२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यलाई अभिमुखीकरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्कटको समयमा जोखिम सञ्चार, जनप्रतिनिधिले खेल्नुपर्ने भूमिका, प्रभावकारी सञ्चार गर्दा अपनाउनुपर्ने सतर्कता र असल अभ्यासका बारेमा कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यलाई अभिमुखीकरण गराइएको छ ।

राष्ट्रियसभाको संयोजकत्व, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आयोजना, नेपालस्थित विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्राविधिक सहयोगमा भएको सो कार्यक्रममार्फत खोप लिने क्रम बढाउनु, स्वास्थ्य तथा सामाजिक उपायको पालनाका सम्बन्धमा सहभागिता बढाउनु, सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थामा सही तथा वैज्ञानिक जानकारी र विधि प्रसार गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी तथा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका विशेषज्ञले मानसिक स्वास्थ्य, ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सन्दर्भ र जनस्वास्थ्य तथा सामाजिक उपायसम्बन्धी वैज्ञानिक विषय, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप रणनीति र हालै जारी गरिएको जोखिम सञ्चार तथा सामुदायिक सहभागितासम्बन्धी निर्देशिकाको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत भएका थिए ।

कार्यक्रममा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नेपालस्थित कार्यालयका प्रमुख डा राजेश सम्भाजीराव पाण्डवले संसारभर र नेपालमा नसर्ने रोग, मानसिक स्वास्थ्य, ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यको अवस्था, कोभिड–१९ महामारीले पारेको प्रभाव र रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपायका बारेमा प्रस्तुति दिएका थिए ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नेपालस्थित कार्यालयका आपत्कालीन कार्यक्रम प्रमुख डा आलिसन गोकोटानोले कोभिड–१९ महामारीको सन्दर्भमा जनस्वास्थ्य मापदण्डसँग सम्बन्धित विज्ञानका विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।

डब्लुएचओ नेपाल कार्यालयका खोप कार्यक्रमका प्रमुख डा. विनोद बुराले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियानलाई राष्ट्रव्यापी बनाउनमा जनप्रतिनिधिको भूमिकाको महत्त्वबारे जानकारी गराएका थिए ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेक कुमार लालले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रमका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको रणनीतिका बारेमा प्रस्तुति गरेका थिए ।

उनले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपबारे दुबिधामा रहेको समुदायलाई यसको महत्त्वबारे बुझाउन सबैको भूमिका रहेको र स्वास्थ्यकर्मी समुदायमै पुगी खोप लगाउने अभियानमा जुट्नुपर्ने बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा. राधिका थपलियाले जोखिम सञ्चार र सामुदायिकका सहभागिताका विभिन्न पक्ष, सिद्धान्त र उपायका बारेमा जानकारी गराउँदै सोको महत्त्व र असल अभ्यासबारे जानकारी गराएकी थिइन् ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक शीला श्रेष्ठले नेपालमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको जोखिम सञ्चार तथा सामुदायिक सहभागिता निर्देशिका, संयन्त्रको स्थापना र निर्देशिकाले जनप्रतिनिधिलाई कोभिड–१९लगायत सङ्कटको अवस्थामा सामुदायिक सहभागिताको संयन्त्रलाई थप सबल बनाउने प्रबन्ध उपलब्ध गराएको बताएकी थिइन् ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुखज्यूलगायत कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यज्यू, कर्णाली प्रदेशसभाका सचिव, कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीको उपस्थिति थियो ।

कार्यक्रमको राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले उद्घाटन गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस