२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले तोक्यो सार्वजनिक बसको भाडा

अ+ अ-

कास्की । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न मार्गमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक बसको भाडा दर तोकेको छ ।

बसको भाडा र सञ्चालन तालिकाको सम्बन्धमा पटक–पटक गुनासा आउने गरेको र एकै प्रकारको भाडा दर कायम नभएकाले पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालन कम्पनी प्रालिसहित सरोकार पदाधिकारीकोे छलफलबाट भाडा दर कायम गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

प्रालिद्वारा पोखराको हरिचोकबाट गाउँपालिकाको खोराकोमुख लुम्रे मार्गमा सञ्चालन हुने बसको अधिकतम भाडा रु ११० कायम गरिएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता पूर्णबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसारसोही मार्गअन्तर्गत पर्ने अन्य स्थानको भाडा पनि समायोजन गरिनेछ ।

यातायात व्यवस्था विभागले गत असार २९ गतेदेखि लागू हुने गरी अन्तर प्रदेश मार्गमा २८ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेपछि गाउँपालिकाभित्रका बसले पनि भाडा वृद्धि गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐनबमोजिम समितिले भाडा समायोजन नगरेसम्मका लागि अहिले तोकिएको भाडा दर लागू हुने बताइएको छ ।

यसैगरी पोखराबाट टुसे ग्राउन्ड मार्गमा पृथ्वी राजमार्ग बस कम्पनीबाट सञ्चालन हुने बसको भाडा दर रु १०० कायम गरिएको र सोहीअनुसार उक्त मार्गको अन्य स्थानको भाडासमेत समायोजन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

‘भाडा दर कायम नहुँदा बसका कर्मचारी र यात्रुबीच विवाद हुने गरेको थियो । अहिले गाउँपालिकाभित्रका मुख्य मार्गको अधिकतम भाडा तोकेका छौँ’, प्रवक्ता शाहीले भने, ‘छलफलका आधारमा पुनः यसलाई परिमार्जित गर्दै सबै वडाको भाडा तय गर्नेछौँ ।’

यसैगरी आगामी मङ्सिर १ देखि विभिन्न विद्यालय र क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई लक्ष्य गरी बिहान ५ः०० बजेदेखि गाउँपालिकाबाट बस सञ्चालन गरिने भएको छ ।

विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनले गाउँपालिकाबाट बिहानको समयमा बस सञ्चालन नहुँदा विद्यार्थीले पोखरामा कोठा भाडामा लिएर बस्नुपर्ने अवस्था आएकाले घरबाटै क्याम्पस जानका लागि बसको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।

गाउँपालिकाबाट पोखराका विभिन्न विद्यालय र विश्वविद्यालयमा बिहानी तथा दिवासत्रका विद्यार्थीलाई मध्यनजर गरी मङ्सिर १ गतेदेखि वडा नं १ को टुसे ग्राउण्डबाट घाचोक हुँदै पोखरा, वडा नं ५ को हाइड्रोबाट रिभान, लाहाचोक हुँदै पोखरा र वडा नं ८ को लुम्रे र अन्य वडाबाट विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा बिहान ५ः०० बजेदेखि पोखरासम्म बस सञ्चालन हुने प्रवक्ता शाहीले जानकारी दिए ।

गाउँपालिकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक बसले सरकारले तोकेको ४५ प्रतिशत विद्यार्थी छुट परिचयपत्रका आधारमा उपलब्ध गराउन बस कम्पनी सहमत भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस