२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रपतिको निर्वाचनको ढिलाइले लिबियाली नागरिक निराश

अ+ अ-

त्रिपोली । लिबियालीहरूले शुक्रबारका लागि तय भएको निर्वाचन स्थगित भएपछि चिन्ता एवम् नैराश्यता व्यक्त गरेका छन् । एक दशक लामो हिंसापछि हुन लागेको निर्वाचनले लिवियाली नागरिकले शान्तिको आशा गरेका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वमा रहेको सरकारको एउटा प्रमुख कार्य राष्ट्रपतीय निर्वाचनलाई मान्दै शान्ति प्रक्रियाको एउटा भाग पूरा हुने अपेक्षा लिवियालीहरूले गरेका थिए । हप्तौँको अनुमानपछि अधिकारीहरूले मतदान आगामी एक महिना पछि सार्ने प्रस्तावको पुष्टि बुधबार गरेका थिए ।

लिवियाली व्यवसायी नबिल अल–सेयरफले भने, ‘मैले आफ्नो मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराइ निर्वाचनको पर्खाइमा थिएँ । तर राजधानी त्रिपोलीको पश्चिममा रहेको एउटा क्याफेमा सरकारद्वारा निर्वाचन पछि सार्ने प्रस्ताव भएको सुन्दा दुःख लागेको छ ।’

‘निर्वाचन पछि सार्नु मेरो लागि यो विलम्ब एउटा ठुलो अनि निराशाको कुरा हो,’ ५१ वर्षीया महिला उद्यमीले बताए । यो मतदान पूर्व–पश्चिममा भएको ऐतिहासिक युद्ध विरामको एक वर्षभन्दा बढी समयपछि हुन लागेको थियो जसले लिवियाली जनतालाई आशावादी बनाएको थियो ।

उत्तर अफ्रिकी देश लिवियाको पहिलो राष्ट्रपति चुनावको दौडानलाई यसको कानुनी आधार र विभिन्न विवादास्पद व्यक्तिहरूको उम्मेदवारीमाथिको विवादले ओझेलमा पारेको छ ।

निर्वाचन समितिले मतदानलाई एक महिनादेखि जनवरी २४ सम्म पछाडि धकेल्न सुझाव दिएको छ । पूर्वी सहर त्रिपोलीमास्थित संसद् र अधिकारीहरूबीचको वैमनस्यतालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ मितिमा सहमति जनाउनका लागि गरिएको यो प्रस्ताव सहज हुन देखिएको छैन ।

यो विलम्बले ७० लाख जनसङ्ख्यामध्ये आफ्नो मतदाता नामावली रहेको परिचय पत्र लिएका करिब २५ लाख लिबियालीहरूका लागि निराशाजनक हुनेछ । सेयरफका लागि त यो झनै निराशाजनक भएको छ ।

उनले भने, ‘मेरो विचारमा युद्ध विराम भङ्ग हुने सम्भावना बढेको छ किनकि निर्वाचन समय लम्बिँदा प्रत्येक गुट र समूहले आफ्नो स्वार्थका लागि नागरिकलाई प्रयोग गर्नेछन् र चुनावको विरोधमा रहेका जनतालाई सशस्त्र समूहहरूले हात लिनेछन् ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस