२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नक्कली बाढीपीडित बनेर राहत लिनेलाई बझाङ प्रशासनले कारबाही गर्ने

अ+ अ-

बझाङ। बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याएको भनेर कागजात मिलाएर राहात लिनेलाई छानबिन गरी कारबाही गरिने भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शनिबार सूचना जारी गर्दै बाढीपहिरोमा परेर घरमा क्षति नभएको तर वडा कार्यालय र प्रहरी मुचुल्का बनाइ पीडित बनी राहात लिनेमाथि छानविन गर्न लागेको हो ।

जिप्रकाले बाढीपहिरोमा परी पूर्णरुपमा घरमा क्षति भएका र मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई जग्गाधनी लालपूर्जा, वडा कार्यालयको सिफारिस, प्रहरी मुचुल्का र बाढीपहिरोमा परि भएको क्षतिको फोटोलगायतका कागजातका आधारमा राहात वितरण गरेको जनाउँदै आएको छ।

विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत बाढीपहिरोले विस्थापित पीडितका लागि सरकारद्वारा वितरित राहतमा अनियमितता भएको गुनासो आएको थियो ।

जिप्रकाले गत मङ्गलबार साँझ सार्वजनिक गरेको राहत पाउनेको सूचीमा पीडितभन्दा गैर पीडितको नाम धेरै भेटिएको थियो । वास्तविक पीडितले अहिलेसम्म राहत नपाएको तर क्षति नै नभएकाले प्रशासनबाट राहत बुझेको सूचीमा भेटिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस