२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कुवेतका अमिरद्वारा आममाफी घोषणा

अ+ अ-

दुबई । कुवेतका अमिरले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको आममाफी आदेश जारी गरेका छन् ।

अमिरले प्रमुख सरकारी गतिरोधलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले करिब तीन दर्जन कुवेती असन्तुष्टहरूको सजाय माफी गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

कुवेतको राजपत्रमा गत शनिबार अबेर प्रकाशित शाही आदेशमा अमिर शेख नवाफ अल अहमद अल सबाहले देशको संसदमा आक्रमण गरेको आरोपमा जेलमा परेका ११ राजनीतिज्ञको सजाय कटौती गरेको बताइएको छ।

सन् २०११ मा प्रजातन्त्र समर्थक प्रदर्शनहरू व्यापक रूपमा फैलिँदा कुवेतका प्रमुख विपक्षी व्यक्तित्वहरू र सांसदहरूलाई कुवेतको संसद् भवनमा थुनेर भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन दबाब दिएका थिए ।

यसै बीच देशको सर्वोच्च अदालतले धेरै इस्लामवादी सांसदहरूलाई वर्षौँको जेल सजाय सुनाएको छ । जसमा एक प्रमुख विपक्षी नेता मुसलाम अल-बराक पनि छन् । उनले छुट्टै आरोपमा दुई वर्षको जेल सजाय भोगेका थिए।

शनिबार माफी पाएका अल-बराक र अन्य असन्तुष्टहरू टर्कीमा वर्षौँदेखि स्व-निर्वासित जीवन बिताइरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस