२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खोप किन्न दुई अर्ब १४ करोड ऋण

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले विश्व बैङ्कसँग रु दुई अर्ब १४ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता गरेको छ ।

आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र बैङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।

उक्त ऋण कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिदका लागि उपयोग गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘कोभिड–१९ महामारीले सिर्जना गरेको निरन्तर बदलिँदो परिस्थितिमा समेत नेपालले प्रभावकारीरूपमा प्रतिकार्य जारी राखेको छ’, हस्ताक्षर समारोहमा अर्थ सचिव मरासिनीले भने। उनले नेपालले १२ वर्ष भन्दामाथिका व्यक्तिलाई कोभिड–१९ विरुद्धको सुरुवाती साथै ‘बुस्टर’ मात्रासमेत प्रदान गर्ने कार्यमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले विश्व बैङ्कबाट प्राप्त हुने ऋण सहायताबाट नेपालको ठुलो जनसङ्ख्यालाई खोप व्यवस्था गर्न पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले कोरोना भाइरसको विभिन्न स्वरुपले अर्थतन्त्र तथा सामान्य जीवनयापनमा समस्या सिर्जना गरिरहेकाबेला यस्ता वित्तीय सहायता महत्त्वपूर्ण हुने बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस