२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रियसभाका २० सदस्यको फागुन २१ मा पदावधि सकिँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षसहित एक तिहाइ सदस्यको आगामी फागुन २१ गते पदावधि सकिँदै छ । चार वर्षे पदावधि सकिनेमा उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल र विषयगत समितिका सभापति त्रय तारादेवी भट्ट, रामनारायण बिडारी र परशुराम मेघी गुरुङसमेत छन् ।

नेकपा (एमाले)का आठ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का चार र नेपाली काँग्रेसका तीन सदस्यको पनि फागुन २१ कार्यकाल समाप्त हुनेछ । राष्ट्रपतिबाट विषय विज्ञका रूपमा मनोनीत सदस्य बिडारीको पनि सोही मितिमा चार वर्षे कार्यकाल समाप्त हुँदै छ ।

पदावधि समाप्त हुनेमा अगमप्रसाद वान्तवा राई, उदया शर्मा पौडेल, कविता बोगटी, खीमकुमार विक, चक्रप्रसाद स्नेही, जीवन बुढा, दृगनारायण पाण्डे, ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, तारादेवी भट्ट, दीनानाथ शर्मा, नैनकला ओझा, राधेश्याम अधिकारी, रामलखन चमार, शान्तिकुमारी अधिकारी र शेरबहादुर कुँवर छन् ।

विसं २०७५ असार ४ गते भएको गोला प्रथाद्वारा चार वर्षे पदावधि कायम भएका सदस्यको पदावधि सकिन लागेको हो । स्थायी सदन भएकाले राष्ट्रियसभाका एकतिहाई सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ ।

चार वर्षे पदावधि सकिनेमा सात महिला, तीन दलित समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकबाट दुई र अन्य समुदायका सात सदस्य छन् । माथिल्लो सदनका रूपमा रहेको ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुन्छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुन्छन् । सरकारले राजनीतिक दलको सहमतिमा एक तिहाइ सदस्यको रिक्त हुने पदका लागि निकट भविष्यमै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने यसअघि नै जनाइसकेको छ । सदस्यको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ३५ दिनअघि नै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि ३५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ । प्रवुद्ध समूहको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले राष्ट्रियसभालाई परिपक्व सदन मानिन्छ ।

विसं २०७४ भएको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) २७, नेपाली काँग्रेस १३, नेकपा (माओवादी केन्द्र) १२ तथा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र सङ्घीय समाजवादी फोरमले दुई/दुई सिटमा विजयी हासिल गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस