२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महाभियोग सिफारिस समिति गठन, सदन सञ्चालन हुनेमा सरकार आशावादी

अ+ अ-

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव सिफारिस समिति गठन भएसँगै सदन सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

संसदको आजको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले लामो समयदेखि सदनमा अवरोध भइरहेको अवस्थामा एमालेले सिफारिस समितिमा रहने सदस्यको नामावली पठाएको विषयलाई आफूहरुले सकारात्मकरुपमा लिएको उल्लेख गरेका हुन् ।

मन्त्री बडूले भने, ‘उहाँहरुले नाम पनि दिनुभएको छ । हुन्छ र हुन्नको प्रक्रियामा नाराबाजी भए पनि समर्थन नै छ, अब प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । अब संसद् सञ्चालन होला कि भन्ने आशा बढेको छ ।’ संसद्भित्र जनताका सरोकारसँग जोडिएका नागरिकतालगायत अत्यन्त महत्पूर्ण विधेयकलाई अगाडि बढाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री बडूले प्रतिपक्षीको सहयोग भएमा सदनलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाएर जनतासँग जोड्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

सदन सधैँ अवरुद्ध भइरहने हो भने जनताबाटै प्रश्न उठ्दै जाने भएकाले यसलाई भरपुर चलायमान बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा रहेको पनि उनले बताए । नेकपा(एस)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सदन पनि चल्न नदिने, भत्ता पनि खाने अनि हामीहरुलाई हैरान पार्ने अवस्थाको अन्त्यको लागि अग्रिम निर्वाचन पनि एउटा विकल्प हुने सङ्केत गरे ।

उनले भने, ‘लामो समयदेखि सदन अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा अग्रिम निर्वाचनको हल्ला चल्नु स्वाभाविक हो ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले आफ्नो पार्टी सदैव संसदीय विधि र प्रक्रियामा विश्वास गर्ने भएकाले महाभियोगको प्रक्रियालाई ठिक ढङ्गले निकास दिन महाभियोग सिफारिस समितिमा रहने सदस्यको नाम पठाएको बताए ।

उनले भने, ‘बैठकमा विरोध जारी छ, स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने हो वा के गर्ने हो ? हामी हेर्दै छौँ तर निर्वाचनमा जान भने डराउँदैनौँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस