गण्डकी । गण्डकी प्रदेश विकास समाधान समितिको बैठक आज पोखरामा सम्पन्न भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा समिति अध्यक्ष कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेश स्तरका आयोजना कार्यान्वयनमा कतिपय सङ्घीय कानुनले अवरोध सिर्जना गर्दा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएको बैठकको निष्कर्ष छ ।

विद्यमान कानुनलाई सङ्घीयताको भावनाअनुसार संशोधन र परिमार्जनका लागि पहल गर्ने, आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्न सङ्घ सरकारलाई लेखी पठाउने बैठकमा सहमति जुटेको छ ।

रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँटको विद्यमान कानुनी व्यवस्था र अभ्यास मूलतः नेपाल सरकारको अनुकूल भएकाले प्रदेशले प्राप्त गर्ने समानीकरण रोयल्टीलगायतको अनुदान न्यून हुँदा प्रदेश सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको बैठकको निष्कर्ष छ ।

प्रदेश सरकारलाई विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त गर्नुपर्ने रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी विद्यमान कानुन र अभ्यासलाई सुधार गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत भएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्ले जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेशमा रहेका सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा यस क्षेत्रको समग्र आर्थिकलगायत सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण अपेक्षितरूपमा हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

गोरखा दरबार र मुस्ताङको लोमन्थाङ दरबारलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने कार्यलाई पहल गर्ने, तनहुँसुर दरबार क्षेत्र र कालीगण्डकी प्रश्रवण क्षेत्रलाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गर्न आवश्यक पूर्व तयारी गर्ने सङ्घ सरकारसँग प्रदेशले पुनः आग्रह गरेको छ ।

उनका अनुसार प्रदेश शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना, बहु सांस्कृतिक ग्राम स्थापना, प्रदेश स्तरीय विज्ञान प्रविधि प्रयोगशाला निर्माण, अपाङ्गता ग्राम निर्माण, गण्डकी विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, बिपी स्मृति ग्राम, औद्योगिक क्षेत्रका काम जग्गा प्राप्ति नभएकै कारण अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशले आफ्नो आर्थिक क्षमताअनुसार प्रगति गर्न नसकेको भन्दै बृहत् आर्थिक परिसूचकको सुधारमा विशेष पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

प्रदेशले विकासको विशिष्ट सम्भावना बोकेको भए पनि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जम्मा ८.७ प्रतिशत योगदान रहनुले प्रदेशको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै उनले अधिकांश सामाजिक सूचक राम्रो रहेको भए पनि जिडिपीमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान कम भएकाले यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

प्रदेशले १०.२ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि रु १० खर्ब १२ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने प्रक्षेपणसमेत गरेको छ । यसमा ६४.४ प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी आउने अपेक्षा गरिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले यसले निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम र कार्यशैली निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत, खानेपानी तथा सिँचाइमन्त्री हरिशरण आचार्यले योजना छनोट प्रक्रियामै समस्या भएको बताए । सङ्घीयता लागू भए पनि एक तहले अर्को तहको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्नु नै मूल समस्या रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रमुख सचिव रविलाल पन्थले हामीले लागू गरेका योजनाले नागरिक कति लाभान्वित भए र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रतिबद्धता कति पूरा भए त्यो महत्त्वपूर्ण सवाल रहेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा कतिपय योजनामा दोहोरिने भएको बताए ।

प्रदेश स्तरका समस्या उठाउने भए पनि पालिकाका विषयमा ध्यान नदिएको बैठकमा सहभागी गोरखा सुलिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्टको भनाइ थियो ।

वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख दिलीपप्रताप खाँणले ससाना योजनामा प्रदेशले रकम विनियोजन गरेर मन्त्री र सांसदकै हैसियत तल झारेको टिप्पणी गर्दै १० लाखभन्दा मुनिका योजना नगरले वडालाई दिने गरेको जानकारी दिए ।

उक्त अवसरमा प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयको प्रथम चौमासिक समीक्षासमेत गरिएको छ । मन्त्रालयका सचिवले मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रीको उपस्थितिमा प्रगति विवरण पेस गरेका थिए । कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य डा. सुवास अधिकारी र माया तिम्सिनाले विषयवस्तुमाथि प्रकाश पारेका थिए ।