१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पाँच कम्पनीलाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्ने विषयलाई लिएर पाँचवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

विभिन्न कार्यालयबाट ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भइ आएको सन्दर्भमा सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयद्वारा आज जारी सूचनामा लिखित रुपमा कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार प्रमाणसहित सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न ती कम्पनीलाई निर्देशन दिएको उल्लेख छ ।

कार्यालयले यसअघि नै ती पाँचवटै कम्पनीमा कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार प्रमाण भए ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गर्दासमेत स्पष्टीकरण पेस नभएको जनाएको छ ।

सूचनाअनुसार सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ धनुषा जनकपुरधामले कर्णाली बिल्डर्स जनकपुरधाम तथा नौकुण्ड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय रसुवाले तितुङ कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौँ र कुशलदेष निर्माण सेवा नौकुुण्ड रसुवालाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।

यस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले एसियन लेदर इन्डस्ट्रिज प्रालि विराटनगर र मोर्डन सुज प्रालि टोखा काठमाडौँलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको सो कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

यसअघि कार्यालयले यही माघ ६ गते समयमा सम्झौताअनुसारको निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सात निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस