काठमाडौँ । समता फाउण्डेशनले दलित समुदायको अधिकारबारे संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

अदालतले मङ्गलबार तीन महिनाभित्र दलितको हकअधिकार सुनिश्चित हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय संसद् सचिवालय र सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

फाउण्डेशनले विज्ञप्ति जारी गरी अदालतको आदेशको पालना गर्न गराउन सरकार, सामाजिक सङ्घसंस्था, आम न्यायप्रेमी जनसमुदाय र पत्रकारसमक्ष विशेष पहलकदमीका लागि अपिल गरेको हो ।

‘सरकार र दलित आयोगलगायतका सरकारी संरचना संविधानको धारा २४ र ४० मा प्रत्याभूत हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ उदासीन रहेको तथ्यलाई उजागर गर्दै अदालतले सरकारका नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशले समग्र दलित समुदायलाई आशावादी बनाएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले संविधानको धारा २४ र ४० मा उल्लेखित दलितको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निमित्त उचित नीति तथा पर्याप्त र प्रभावकारी कानून निर्माणका लागि परमादेशको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।