२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्णय यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सचिवहरूलाई मुख्यसचिवको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिबाट भएका निर्णयहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यसचिव वैरागीको संयोजकत्वमा बसेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा उपस्थित सचिवहरूलाई सो निर्देशन दिइएको हो ।

बैठकले समसामयिक विषयमा छलफल तथा थप केही निर्णयहरूसमेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर राउतका अनुसार बैठकमा वर्तमान सन्दर्भमा विकास र सेवा प्रवाह सुधार, विद्यमान आपूर्ति व्यवस्थाको स्थिति समीक्षा, बजार अनुगमनको प्रभावकारितालगायत विकास निर्माण कार्यहरूमा पहिचान गरिएका समस्याको समाधानसहित कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ ।

यसै गरी विषयगत मन्त्रालयहरूले कार्यक्षेत्रको सेवा सुधारको कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने, दशेका ठुला सहरहरूमा विकास र सेवा प्रवाहलाई अन्तर निकाय समन्वय सुदृढ गर्ने, खानेपानी आपूर्ति प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्दै पहिरोबाट क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पुनर्निर्माण कार्य गर्ने, धान वाली क्षतिको राहत वितरण कार्यलाई समयावद्ध बनाई कार्यान्वयन गर्ने, चैत्र मसान्तसम्म सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने र नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्नेलगायत निर्णय भएका छन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवहरू, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रमुख एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस