काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण, समन्वय), पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८’ सहित विभिन्न चार अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को विरोधकाबीच सञ्चालित बैठकले ती अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण, समन्वय), पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८’, ‘सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८’ र ‘रेल्वे अध्यादेश, २०७८’ स्वीकृत भएको हो ।
ती अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालको सूचनालाई बैठकले अस्वीकार गरेको थियो ।
अध्यादेशहरुविरुद्धको सूचनाका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका तर्फबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सङ्घीय मुलुकको राजधानी काठमाडौँमा सुरक्षाका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले प्रहरीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको बताए ।
उनले सबै अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयनमा आवश्यक भएकाले सरकारले पेस गरेको जनाए । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले रेल्वे बोर्ड गठनलगायत कामका लागि ‘रेल्वे अध्यादेश, २०७८’ आवश्यक रहेको बताए ।
सांसद सुवालले प्रदेशहरुमा भागबन्डाका लागि धेरै मन्त्री नियुक्त गरिएको जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षले संसद्मा उठाएका मागबारे सम्बोधन गरिनुपर्ने माग गरे ।
उनले सभामुखले विरोधकाबीच बैठक सञ्चालन गर्ने र प्रमुख प्रतिपक्षले पनि विरोधकाबीच बैठक सञ्चालन गर्न दिने कार्यले लोकतन्त्रलाई सबल नबनाउने टिप्पणी गरे ।
उनले न्यायालयमा विकृति देखिएको, विवादित एमसिसी सम्झौताबारे सरकार स्पष्ट नभएको र विभिन्न शिक्षण संस्थामा चिट चोराइएको भन्ने घटनाको छानबिन नभएको बताए । सांसद सुवालले ती विषयमा सम्बन्धितमन्त्रीबाट जवाफ माग गरे ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही पुस १८ गते आइतबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
