२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राज्यले सुन्दैन उपल्लो डोल्पाको दुःख

अ+ अ-

डोल्पा । उपल्लो डोल्पा एक भूगोलमात्र होइन, सीमारक्षा गर्ने बिनाबर्दीका सिपाहीहरूको खास ठाउँ पनि हो । वर्ष दिनमा आधा वर्ष हिउँले ढाक्ने र आधा वर्ष मात्र चलायमान हुने उपल्लो डोल्पामा जोखिमताकै बीचमा पनि जीवन चलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

काठमाडौँबाट विभिन्न मुलुकमा जान छिटो र सुलभ हुनसक्छ तर उपल्लो डोल्पा पुग्न ठूलो खर्च लाग्छ। दूरीका हिसाबले टाढा नभए पनि राज्यको आँखा नपर्दा उपल्लो डोल्पा जानका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुन्छ ।

ठूलो जिल्लाका रूपमा नाम परिचित भए पनि यहाँका दुःखको भाग झन ठूलो रहेको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीतुण्डुप गुरुङले बताए। उनले भने ‘चामलकै लागि हामीले राज्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुपर्छ, उपल्लो डोल्पामा औषधि नपाएर मानिस मर्दा सामान्यझैँ लाग्छ राज्यलाई तर काठमाडौँमा कुकुर मर्दा बजारभरि थर्किन्छ ।’

राज्यको स्रोत परिचालन र वितरण प्रणाली पक्षपाती भएको समेत उनले बताए । चौरी लड्ने भिरमा हाम्रा दैनिकी चल्छन्, उता काठमाडौँमा गगनचुम्बी महलमा बस्नेलाई हाम्रा दुःखले कहिले पनि छोएन अध्यक्ष गुरुङले भने ।

उपल्लो डोल्पाका तीन पालिकाको हावा, पानी र भूगोल सबै मिलेकाले स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरेर छुट्टै प्याकेज बनाई विकास गर्नुपर्ने ग्याल्वो भोटेले बताए । उनले भने, ‘राज्यको नीति निर्माण तहमा हाम्रो सहभागिता नहुनु नै हाम्रो कुरा सबैले नसुन्नु रहेछ ।’

जनजाति समुदायको बसोबास रहेको उपल्लो डोल्पाको एक खण्ड शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका हो । यो ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय पृष्ठभूमिसँग जोडिएको छ ।

साल्दाङस्थित ऐतिहासिक तथा धार्मिकस्थल शे–गुम्बा र फोक्सुण्डो रिग्मोगाउँ र पर्यटकीयस्थल फोक्सुण्डो ताल यहाँ रहेको छ । यस ठाउँमा जानका लागि स्थलमार्ग हुँदै सदरमुकामबाट कम्तीमा दुई दिन लाग्छ । घोडेटो बाटो हुँदै पैदल हिँडेर त्यहाँ जानु पर्दछ ।

सडक सञ्जालसँग नजिएका कारण धेरै पर्यटकले जान खोजे पनि त्यहाँ पुग्न मुस्किल हुँदै गएको छ । हिउँ चितुवा, कस्तुरी र जडीबुटीको भण्डारका रूपमा रहेको यहाँ माल पाएर पनि चाल नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ । व्यवस्था बदलीए पनि उपल्लो डोल्पाको अवस्था नबदलिएसम्म खास राज्य भएको अनुभूति गर्न नसक्ने सर्वसाधारण बताउँछन् ।

उपल्लो डोल्पामा सधैँझै चिसो भए पनि यो समयमा भारी हिमपातले झनै चिसो खपिनसक्नु छ । तापक्रम माइनसमा झरे पनि यहाँका मानिस आफ्नो दिनचर्या चलाउन बाध्य छन् । केही हुनेखानेहरू ओलतिर झरे पनि अधिकांश सर्वसाधारण उपल्लो डोल्पामै छन् ।

मुसी, निजाल, फोत, कु, साल्दाङ, कराङ, कोमा, नाम्दो, भिजेरलगायतका गाउँका मानिस चिसोमा मुकाविला गर्दै थाकथलो छोकेका छैनन् । हिउँमा चौँरी, याक र घोडामा सामल बोकाएर जीउज्यानको प्रवाह नगरी उपल्लो डोल्पामा भारी हिमपातका बीचमा बस्नु कम्तीको चुनौतीपूर्ण छैन । तल्लो डोल्पा झर्नेहरू हिउँदका करिब छ महिना काइगाउँ, कागेनी, सुलिगाड, पहाडमा टेन्टमा हिउँद गुजार्छन् ।

