जनशक्ति व्यवस्थापनका कमीकमजोरी
राज्य शासन प्रणालीमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न र हरेक क्रियाकलापको पारदर्शिता र जबाफदेहिता कायम गर्न, गराउन संवैधानिक प्रतिबद्धता हुन्छ । राज्यका मुख्य अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र संवैधानिक आयोग, निकायहरूको स्वायत्त व्यवस्था गरिएको हुन्छ । ती निकायहरूलाई अनुशासित तथा जिम्मेवार तुल्याउन आन्तरिक सङ्गठन संरचना निर्माण तथा कार्य विवरण सहित पदाधिकारी नियुक्त पनि हुन्छन् । कार्यपालिका मातहत पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र क्रियाशील छन् ।

न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिका मातहत पनि न्यायिक तथा संसदीय समितिहरूको व्यवस्था गरिएका छन् । स्वायत्त, स्वतन्त्र र संवैधानिक कार्य क्षेत्रको निष्पक्ष भूमिका बहन गर्ने संवैधानिक आयोगहरू देशमा दर्जन सङ्ख्यामा स्थापित छन् । चौथौँ अङ्गका रूपमा सशक्त प्रभावकारी सञ्चार श्रव्य, दृश्य तथा छापाका तथा अनलाइनका सयौँ संस्थागत निकायका जगतमा हजारौँ सञ्चारकर्मी पनि निरन्तर क्रियाशील छन् । तापनि राज्यको आर्थिक सुशासन कार्यसम्पादन र खर्च नतिजाबिचको तालमेल, प्रभावकारिता र नियमितताको सवालले मुलुकको जनशक्ति व्यवस्थापन, पदानुकूलको आचरण र उचित व्यक्ति उचित जिम्मेवारी तथा सार्वजनिक जबाफदेहिता कति छ ? भन्ने प्रश्न देशमा दिन प्रतिदिन बहसमा उठिरहेको पाइन्छ ।

सार्वजनिक जनशक्ति विकास तथा व्यवस्थापनका अल्झिएका मुद्दाहरू
देशको शैक्षिक, सामाजिक-आर्थिक, भौतिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने हरेक किसिमको सार्वजनिक सेवाका जनशक्ति राज्यलाई चाहिन्छ । देशको जनशक्ति उत्पादन र विकास तथा प्रयोगका पक्षमा सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बनाउन वियषसम्बद्ध ऐन कानूनहरुको ठुलो भूमिका हुन्छ । जनशक्ति उत्पादन तथा विकासका पूर्व तयारीका चरणदेखि खपतका समय तथा नतिजा प्राप्तिसम्मका नीति, योजना तथा कार्यान्वयन कार्यक्रमहरूको मुख्य आधार नै निजामती सेवा ऐनलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसर्थ जनशक्ति आवश्यकता, पहिचान र प्रक्षेपणका विषयमा राज्यको जिम्मेवार नेतृत्वको ध्यानाकर्षण हुनै पर्दछ । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका साथै, सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवाको व्यवस्थापन देहाय अनुसार हुन सक्यो वा सकेन ?मुलुकमा गम्भीर रूपमा समीक्षा हुनै पर्ने देखिन्छ ।

१) जनशक्ति विकास सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सम्भावित दृष्टिकोण,उद्देश्य तथा रणनीतिके हुने ?

२) विद्यमान सार्वजनिक सेवामा कार्यरत जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनका पक्षमा के के विषयहरूमा परिमार्जन सुधार तथा नयाँ योजना आवश्यक हुने ?

३) सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संवैधानिक कार्यक्षेत्र, ऐन कानुनको सीमाभित्र रही ती उद्देश्य, कार्य योजना, रणनीति, कार्यनीति तथा योजना कार्यान्वयन नीति र विस्तृत कार्यक्रमहरू के के हुन सक्ने ?

४) सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि जनशक्ति निर्धारण तथा प्रक्षेपण गर्दा विद्यमान जनशक्तिलाई नै आवश्यकताअनुसार रूपान्तरण गर्न, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन, के कस्ता उपायहरू अपनाउने ?

५) दक्ष जनशक्ति प्रक्षेपण तथा उत्पादनमा मुलुकको भावी योजना तथा नीति, रणनीति एवम् कार्यनीति विद्यमान अवस्थामा के के तय गरिने र सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा लैजाने ?

६) मुलुकले जनशक्ति विकासका लागि आर्थिक लगानीको स्रोत जुटाउन भावी योजना तथा नीति, रणनीति एवम् कार्यनीति तथा कार्यक्रमहरू के के अवलम्बन गर्नुपर्ने ?

७) माथिको पृष्ठभूमिमा मुलुकको मानव संसाधन विकास नीति अनुरूप तयार जनशक्ति उपयोग र परिचालनको रणनीतिक योजना के हुने ?
सार्वजनिक सेवा सुदृढीकरणका लागि गर्ने के त ?

सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा देखिएका यी मुख्य समस्याहरू समाधान गर्न नेतृत्वको जनशक्ति विकास तथा व्यवस्थापनमा समग्र पक्षको अध्ययन,विश्लेषण, यथार्थपरक योजना, कार्य योजना कार्यान्वयन मापदण्ड विकास पारदर्शी, सर्वस्वीकार्य प्रोत्साहनजनक वातावरण सिर्जना गर्नु, गराउनु राज्यको सर्वोच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वदायी अभिभावकी भूमिका हुने देखिन्छ । तर हाम्रो सन्दर्भमा सुशासनका आधार मानिने राज्यको प्रशासनिक अवस्थामाथि संवैधानिक आयोगहरूका यी प्रतिवेदनहरू लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक तथा अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगको टिप्पणी तथा गुनासो अध्ययन गर्नै पर्दछ:

शिक्षा मन्त्रालय तथा जनशक्ति विकासको सम्बन्ध
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावलीबाट प्राप्त कार्यादेश ‘मानव संसाधन, आवश्यकता प्रक्षेपण, राष्ट्रिय शैक्षिक योजना एवम् मानव स्रोत विकास योजना’ छ । मन्त्रालयको कार्य विवरणमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र योजनाहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने, उत्पादन गर्ने र योजना र कार्यक्रम विकास गर्नेसँग सम्बन्धितकार्यहरु । देशको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने, जनशक्ति विकासका लागि योजना बनाउने र जनशक्ति विकाससँग सम्बन्धित नीति, तर्जुमा गर्ने ।प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकासका लागि समन्वयको कार्य गर्ने भनेर स्पष्ट तोकेको छ ।

मन्त्रालयको जनशक्ति विकासमा जबाफदेहिता
यी कार्यादेश कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय अन्तर्गत जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखा छ । शाखाका कार्य मन्त्रालय शिक्षा सम्बद्ध क्षेत्रको सम्पूर्ण जनशक्ति विकास योजना तथा नीति तर्जुमा सम्बन्धी कार्यहरू,मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका कार्यालयहरूद्वारा कार्यान्वयन हुने शैक्षिक योजनाहरूको विश्लेषण गरी जनशक्तिको प्रक्षेपण सम्बन्धी कार्यहरू,प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकास योजनासँग सम्बन्धित रहेर समन्वय गर्ने कार्यहरू,अन्य मन्त्रालयको समन्वयमा समेत वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गरी आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने क्षेत्रगत जनशक्ति विकाससँग सम्बन्धित कार्यहरू,जनशक्ति विकास योजना निर्माणका लागि विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूसँग समन्वय,कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा सम्बन्धित कार्यहरू तथा मन्त्रालयले तोके बमोजिमका अन्य कार्यहरू स्पष्ट निर्धारण गरिएको छ । यसै आधारमा मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रका जनशक्ति विकास अवस्था अध्ययन सम्बन्धी देहायका केही विषयहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिन आवश्यक ठान्दछ ।

मुलुकलाई चाहिने जनशक्ति विकास योजनाले सार्वजनिक सेवामा संलग्न सरकारी, सामुदायिक, सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन र तयारी गर्न शैक्षिक संस्थाहरूको अहम् भूमिका हुने गर्दछ । विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्था, विषयगत तालीम, प्रशिक्षण केन्द्रहरुसंग समन्वय गर्ने जिम्मेवारीका कार्यक्षेत्र र भूमिकाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७५अप्रकाशितका (जनशक्ति विकास) सम्बन्धका विश्लेषण
यस आयोगले २०११ देखि २०५८ सम्मका सबै शिक्षा सिफारिसहरूको समीक्षा तथा विश्लेषण गरेको छ । नेपाल सरकारले दिएको १४ वटा कार्यादेशमा काम गरेको आयोगले जनशक्ति विकाससम्बन्धीमा तीन जिम्मेवारीसहित प्रतिवेदन तयार पारेको देखिन्छ ।

१. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम नीति, रणनीति र संरचना
२. शिक्षामा जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति र रणनीति
३. शिक्षा र व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी अन्य समसामयिक विषयवस्तुहरू

तर मुलुकलाई चाहिने जनशक्तिको विषयलाई राज्य तहमा उच्च प्राथमिकता दिएर नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली तथा मानव संसाधन विकाससम्बन्धी काम शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको हो भन्ने कुरा स्पष्ट तोकेर अन्यौलता अन्त्य गरिदिएको र कार्यसम्पादन गरी नतिजा निकाल्न मार्ग प्रशस्त गरिदिएको अवस्थामा मन्त्रालय किन अगाडि बढेन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न र आम जनतालाई जानकारी दिँदै सरकारलाई मुलुकको जनशक्तिको अवस्था पहिचान गर्ने प्रतिवेदन २०७८ मन्त्रालयमा तयार हुनु तथा पारिनु महत्वपूर्ण सबलता मान्नु पर्दछ ।

मन्त्रालयका स्वीकार्य यथार्थता
१. मन्त्रालयलाई प्राप्त कार्यादेश तथा कार्य विवरणको मुख्य विषयलाई विशेष ध्यानमा राखी महालेखा परीक्षकको कार्यालय नेपालको अन्ठाउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ बोलेको छ । प्रतिवेदनको पृष्ठ ४१० बुँदा १६ उच्च शिक्षा भागको पृष्ठ ४११ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट मुलुकको “जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना” तयार हुनुपर्नेमा नभएको र शिक्षण संस्थाहरूलाई उपलब्ध नगराएको निचोड निकालेको छ ।

२. यसै कारण ११ विश्वविद्यालय, ६ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूबाट देशलाई आवश्यक पर्ने उपयुक्त जनशक्ति उत्पादन हुन नसकी उच्च शिक्षातर्फको आर्थिक लगानीले उचित प्रतिफल दिन सकेको छैन भनी विद्यमान यथार्थता औँल्याएको छ ।

३. मुलुकमा जनशक्ति उत्पादन, विकास र प्रयोग क्षेत्रको सुनिश्चितता गर्ने आवश्यकता छ । एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्न, हुन सकेको छैन । मन्त्रालय उदासीन र कार्यविधि/मापदण्डको अभावमा अन्योलग्रस्त हुनु नै मुख्य समस्या छ ।

४. मन्त्रालयलाई प्राप्त कार्यादेश/कार्य विवरण छ तर ऐनकानून, कार्य अभ्यास र व्यवहारजन्य प्रवृत्तिका कारण तथा एउटै संयन्त्रबाट जनशक्ति उत्पादन, विकास, प्रयोग र प्रक्षेपण जस्ता कार्य सञ्चालन गर्ने, गराउने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन ठुलो चुनौती हुन सक्छ ।

यी सबै प्रावधानहरूको पालना हुने गरी मुलुकको जनशक्ति उत्पादन, विकास, प्रक्षेपण र प्रयोगमा समन्वय, सहकार्य र समावेशी मूलक नीतिबाट कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।

यसर्थ मन्त्रालयले कार्यसम्पादनका क्रममा जनशक्ति विकाससम्बन्धी आदेश, निर्देशन तथा आफ्ना धारणा एकल प्रयासमा लागू गर्न बाध्य पार्न सक्ने कानुनी हैसियतको अवस्था रहँदैन । तसर्थ मुलुकमा तोकिएको सङ्गठनमा कार्यरत कर्मचारीले गुणात्मक कार्यसम्पादन गर्न उपयुक्त जनशक्तिको सङ्ख्या निर्धारण तथा सिपवान् दक्ष जनशक्तिको परिपूर्ति वा आपूर्तिको व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ ।

सबै राज्यका अङ्गहरूमा अपनत्व बोध गराएर मात्र कार्यसम्पादन गर्न सबै क्षेत्रका विषय विज्ञ, प्राविधिक, व्यावसायिक तथा पेसाविद् र विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा प्राज्ञहरूको संयुक्त जनशक्ति विकास संयन्त्र मन्त्रालयमा अनिवार्य हुनु पर्दछ । तर यस मन्त्रालयले विगतका कार्य अभ्यासबाट झेल्नु परेका आरोपजन्य व्यवहारलाई सहजै स्विकार्नुपर्ने तीतो यथार्थता देहायको परिस्थितिले पुष्टि गर्दछ:

१. नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली २०७४ संसाधनसहित एवम् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय गठन र मन्त्रालयलाई प्राप्त कार्यविवरणहरुको कार्यादेश २०७४ चैत्र १४ को अधीनमा रही, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, २०७८ को जनशक्ति नीति, योजना सम्बन्धी मन्त्रालयमाथि गरिएको टिप्पणीसमेतलाई मनन गर्दा मन्त्रालय आफ्नो कार्यसम्पादनमा कमजोर देखियो ।

२. स्पष्ट शब्दमा भन्दा शिक्षा, विज्ञात तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफूलाई प्राप्त कार्यादेश/कार्य विवरण अनुसार जनशक्ति विकाससम्बन्धी कार्यसम्पादनमा अग्रसरता लिन सकेन र उदासीन भएर जागरुविहिन भएको पाइयो ।

३. नेपाल सरकार नै जनशक्ति विकास, तयारी र प्रयोगको मुद्दामा अलमलिएको, कहिले योजना आयोग ? कहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ? कहिले कुन निकाय ? कहिले कुन निकाय ? गरी कार्य विभाजन र जिम्मेवार निकाय तोक्न निश्चित आधार निर्धारण गर्न नसक्ने अवस्थामा रुमल्लिनुले मुलुकले ठुलो क्षति मात्र व्यहोरिरहेको छ ।

४. सार्वजनिक प्रशासनिक गुणात्मकताको अभावमा नयाँ नयाँ वर्षका आयोगहरूका हरेक वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा अनैतिकता, भ्रष्टाचार, गुणस्तरहीन सेवा, पेसागत लापरबाहीका कारण जनधनको क्षति, आर्थिक लागतमा वृद्धि, कार्यक्रम असफल र सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति जस्ता तिनै कुराहरू निरन्तर दोहोरिएका हुने र कुनै सुधार नभएको कुरा पुन: लिपिबद्ध गर्दै, यस वर्ष/आगामी वर्षहरूमा विगतका ती त्रुटि, कमीकमजोरी, अनैतिकता जस्ता कार्यहरू नदोहोरिने गरी कार्यसम्पादन हुनुपर्दछ भन्ने आदर्श थेगो राज्य प्रणालीमा दोहोरिइरहेको देखिन्छ ।

५. यिनै पृष्ठभ्रमिका पेसागत चरित्रवान् नागरिक तथा कार्यसक्षमता सीपका अभावमा मुलुकले सोचे अनुरूप हरेक कार्य क्षेत्रमा कुनै प्रगति गर्न सकेन भन्ने आम जनताको आवाजको यथार्थता मन्त्रालयले आत्मसात् गरी आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी अगाडि बढाउने प्रयास नगरिएकोले तीतो सत्यलाई इमानदारितासाथ स्विकार्न सकिन्छ ।

पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन्