२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कानुन नबन्दा गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ढिलाइ

अ+ अ-

सुदूरपश्चिम । ऐन कानुन बनाउन भइरहेको ढिलाइले कैलालीको ‘गेटा मेडिकल कलेज’लाई कुन प्रारुपमा सञ्चालन गर्ने भन्नेमा अन्योल सिर्जना भएको छ ।

ऐनको अभावमा कलेजलाई कुन प्रारुपमा सञ्चालन भन्नेमा टुङ्गो लाग्न नसकेर अन्योल देखिएको कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराले बताए ।

‘कसैबाट पनि ऐन कानुन बनाउन ‘लबिङ’ भएको नदेखिँदा जनताले अपेक्षा गरेको समयभित्रै कलेज सञ्चालन हुने अवस्था देखिँदैन’, उनले भने, ‘ऐन ल्याउने कुरा सरकार र संसद्सँग जोडिएकाले त्यसका लागि अहिलेसम्म पहल भएको देखिएको छैन ।’

गत वर्ष दुई पटक विघटन भई पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभाले हाल पनि निर्वाधरुपमा काम गर्न नसकिरहेका अवस्थामा कलेज सञ्चालनका लागि चाहिने कानुन निर्माणको विषय ओझेलमा परेको जनाइएको छ ।

उनले अहिलेसम्म कलेज सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदासम्म पनि तयार हुन नसकेको अवस्थामा कलेज सञ्चालन हुन अझै डेढ दुई वर्ष पर्खिनुपर्ने देखिएको बताउँछन् । कलेजलाई एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज वा विश्वविद्यालयमध्ये कुनै एक प्रारुपमा सञ्चालन गर्न सकिने बताइएको छ । ऐन कानुन बनिसकेपछि पनि कलेजमा स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण र प्राविधिक जनशक्ति लगायतको व्यवस्थापन जस्ता काम गर्न समय लाग्ने देखिएको छ ।

सरकारको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना गेटा मेडिकल कलेज निर्माणस्थलमा निर्माण गर्नुपर्ने ३६ भन्दा बढी भवन संरचनामध्ये २९ वटाको निर्माण पूरा भइसकेको छ । थप केही संरचनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

अस्पताल, कलेज, छात्रावास, आवास भवनका अलावा अक्सिजन प्लान्ट, कुरुवा घर, लास घर, जस्ता संरचनाको निर्माण पूरा भइसकेको छ । भवनमा फर्निचर, पानी, विद्युतीकरण र फोहर व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ ।

कलेज निर्माणका लागि सरकारले छुट्याएको ५१ दशमलव आठ हेक्टर जग्गामा रहेका रुख कटानीका लागि भएको ढिलाइ लगायतका कारणले सुरुको अवस्थामा कलेज निर्माणसम्बन्धी पूर्वाधारको निर्माणको काम अघि बढाउन ढिलाइ भएको थियो ।

कलेजको भोगाधिकारमा रहेको जग्गामध्ये झन्डै छ बिघा जग्गामा मुक्त कमैया परिवारको बसोबास छ । मुक्त कमैयालाई अन्यत्र पुनः स्थापना गरी उक्त जग्गामा मेडिकल कलेजको ट्रमा सेन्टर बनाउने योजना छ । तर उनीहरुलाई अन्यत्र पुनः स्थापना गराउनसमेत पहल नहुँदा ट्रमा सेन्टरको योजना अलपत्र परेको छ ।

कलेजका संरचनाको निर्माण पूरा भएसँगै आफ्नै गाउँ ठाउँमा मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने आशा भने स्थानीयवासीमा जागेको छ । स्थानीय तीर्थराज ओझा कलेज सञ्चालन हुन सकेमा आफ्नै ठाउँमा मेडिकल शिक्षा पढ्न चाहने स्थानीयवासीको सपना पूरा हुने भई मेडिकल शिक्षामै ठुलो फड्को मार्ने बताउँछन् ।

‘यसले मेडिकल पढ्ने मात्र नभई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नमा समेत योगदान पुर्‍याउने आशा छ’, ओझाले भने, ‘कलेज सञ्चालनमा आउँदा यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि र रोजगारी सिर्जनामा समेत ठुलो टेवा पुग्नेछ ।’

नेपालमा छात्रवृत्ति पाउने सीमित व्यक्तिले मात्र मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउने गरेका छन् । कतिपय व्यक्ति आफ्नै खर्चमा मेडिकल पढ्न विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ ।

मेडिकल कलेज निर्माण सुरु गरिँदा रु आठ अर्ब ३४ करोड लागत अनुमान रहेको थियो । यो आयोजनाको गुरुयोजना अद्यावधिक हुँदा निर्माणको लागत अनुमान बढ्ने जनाइएको छ । अहिलेसम्म भौतिक संरचना निर्माणमा रु चार अर्ब ५० करोड खर्च भइसकेको छ ।

सुरुका वर्षमा कलेजका संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउँदा उत्पन्न बाधा अवरोध र देखिएको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण कलेज स्थापना हुने नहुनेमा अन्योल देखिएको पनि थियो । सरकारले विसं २०६६ मा कैलाली जिल्लाको गेटामा मेडिकल कलेज स्थापनाको घोषणा गरेको थियो ।

भौतिक संरचना निर्माणको काम भने विसं २०७४ देखि मात्र सुरु भएको थियो । यो कलेज ६०० श्ययाको निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । कलेजका अस्पताल भवन लगायतका संरचनाको निर्माणमा शर्मा राजेन्द्र कुमार कम्पनी, लुम्बिनी कुमार केएस् र रविना कन्ट्रक्सन प्राली संलग्न छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस