२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिविरुद्धका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त भएका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै परेका रिटहरूमाथि संवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाइ तोकिएको छ ।

यसअघि न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले संयुक्त बेन्चमा सुनुवाइका लागि आदेश दिएकोमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीले गत साता गोला नतानी सो मुद्दालाई आफ्नो इजलासमा राखेर लगत कट्टा गरी संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएका थिए ।

अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा १७ भदौ २०७८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशका कारण संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धमा परेका मुद्दा अघि बढ्न सकेका थिएनन् ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनमा एमिकस क्युरी पठाइदिन आग्रह गर्दै पत्र लेखेको थियो । संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा लगेर अनुकूल एमिकस क्युरी र अनुकूल न्यायाधीशहरूबाट सत्ता गठबन्धनको पक्षमा फैसला गराउन खोजेको आशङ्का एमालेले गरेको छ ।

कामु प्रधान न्यायाधीश कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की,विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडा इजलासमा यसअघिको एकल इजलासको आदेश निरन्तर हुने वा नहुने भन्ने बहस समेत हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस