२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तीन महिनामा ८५२ बस्तुका नमुना सङ्कलन

अ+ अ-

काठमाडौँ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासिकमा (तीन महिनामा साउन १ गतेदेखि असोज मसान्तसम्म) ८५२ नमुना सङ्कलन गरेको छ ।

पहिलो तीन महिनाको अवधिमा खाद्य उद्योग तथा बजार निरीक्षण अनुगमन गरी ऐन नियमानुसार उक्त बस्तुको नमुना सङ्कलन गरिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनका अनुसार तीन महिनाको अवधिमा विभिन्न खाद्य पदार्थमा २७ मुद्दा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दायर गरिएको छ ।

विभागले दायर गरेका मुद्दामध्येमा दूध तथा दुग्ध पदार्थका नौ, मसला पदार्थका पाँच, खाद्यान्न एवं दलहन तथा सोबाट बनेका पदार्थ पाँच, प्रशोधित पिउने पानीका तीन, चियाका दुई, सोयासस, तेल र दानाका एक/एक रहेका छन् ।

उक्त मुद्दामध्येमा ११ दूषितका, नौ मुद्दा न्यून गुणस्तरका र छ मुद्दा लेबललगायतका विवरण नमिलेका मुद्दा दर्ता भएका जनाइएको छ । खाद्य ऐन, २०२३ बमोजिम दूषित तथा न्यून गुणस्तरका मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा र अन्य मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने व्यवस्था छ ।

विभागले तीन महिनाको अवधिमा देशभरका आठ कार्यालय र २२ डिभिजन कार्यालय गरी ४३ कार्यालयबाट नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्दै आएको जनाएको छ । ४३ कार्यालयले तीन महिनाको अवधिमा खाद्य उद्योग तथा बजार निरीक्षण अनुगमन गरी ८५२ नमुना सङ्कलन गरेका थिए ।

उक्त सङ्कलित नमुनामध्ये खाद्यान्न/दलहनजन्यका १३१, तेल तथा घ्युजन्यका ९४, फल तथा सागपातजन्य पदार्थ ७४, दाना पदार्थका ४५, मसलाका ४०, चिया कफिका २८, दूध तथा दुग्ध पदार्थका २१, प्रशोधित पिउने पानीका ४० र कन्फेक्सनरिका १६ नमुना रहेका थिए । परीक्षण गरिएका नमुनामध्ये ३६ नमुना मात्रै प्रतिकूल रहेको प्रवक्ता महर्जनले जानकारी दिनुभयो ।

उनका अनुसार प्रतिकूल रहेकामा खाद्यान्नका आठ नमुना, प्रशोधित पिउने पानीका सात, दूध तथा दुग्ध पदार्थका चार, दाना पदार्थका चार नमुनालगायतका अन्य खाद्य पदार्थ रहेका छन् ।

दाना उद्योग तथा राजमार्गका होटलको दुई हजार पटक अनुगमन

विभागले तीन महिनाको अवधिमा खाद्य/दाना उद्योग, होटल रेष्टुरेन्ट, राजमार्गका होटल अनुगमन तथा उजुरीमा तत्काल सम्बोधन टोलमार्फत दुई हजार ३६ पटक अनुगमन गरी कारबाही गरिएको जनाएको छ ।

विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार विभाग तथा मातहतका कार्यालयबाट ४२ होटल, रेष्टुरेन्ट स्तरीकरण गरिएकामा दुई प्रतिशतले अति उत्तम स्तर पाउन सफल भएको छ भने सातले उत्तम, २३ ले सन्तोषजनक, सातले सामान्य स्तर र तीन होटल तथा रेष्टुरेन्ट स्तरीकरणमा नपरेको पाइएको छ ।

विभागले तीन महिनाको अवधिमा १२ विभिन्न नाकामा रहेका खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयमा १६ हजार ३१० नमुना प्राप्त भई जाँच विश्लेषण गरी नियमन गरिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस