२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पत्रकारहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई महासङ्घको ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले पत्रकारहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टसहितको टोलीले आज (बिहीबार) अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सरकारले बजेट भाषण मार्फत पत्रकारहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने बताएको थियो ।

त्यस्तै, सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को बजेटमार्फत महासङ्घ र सञ्चार क्षेत्रलाई विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनमा ल्याउन, पत्रकारलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न, कोरोनाले मिडियामा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न र कोभिड प्रभावित पत्रकारका लागि लेखनवृत्तिको व्यवस्था गर्न मन्त्री शर्मासमक्ष आग्रह गरेको महासचिव रोशन पुरीले जानकारी दिए ।

महासङ्घले कोभिडका कारण सहुलियतपूर्ण ऋण लिने सञ्चारमाध्यमको अनुगमन गर्न र श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारमाध्यमलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह नगर्नसमेत आग्रह गरेको छ । साथै, महासङ्घको निर्माणाधीन भवनको लागि बजेट व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

जवाफमा मन्त्री शर्माले महासङ्घले उठाएका विषयवस्तुलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारको तर्फबाट कुनै कसर नराखिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले तत्कालका लागि पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने समेत बताए । मन्त्री शर्माले अनलाइनलाई तत्काल वर्गीकरण प्रक्रियामा लैजान बजेट छुट्याइएको समेत जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस