२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकामा वडाबाटै योजना सम्झौता, उपभोक्तालाई सहज

अ+ अ-

स्याङ्जा । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले वडाबाटै योजना सम्झौता गरिदिएपछि उपभोक्तालाई सहज भएको छ । 

वालिङ नगरपालिकाको कार्यालयबाट विनियोजन भएका नगरस्तरीय योजना र वडाबाट छनोट भएका वडास्तरीय योजनाको सम्झौता सम्बन्धित वडाबाटै गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन भट्टराईले जानकारी दिए ।

‘नगरले छनोट गरेका र वडाले छनोट गरेका योजनाको एकैदिन सम्बन्धित वडाबाटै सम्झौता गरिएको छ’, उनले भने, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना शाखाका कर्मचारी, इन्जिनियर नगरपालिकाबाट वडामा जाने र सम्बन्धित वडाध्यक्ष, सचिव तथा छनोट भएका योजनाका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीका बीच कार्य सम्झौता गरिएको छ ।’

एकैदिन सम्झौता गर्दा काम समयमै र छिटोछरितो सम्पन्न गर्न सकिने, उपभोक्ता समितिलाई सहज हुने, योजना सम्झौताका लागि नगरपालिका कार्यालयसम्म धाइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने र सही उपभोक्ता पहिचान गर्नमा सघाउ पुग्ने मुख्य उद्देश्यले वडावडामै योजना सम्झौतालाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाइएको उनले बताए ।

‘सरोकारवाला सबै वडामै भेला भएर आ–आफ्नो योजना सम्झौता गर्न सकिने भएकाले उपभोक्तालाई सहज हुन्छ’, उनले भने, ‘यो एक प्रकारको घुम्ती सेवा जस्तै हो, उपभोक्ता समितिले योजना सम्झौता पश्चात अन्तिममा काम सकेर भुक्तानीका लागि मात्रै नगरपालिका कार्यालयमा आए पुग्छ, एउटै कामका लागि पटक–पटक आइरहनुपर्दैन।’

चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी वडावडामै पुगेर योजना सम्झौता अभियान थालिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा वालिङ नगरपालिकामा नगरस्तरीय ८५ र वडास्तरीय ४७६ योजना तथा कार्यक्रम रहेको योजना शाखाका प्रमुख ज्ञानप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए। 

१४ वटा वडा रहेको नगरपालिकाका हालसम्म १० वटा वडामा सम्झौता गर्ने कार्य सकिएको छ भने बाँकी रहेका वडामा सम्झौता अन्तिम प्रक्रियामा रहेको पाण्डेले बताए ।

नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत र चालु गरी कूल रु ९३ करोड ५७ लाख ५८१ बजेट विनियोजन गरेको छ । 

वालिङ नगरपालिकाले योजनाको सुरुआतदेखि सम्पन्न हुँदासम्मका सबै प्रक्रियालाई एकीकृत गरी योजना पुस्तिका प्रकाशन गरेकाले थप सहजता भएको छ । 

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले निर्दिष्ट गरेको स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रको विकास निर्माण कार्यलाई सरलीकरण र सहभागितामूलक रुपमा सञ्चालन गर्न खरिद ऐन २०६३ नियमावली २०६४ तथा नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७४ अनुसार नगरपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७८ को प्रावधानलाई समेटेर योजना पुस्तिका निर्माण गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस