१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णालीमा ‘स्याउ तथा ओखर विकास बोर्ड’ आवश्यक

अ+ अ-


कर्णाली । कर्णालीमा उत्पादन गरिँदै आएको स्याउ तथा ओखरको विकास एवं प्रवर्द्धन गर्न ‘स्याउ तथा ओखर विकास बोर्ड’ आवश्यक रहेको कृषि विज्ञहरुले सुझाएका छन् ।

आज कृषि विज्ञहरुबीच भएको भर्चुअल ‘कृषि बहस–२९’ कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले विकास बोर्ड गठनको प्रस्ताव राखेका थिए । प्रवक्ता कठायतले खडेरीमा स्याउखेतीको सिँचाइ, हिउँ पोखरीजस्ता नवीन प्रविधिबारे आफ्नो प्रस्तुति राख्दै स्याउ तथा ओखरको गुणस्तर एवं यथोचित विकासका लागि ‘स्याउ तथा ओखर विकास बोर्ड’ गठन हुनुपर्ने प्रस्ताव राखे ।

उक्त प्रस्तावमा कृषि विज्ञहरु डाक्टरत्रय गिरीधारी सुवेदी, गोविन्द रिजाल र शान्ता कार्की मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास तथा नागरिकहरुको दिगो आयआर्जनका लागि बोर्ड आवश्यक रहेको बताए । ‘बोर्ड आवश्यक कुरा हो’, डा सुवेदीले भने, ‘त्यसो हुन नसके भएकै संरचनाबाट काम बढाउने र मौजुदा जनशक्तिको क्षमता बढाउनतर्फ जोड दिनुपर्दछ ।’

उनले परम्परागत खेती प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै भिरालो जमिनमा स्पोर (सानो तर हरेक वर्ष फल्ने) जातको स्याउखेतीतर्फ लाग्न सुझाए । यता कृषि विज्ञ वासुदेव काफ्लेले बोर्ड गठन गर्दा राजनीतिक चलखेल बढी हुने प्रतिक्रिया दिँदै डा कार्कीले बोर्ड नभए ‘स्याउ तथा ओखर प्रवर्द्धन केन्द्र’ बनाएर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने जनाए ।

बहसमा मन्त्रालयका प्रवक्ता कठायतले कर्णालीमा खडेरी भएको उच्च भागमा स्याउ तथा ओखरखेती गर्न आवश्यक सिँचाइका लागि हिउँ पोखरी वा घैँटोमा वर्षात्को पानी सङ्कलन प्रविधि प्रमुख वैकल्पिक उपाय भएको बताए । “जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका स्रोतहरु सुक्दै गएका छन्’, उनले भने, ‘अब ‘एक स्याउ बगैँचा, एक सिमेन्ट पोखरी’ कार्यक्रमलाई अभियानात्मक ढङ्गले अघि बढाउनुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस