सरकारी सूचना र तथ्यांकको गोपनीयताका लागि विशिष्टीकृत जनशक्तिको आवश्यकता « प्रशासन
Logo १३ मंसिर २०७८, सोमबार
   

सरकारी सूचना र तथ्यांकको गोपनीयताका लागि विशिष्टीकृत जनशक्तिको आवश्यकता


२९ कार्तिक २०७८, सोमबार


नेपालको संविधान २०७२ मा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा विकास सम्बन्धी नीतिमा राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै पन्ध्रौँ योजनामा सूचना प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ । सूचना प्रविधियुक्त राष्ट्र निर्माण गर्ने सोचका साथ आमसञ्चार, दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच तथा उच्चतम उपयोग सुनिश्चित गरी आम नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य पन्ध्रौँ योजनामा रहेको छ ।

सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइ थप पारदर्शी बनाउने, सार्वजनिक काम कारबाहीलाई पारदर्शी, जबाफदेही, सदाचारयुक्त र प्रविधिमैत्री बनाइ जनसहभागिता र जनविश्वास अभिवृद्धि गर्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको योगदान आधार वर्ष २०७५/७६ को ०.८ प्रतिशतबाट २०८०/८१ मा १.६ प्रतिशत, अनलाइन मार्फत सरकारी सेवा प्रवाह आधार वर्ष २०७५/७६ को २० बाट २०८०/८१ मा ५५ पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।

यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको डिजिटल नेपाल फेमवर्कले ८ क्षेत्र र ८० पहलहरूको सफल कार्यान्वयनमार्फत डिजिटल विकास गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा साकार पार्न नेपाल सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणा अघि सारेको हो ।

नीतिमा मात्रै प्राथमिकता
नेपालमा पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको प्रयोग दिनानुदिन बढ्दो छ । सरकारी कामकाज जग्गा प्रशासन, राजश्व सङ्कलन, यातायात, बैङ्किङ लगायतका धेरै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग हुन थालेको छ ।

यस्तै निजामती सेवामा पनि लामो समयदेखि सूचना प्रविधिको प्रयोग हुँदै आएको छ । सरकारी निकायहरूले आफूले गर्नुपर्ने दैनिक कार्यहरू सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर गरिरहेका छन् ।

संविधान, पन्ध्रौँ योजना र डिजिटल नेपाल फेमवर्कलाई आधार मान्ने हो भने सरकारले नीति निर्माणमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । तर, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जाँदा यस क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन र अहिले मौजाद जनशक्तिको वृत्ति विकास तथा स्तर वृद्धितर्फ भने खासै चासो दिएको पाइँदैन ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई विविध सेवा अन्तर्गत राखिएको छ । उनीहरूलाई विविध सेवामा राख्दा एकातर्फ उनीहरूले सहयोगीको रूपमा काम गर्नु परेको अनुभूति गरेका छन् भने अर्कोतर्फ वृत्ति विकासका योजना नहुँदा सेवा परिवर्तन गर्ने गरेका छन् ।

श्रोतका अनुसार हाल विविध सेवा अन्तर्गत सूचना प्रविधिका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी ३, राजपत्राङ्कित द्वितीय २९ र राजपत्राङ्कित तृतीय ४०२ जना, राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी २४१०, राजपत्र अनङ्कित द्वितीय २४२ गरी कुल ३ हजार ८६ कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने माथिल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीको तुलनामा तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीको सङ्ख्या अत्यन्त धेरै छ ।

अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रमा पनि अहिले सूचना प्रविधिको प्रयोग बढेको छ । यसको अनुगमन र नियमनका लागि पनि जनशक्ति आवश्यक छ ।

शोषणमा परेको महशुस
कर्मचारीहरूका अनुसार राजपत्राङ्कित तृतीय र द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको सम्भावना न्यून रहेको छ । अर्कोतर्फ एकै व्यक्तिबाट धेरै काम लिनु पर्ने अवस्था छ ।

सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित नेटवर्क, हार्डवेयर, सफ्टवेयर निर्माण, सुरक्षण विज्ञको आवश्यकता रहे पनि अहिले कम्प्युटर इन्जिनियर अधिकृत मार्फत एकै व्यक्तिबाट सम्पूर्ण काम गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । जसका कारण कर्मचारीहरूले आफू माथि शोषण भएको महसुस गर्ने गरेका छन् ।

काम धेरै गर्नुपर्ने, एकै तहमा लामो समय रहनु पर्ने, वृत्ति विकास र बढुवाको अवसर नपाउनु जस्ता कारणले कर्मचारीमा असन्तुष्टि छ भने कम्प्युटर अधिकृत तथा कम्प्युटर इन्जिनियर पदमा कार्यरत कर्मचारीहरू सेवा परिवर्तन गर्ने र विदेश पलायन हुने गरेका छन् ।

यस्तो छ भिन्नता
प्रशासन सेवामा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा २९१ जना, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा १२८२ जना र राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा ३७२६ जना रहेका छन् । जहाँ तल्लो पदसँगको अनुपातमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा करिब (४ः१), राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा करिब (२.९ः१) को आधारमा बढुवा हुने गरेको छ ।

परराष्ट्र सेवामा हेर्ने हो भने तल्लो पदसँगको अनुपातमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा करिब (८ः१) र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा करिब (२ः१) को आधारमा बढुवा हुने गरेको छ । लेखा परीक्षण सेवामा तल्लो पदसँगको अनुपातमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा करिब (६.९ः१) र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा (५.३ः१) को आधारमा बढुवा हुने गरेको छ ।

तर, विविध (सूचना प्रविधि) सेवामा तल्लो पदको अनुपातमा रा.प. प्रथम श्रेणीमा (९ः७१) र रा.प.द्वितीय श्रेणीमा (१३.९ः१) को आधारमा माथिल्लो पद रहेको छ ।

यो तथ्याङ्कले पनि के देखाउँछ भने सूचना प्रविधिका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी ३, राजपत्राङ्कित द्वितीय २९ र राजपत्राङ्कित तृतीय ४०२ जना रहेका छन् अन्य सेवा अनुसार पदोन्नतिका लागि अनुपात पनि मिलेको छैन ।

३ हजार बढी कर्मचारी रहेको विविध (सूचना प्रविधि) सेवामा ४ः१ को अनुपातमा उपसचिवको सङ्ख्या ४ सय हुनु पर्ने हो । तर, सूचना प्रविधि सेवामा त्यो अनुपातमा माथिल्लो पद सिर्जना भएको छैन । अहिले कर्मचारीको अनुपातलाई आधार मानेर अन्य सेवामा जस्तै सूचना प्रविधि सेवामा पनि बढुवा र पद सिर्जना हुनुपर्ने कर्मचारीहरूको माग छ ।

सेवा समूहको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने अन्य सेवाको तुलनामा सूचना प्रविधि सेवाका कर्मचारीमाथि अन्याय भएको यो सेवामा आबद्ध कर्मचारीहरू बताउँछन् । ३ हजार बढी कर्मचारी सेवारत रहेको यो सेवालाई अब विविध सेवामा राखी राख्न उपयुक्त नहुने उनीहरूको भनाइ छ । प्रशासन सेवामा समयअनुसार आफै बढुवा हुने भए पनि सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको भने त्यो अवसर नरहेको गुनासो छ ।

सूचना र तथ्यांकको दुरुपयोगको जोखिम
सरकारी निकायमा सूचना प्रविधि सेवा लिनका लागि परामर्श सेवामार्फत सेवा लिने गरिएको छ । जसले सूचना र तथ्याङ्क दुरुपयोग हुने जोखिम छ ।

निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत विविध सेवामा रहेका सूचना प्रविधि निर्देशक, कम्प्युटर इन्जिनियर, कम्प्युटर अधिकृत, कम्प्युटर टेक्निसियन लगायतका सूचना प्रविधि सम्बन्धी जनशक्तिको विशिष्टता नभएको हुँदा सरकारी निकायहरूमा मुख्य कार्यहरू गर्नका लागि प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध हुने अवस्था छैन । जसका कारण अहिले परामर्श सेवा मार्फत सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा लिने गरिएकाले सरकारी निकायको सूचना र तथ्याङ्क दुरुपयोग हुने जोखिम छ ।

सरकारी निकायको सूचना र तथ्याङ्कको गोपनीयता, दीर्घकालीन स्थिरता, सञ्चालनमा रहेका प्रणाली व्यवस्थित गरी सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रको अनुगमन तथा नियमन गर्न विशिष्टीकृत जनशक्तिको आवश्यकता छ । यसका लागि सूचना प्रविधि सेवामा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल बढाउन र उनीहरूलाई सेवामा टिकाइ राख्न छुट्टै सूचना प्रविधि सेवा गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

अहिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सञ्चालन भइरहेको सूचना प्रविधि सेवा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सूचना प्रविधिसँग सम्बद्ध कार्यहरू सञ्चार मन्त्रालय मातहत हुने भएकाले आगामी दिनमा सो मन्त्रालय मार्फत सूचना प्रविधि सेवा सञ्चालन भए थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस