२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमसीसीलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गरौँ : महामन्त्री थापा

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गर्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

सबैको सहमतिमा एमसीसी पारित होस् भन्ने काँग्रेसको चाहना रहेको र त्यसका लागि प्रयास गरेको बताउँदै उनले नेपालले सबैसँग सहयोग लिएर विकास गर्नुपर्छ भनेर नै यसअघि भारतसँग बिप्पा, चीनसँग बिआरआई र अमेरिकासँग एमसिसी सम्झौता गरिएको स्पष्ट पारे ।

वर्तमान संसद्मा रहेका सबै पूर्वप्रधानमन्त्री र पछिल्ला १० वर्षका सरकारमा रहेका सबै दल एमसिसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउन संलग्न भएको स्मरण गराउँदै उनले पहिला सम्झौता गरेर अहिले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए । एमसिसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि नेपालको कानूनभन्दा माथि हुन्छ भनेर अनावश्यक हल्ला फैलाइएको दाबी गर्दै नेता थापाले सबैले सम्झौता गरेको अवस्थामा सबै मिलेर सम्झौताका बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।

नागरिकस्तरबाट उठेका प्रश्नको संसद्ले स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता ठहर गर्दै व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता अनुमोदन गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । व्याख्यात्मक घोषणामा लेखिएको विषय अर्को पक्षले मानेपछि मात्र सन्धि अगाडि जाने उल्लेख गर्दै सन्धिमा लेखिएभन्दा तलमाथि भए पनि नेपालले सन्धि खारेज गर्छ भन्ने विषय पारित गरिनुपर्ने बताए ।

‘एमसीसी पारित गरौँ, अमेरिका, चीन, भारतसँग सहयोग लिएर देशको पक्षमा काम गरौँ’, सांसद थापाले भने । ‘उठेका प्रश्न व्याख्यात्मक घोषणा सरकारले ल्याओस् त्यसमा छलफल गरौँ, घोषणासहित त्यसलाई पारित गरौँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस