२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आजदेखि ६ प्रकारका सेवा दिने सर्वोच्चकाे निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले दिँदैआएको सेवामा कटौती गरेको छ ।

मंगलबार बसेको सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अदालतले दिँदै आएका सेवाहरूमा कटौती गरेको हो ।

बैठकले ६ प्रकारका मात्रै सेवा दिने निर्णय गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ । सर्वोच्चको फुलकोर्टको बैठकले अन्य नियमित सेवा दुई हप्ता अर्थात् माघ १८ गतेसम्म संकुचन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जसअनुसार सर्वोच्च अदालतले आजदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा सार्वजनिक महत्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको नियमित सुनुवाइ गर्ने छ ।

मुद्दा फिर्ता, तामेली एवम् मिलापत्रसम्बन्धी कामकारबाही, फौजदारी मुद्दाका थुनुवाका निवेदन तथा प्रतिवेदनउपर सुनुवाइ, हेर्दाहेर्दै र निर्णय सुनाउन बाँकी रहेका मुद्दाको सुनुवाइ लगायतका काम मात्र नियमित गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ ।

अदालतमा अनावश्यक भिडभाड हुन नदिन, सेवाग्राहीलाई सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर सेवा सञ्चालन गर्न सर्वोच्च प्रशासन र मातहतका अदालतलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस