काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निगरानीपछि नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयले भवन निर्माणको ठेक्का रद्द गरेको छ ।

सेटिङको आशङ्कापछि खरिद अनुगमन कार्यालयले बोलपत्रमा उल्लेखित बुँदाहरूमा टिप्पणीसहित लेखि पठाएसँगै पुस्तकालयले भवन निर्माणको अहिलेसम्मका बोलपत्र खरिद सम्बन्धी प्रक्रिया रद्द गरेको हो ।

‘भवन निर्माणको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना अनुसार चार वटा निर्माण व्यवसायी बाट बीड डकुमेन्ट खरिद गरिएको भए पनि टेक्निकल बिड खोल्दा एक मात्र बोलपत्र पेस भएको भन्दै फागुन २६ गते पुस्तकालयले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा टिप्पणी पठाएको थियो’ नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय स्रोतले भन्यो ‘फागुन ३० मन्त्रालयले अहिलेसम्म भएको बोलपत्र खरिद सम्बन्धी प्रक्रिया रद्द गरी ड्रइङ, डिजाइन, स्पेशिफिकेशन र डीपीआर को आधार तयार गरिएको लागत अनुमान र बोलपत्र सम्बन्धी कागजात पुनः अध्ययन गरी खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।’

बेलपत्रको बिड डकुमेन्टको सेक्सन ३ इभ्यालुएसन एन्ड क्वालिफिकेसन को २.४.२. को ए र बी मा राखिएका प्राधानहरुमाथि प्रश्न उठाइएको थियो ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक निकायहरूमा ठेकेदार–कर्मचारी मिलेमतोको जालो झाङिँदै गएको छ । स्पेशिफिकेसनमा नै सेटिङ मिलाएर अमुक ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का पार्ने र कमिसन कुम्ल्याउने खेलले भवन पूर्वाधारहरू त कमजोर बन्ने गरेका छन् नै राज्यकोषकोसमेत चरम दुरुपयोग भइरहेको छ ।

केही दिनअघि मात्रै लुम्बिनी प्रदेशस्थित प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणद्वारा ५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणको लागि आह्वान गरेको ठेक्कामा स्पेसिफिकेसनमा नै सेटिङ भएको खुलासा भएको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्कामा एउटा मात्रै कम्पनी छनोट हुने अवस्था रहेको सङ्केत गर्दै नमुना बोलपत्रको प्रावधान विपरीत ठेक्का नलगाउन प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण पत्र काटेसँगै स्पेसिफिकेसनमा सेटिङ भएको खुलेको हो ।

सम्बन्धित समाचार : ५ अर्बको ठेक्कामा मिलेमतो भएको भन्दै खरिद अनुगमनको पत्र

यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो, सानादेखि ठुलठुला निर्माण आयोजनाहरूमा अहिले सेटिङको लहर नै चलेको छ ।
सुरुमा मिलेमतोमा काम गर्ने र नसकेपछि रद्द गर्ने चलन पनि उत्तिकै फस्टाउँदै गएको छ । बिना कारण ठेक्का रद्द गर्दा लागत बढ्नुका साथै समयमै काम नहुँदा पर्न जाने अन्य क्षतिलाईसमेत मूल्याङ्कन गरी यसरी टेन्डर रद्द गर्ने सार्वजनिक निकायबाटै क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गर्न सके मात्रै अहिलेको विकृति कम हुने सार्वजनिक निकायकै एक कर्मचारीको भनाई छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले बोलपत्र प्रकाशन गर्दा उपलब्धता, प्रतिस्पर्धा र सहजताको परिकल्पना गरेको छ । सार्वजनिक निकायले तयार गरेको बिड डकुमेन्टमा रहेका बोलपत्रका सर्तहरूले बजारमा उक्त किसिमका आपूर्तिकता, परामर्शदाता, निर्माणकता उपलब्ध छ या छैन एकिन गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही सर्तका आधारमा अधिकतम प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ या सक्दैन एकिन गर्नुपर्ने र कार्य सम्पन्न पछि मर्मतसम्हारका लागि सहजता हुन्छ हुँदैन हेर्नुपर्ने हुन्छ ।