सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूमाझ भेदभावको महसुस हुन नदिन र उनीहरूलाई समेत पर्याप्त अवसर दिन भन्दै ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू डा. आनन्द मोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले केपी अघिल्लो सरकारले गरेको समायोजनलाई संविधान र कानुनसम्मत ठहर्‍याउँदै सदर गर्दै स्थानीय र प्रदेश तहमा जाँदा उनीहरूको मनोबलमा प्रतिकुल असर परेकाले वृत्ति विकासमा असर नपर्ने र सङ्घीय तहमा झैँ अवसर कायम हुने व्यवस्था मिलाउनु भनी आदेश जारी गरेको छ ।

आदेशमा सङ्घीय तहका पदहरूमा स्थानीय र प्रदेश तहका कर्मचारीले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

नयाँ संविधानले सेवा प्रवाह र स्थानीय स्तरको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएकाले सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने आधार बलियो बनाउन कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च हुने वातावरण बताउन भनेको छ । ‘स्थानीय वा प्रदेश सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई आकर्षक सेवा सुविधा, सेवाका सर्तहरूको संरक्षण र फराकिलो वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।’ निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ ।

कर्मचारीको अवसर र वृत्ति विकास जोडिएका कतिपय विषय सङ्घीय निजामती सेवा ऐनबाट सम्बोधन हुने देखिएको तर लामो समयदेखि सङ्घीय संसदमा विचाराधीन विधेयक अघि नबढेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अघि बढाउन आदेश दिएको छ । आइतबार सार्वजनिक निर्णयको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु ।’

सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरू देशभर सरुवा, बढुवा भएर जान सक्ने तर समायोजन भएका कर्मचारीलाई त्यो अवसर नहुने भन्दै उनीहरूलाई पनि त्यो सुविधा दिने व्यवस्था थप्नसमेत भनिएको छ ।

अदालतले सङ्घीय तहमासमेत स्थानीय र प्रदेश तहको मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरी निश्चित कोटा तोक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ । ‘संविधानमा मुलुकको तीन तहको सरकार जोड्ने सेतुको रूपमा प्रशासन संयन्त्रलाई परिकल्पना गरेकाले’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सङ्घीय निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्दा निश्चित प्रतिशत पदहरू स्थानीय र प्रदेश सेवाका कर्मचारीबिच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराई छनौट गर्ने परिकल्पना गर्नु ।’

अघि समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूलाई सङ्घीय तहमा सरुवा भएर आउन सक्ने सम्भावनालाई निषेध नगर्न आदेश दिएको अदालतले बढुवा हुने अवधि पूरा गरेपछि सरुवा भएर जुनसुकै प्रदेशमा जान सक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ । त्यसका लागि वरिष्ठता क्रमलाई आधार मान्न समेत सर्वोच्च अदालतले सुझाएको छ ।

हाल सङ्घीय तहमा रहेको श्रेणीगत प्रणाली र प्रदेश तथा स्थानीयमा रहेको तहगत प्रणाली एकरूपता कायम गर्दै तहगतमै लैजान भनेको छ । ‘निजामती सेवाको श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गरी एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गरी देशभरका सबै सरकारी सेवामा तहगत प्रणाली कायम गर्ने’ सर्वोच्च अदालतले भनेको छ ।

कर्मचारी समायोजन र त्यसपछि रिक्त सङ्ख्या पदपूर्तिका क्रममा सरकारी निकायबिच नै तथ्याङ्कमा एकरूपता र समान धारणा नदेखिएको भन्दै कर्मचारीहरूको एकरूप विवरण कायम राख्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । अभिलेख अद्यावधिक गर्न भनेका अदालतले रिक्त पदमा विज्ञापन गर्न लोक सेवा आयोगमा पत्राचार गर्दा खाली हुनुको कारण खुलाउनसमेत आदेश दिएको छ ।