केहीको अस्थायी घर छ भने केही कोठा भाडामा लिएर बस्छन् । उपल्लो डोल्पालीले औल झर्नुअघि उवा, फापर, आलु, गहुँलगायतका बाली थन्क्याइसक्छन् ।

उनीहरूलाई आफ्नो उत्पादनले तीनदेखि चार महिनासम्म मात्र खान पुग्छ भने बाँकी समयका लागि तिब्बत र दुनैबाट खाद्यान्न किनी घोडा र खच्चडलाई बोकाएर ल्याउनुपर्छ । उपल्लो डोल्पामा नेपाल सरकारले खाद्यान्न पुर्याउँदैन ।

उपल्लो डोल्पालीका लागि हिउँदमा बेँसी झर्नु संस्कृति नै बनेको छ । पहिले आर्थिक हिसाबले मजबुत डोल्पालीहरू चिसो छल्न काठमाडौँसम्मै पुग्थे । त्यही मौकामा जडीबुटी व्यापार गर्थे ।

कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण यो वर्ष काठमाडौँसम्म जानेहरू घटे । वैशाख लागेपछि उपल्लो डोल्पा जानेको फेरि अर्को लाग्छ ।

फर्कनासाथ बाली लगाउने र यार्सागुम्बु सङ्कलन गर्ने समय हुन्छ । यार्सागुम्बु उपल्लो डोल्पालीको मुख्य आयस्रोत हो भने पशुपालन र व्यापार वैकल्पिक आयस्रोत हुन् ।

शे–फोक्सुन्डो, छार्का ताङसोङ र डोल्पोबुद्ध तिब्बतसँग जोडिएका छन् । सदरमुकाम दुनै सडक सञ्जालले जोडिए पनि त्यसमाथि सडक छैन । उपल्लो डोल्पाका बस्तीसम्म पुग्न दुनैबाट एक सातासम्म हिँड्नुपर्छ भने सवारीको मुख्य साधन घोडा हो । खच्चडबाट दुनै र त्रिपुराकोटबाट सामान ढुवानी गरिन्छ ।

साल्दाङ शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाको केन्द्र र सबैभन्दा ठूलो गाउँ हो । फोक्सुन्डो ताल र करिब एक हजार वर्ष पुरानो शे र सामलिङ गुम्बा यही छन् । उपल्लो डोल्पा पदयात्राका लागि प्रख्यात ठाउँ हो ।

शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकासँग तिब्बतको क्याटो नाका जोडिएको छ । सबै स्थानीयवासीको मुख्य बजार नै क्याटो हो । कोभिड सङ्क्रमणका कारण उक्त नाका खुलेन । छिमेकी डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकासँग तिब्बतकै मरिम–लानाका जोडिएको छ । धो तराप, ताक्सी, सिमेनका बासिन्दा उक्त बजारमा किनमेल गर्छन् ।

तर ती सबै अहिले हिमपातले गर्दा जानआउन सक्ने अवस्था छैन । सङ्घीय सरकारले दुवै नाकालाई खुला गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भने पनि त्यो परिणाममा उपल्लो डोल्पालीले देखेका छैनन् ।

उपल्लो डोल्पाका बालबालिकाले हिमपातका समयमा नियमित पाउने खोपसमेत पाउँदैनन् । अहिले देशैभरि चलेको कोभिडको खोपसमेत उपल्लो डोल्पाका सर्वसाधारणले पाउन सकेका छैनन् । सामान्य टाउको दुखे अस्पताल दौडिने सहरभन्दा अस्पतालको अनुहार नै देख्न नपाई मृत्युलाई स्वीकार गर्ने उपल्लो डोल्पाको पीडा कति होला ?

विकास निर्माणको सवालमा समेत अन्य जिल्लामा छुट्याउन बजेट बराबरकै उपल्लो डोल्पामा छुट्याउँदा त्यो बजेट हात्तीको मुखमा जिराझै हुन्छ । सामग्रीको मूल्यभन्दा ढुवानीको मूल्य बढी रहेको उपल्लो डोल्पामा राज्यले भारी बजेट छुट्याएर खास क्षेत्र घोषणा गरी हिमालको छुट्टै स्वायत्तता बनाउन सके न्याय हुने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस