२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्राविधिक धारका फरक फरक पाठ्यक्रम समायोजनको तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतका निकायबाट प्राविधिक धारमा उत्पादन हुने एउटै तहका जनशक्ति र लगानीमा एकरुपकता ल्याउन पाठ्यक्रम समायोजनको तयारी भएको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

एउटै संस्थामा दुई थरी पाठ्यक्रम र दुई थरी जनशक्ति उत्पादनको आलोचना हुन थालेपछि पाठ्यक्रम समायोजनको तयारी भएको हो ।

सामुदायिक विद्यालयमा केन्द्रको अनुदानमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको प्राविधिक धारको पाठ्यक्रम कक्षा ९ देखि १२ सम्म सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

तिनै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १० पछि सिटिइभिटीको तीन वर्षे डिप्लोमा कार्यक्रमसमेत सञ्चालनमा छ ।

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका केन्द्र र सिटिइभिटीमार्फत विद्यालयमा पाठ्यक्रम मात्र होइन, शिक्षकको अनुदान तथा तालिमसमेत फरकरूपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

सिटिइभिटीको कार्यक्रम सामुदायिक विद्यालय, उसका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त शिक्षालयमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

माध्यमिक तह ९९–१२० मा चार सय ८४ विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । त्यसै गरी, साढे ५०० भन्दा बढी माविमा सिटिइभिटीको डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्सालले प्राविधिक धारको पाठ्यक्रम समायोजनका लागि आन्तरिकरूपमा तयारी भएको जानकारी दिए । पाठ्यक्रममा समायोजन, एकीकरण र अद्यावधिकीकरणका लागि प्राविधिक प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (टिआइटिआइ)का व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष प्रा डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा सिटिइभिटीका सदस्यसचिव, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य–सचिव सदस्य रहेको समिति बनेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलसहितको छलफलपछि समिति बनेको हो ।

समितिले अहिले कार्यान्वयनमा रहेका सामुदायिक माध्यमिकमा सञ्चालित प्राविधिक धार कक्षा ९–१२ र प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमअन्तर्गत शिक्षालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालित प्रि–डिप्लोमा तथा डिप्लोमा कार्यक्रमको पाठ्यक्रमको विस्तृत अध्ययन गरी बजारको मागसमेतलाई मध्यनजर गर्दै पाठ्यक्रम समायोजन तथा परिमार्जन गरी एकीकृत पाठ्यक्रम तयार गरी ३० दिनभित्र पेस गर्ने जिम्मा दिएको छ ।

माध्यमिक तह ९–१२ मा कृषि, भेटेरिनरी, सिभिल, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युटर इन्जिनियरिङको पढाइ हुन्छ । सिटिइभिटीमा धेरै कार्यक्रम छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा सबै स्थानीय तहका विद्यार्थीको सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्न अध्ययन समिति बनाएको छ ।

मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको उपमहानिर्देशक र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को महाशाखा प्रमुख सदस्य रहने समिति बनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस