वाणिज्य विभागका अधिकृतहरू नै व्यापारीका एजेन्ट
वाणिज्य विभागमा आउन कर्मचारीहरू मरिहत्ते गर्छन् । निजामती प्रशासनमा वाणिज्य विभाग आकर्षक मध्येका कार्यलयहरुमा पर्छ । कुनै वेला दोस्रो भन्सार उपनामले पनि चिनिने वाणिज्य विभाग आउन मन्त्री र सचिव भन्दा तलको पावर चल्दैन । केही पावर ट्रेड युनियनका कर्मचारीको हुन्छ भन्छन् तर विभाग आएपछि यसको माहौल फरक देखिने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

कुनै कर्मचारीको वाणिज्य विभागमा सरुवा भयो भन्दा उसले ‘लु यार बधाई छ’ भन्दै बधाई पाउँछ । वाणिज्यमा काम गर्छु भन्दा अझै पनि मान्छेले अर्कै नजरले हेर्छन् तर भित्र भने फर्म शाखामा थन्किएर बस्नुपर्दा कर्मचारीलाई साह्रै नै पिडा बोध भएको देखिन्छ ।

अनुगमनदेखि आयात निर्यात शाखा मालदार रहेको जगजाहेर नै छ । यसका यी शाखामा बस्ने कर्मचारीहरू ‘भित्री दलाल’ अर्थात् हाकिमले राखेका ‘दलाल’हरू हुन् जसले बाहिर ‘दलाल’ र व्यापारीबाट पैसा उठाएर हाकिम सापहरूलाई बाढ्ने काम गर्छन् । यसर्थ कुनै कर्मचारी यहाँ सरुवा भएर आउँदा खेरी नै यही आयात निर्यात र अनुगमन शाखाको अपेक्षा गरेका हुन्छन् ।

फेरी निजामती सेवाका हाकिमहरू कुन कर्मचारी कस्तो हो भन्ने कुरा दुई मिनेटको कुरा गराइबाट थाहा पाउँछन् । कुन अफिसमा कति वर्ष काम गरेको अनि त्यो अफिसको कुन शाखामा बसेको भनेपछि ठ्याक्कै थाहा पाइसकेपछि कहाँ पठाउने निक्र्यौल हुन्छ । जिल्ला प्रशासनको मुद्दा हेर्ने शाखाबाट आएको, मालपोतमा चार पाँच वर्ष बसेको र रजिस्ट्रेसनमा बसेको भनेपछि यो कर्मचारी पैसा उठाउन माहिर छ भनेर उसलाई फर्म शाखा हैन सिधै आयात निर्यात वा अनुगमन शाखा हाल्दिन्छन् । वाणिज्य विभागको ट्र्याक रेकर्ड हेर्दा यसरी पदस्थापना गरेको धेरै उदाहरणहरू देखिन्छ ।

यति मात्रै होइन वाणिज्य विभागमा बजार अनुगमन गर्न कर्मचारी अपुग भयो भनेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग १५ जना नासु र दश जना अफिसर माग गरेको देखियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि वाणिज्यले मागेको भनेपछि भए भरका ‘घाँस’ र ‘घैमल’ कर्मचारीहरू पठाएको देखिन्छ । महिला विकास, शिक्षा, तथ्याङ्कदेखि कम्प्युटर सेवा समूहका बाहिरबाट जनशक्ति हायर गरी अनुगमन गराउने प्रवृत्तिले विभागको अनुगमन माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको देखिन्छ । बजार अनुगमन सम्बन्धमा कुनै ज्ञान नै नभएका कर्मचारीले मात्रै अनुगमनका नाममा पैसा उठाउने, बार्गेनिङ गर्ने दक्षता भए पुगिहाल्छ । अरू ज्ञान किन पो चाहियो र !

बाहिरबाट जनशक्ति ल्याएर बजार अनुगमन गर्ने तर विभागकै फर्म शाखाका कर्मचारीहरूलाई भन्ने मान्छे नै नगन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ यहाँ । प्रत्येक दिन बजार अनुगमन जाँदा दैनिक भत्ता पाँच सय पाइन्छ । जुन पाँच सय सामान्यले खटाएको कर्मचारीले पाउँछन् तर फर्म शाखाका कर्मचारीले पानी समेत खान नपाइ घर जान्छन् । यो भन्दा अन्याय संसारमा अन्त कतै हुन्छ र ? हुँदैन र सबैलाई समानुपातिक न्याय गर्ने हो भने पालैपालो रोटेशन गरेर फर्म शाखाका कर्मचारीलाई पनि अनुगमनमा लगे के बिग्रिन्छ ? हदै बिग्रिए सेटिङ बिग्रिन्छ होला हैन शिवराज सर ? के के बिग्रिन्छ धनेश्वर सर ?

विभागका आयात निर्यात र अनुगमन शाखामा काम गर्ने कर्मचारीहरू फर्म शाखाका कर्मचारीहरू बोल्दा पनि बोल्दैनन् । उनीहरू आफूलाई मान्छेहरू महामानव ठान्छन् । विभागका एक नासु कुनै दिन भर्खर पोस्टिङ भएर आउँदा आयात निर्यात शाखाका कर्मचारीसँग चिनजान गर्न गएका थिए तर उनीहरू चुप चाप लागेर बसे रे । न घर न कुन अफिस न कहिलेदेखि आदीइत्यादी । केही पनि सोधेनन् रे !

यो देखेर उनी बिरक्तिएका रहेछन् । आयात निर्यात र अनुगमन शाखाका कर्मचारीहरू न कम्प्युटर चलाउन जान्छन् न उनीहरू खाजा खान नै बाहिर निस्किन्छन् । बाहिर निस्किँदा अरू नै कर्मचारी आएर बसिदिन्छ कि झैँ गरी कुर्सी नै रुघेर बस्छन् भने अनुगमन शाखाका कर्मचारीहरू ११ बजेतिर अनुगमन गर्न निस्किए भने दुई बजेतिर अनुगमन सकेर सिधै घर पुगेर ठाडा खुट्टा लगाउँछन् । यो भन्दा सुखको जागिर कहीँ भेटिन्छ र ?

करारका कर्मचारीहरू पैसा उठाउने खेतालाहरू
तपाइहरूले सुन्नु भएको छ करारका कर्मचारीहरूको पनि सरुवा हुन्छ भनेर ! सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । स्थायी कर्मचारी त्यो पनि दरबन्दी भएको ठाउँमा मात्रै सरुवा हुन्छ तर वाणिज्य विभाग, यातायात कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूको सरुवा हुने गर्छ । करारका कर्मचारी मार्फत पैसा उठाउने अनि फसिहाल्यो भने त्यो विभाग वा कार्यालयबाट हटाउने र अर्को कार्यालयमा जागिर लगाइदिने अर्थात् एक्सचेन्ज गरिदिने । जसले गर्दा करारका कर्मचारीको जागिर पनि जाँदैन र जो करारमा आए पनि उही पैसा उठाउने र हाकिमलाई बाढ्ने जसले गर्दा हाकिमसापहरु सेफ जोनमा रहन्छन् ।

हो यही धन्दा वाणिज्य विभागमा पनि देखिन्छ । विभागमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरू पैसा उठाउने र बाँड्ने सेटिङ गर्छन् । आयात निर्यात शाखा विभागको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शाखा हो । जसमा प्रत्येक फाइलमा केही रकम नदिएसम्म पत्र नै बन्दैन । उता भन्सारको गोदाममा दैनिक डलरमा ड्यामरेज शुल्क बढिरहेको हुन्छ यता कर्मचारीले आज हुँदैन भोलि आउनोस् यस्तो र त्यस्तो कागज ल्याउनोस् भन्न थालेपछि उताको डलरभन्दा यतै छिटो मिलाउनु पर्‍यो भनेर प्रत्येक आयात निर्यातकर्ताले विभागमा करारमा कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पैसा दिने र दिनभरिमा कलेक्सन भएको रकम भागबन्डा गरिदिने प्रचलन देखिन्छ । यो त सानो स्तरको डिलिङ भयो । ठुलो स्तरमा भने ठुला ठुला व्यापारीहरूले सिधै महानिर्देशक र निर्देशकसँग डिलिङ गर्छन् ।

धन देखेपछि महादेवको पनि तीन नेत्र खुल्छन् भने झैँ विभाग पनि एक राम्रो अड्डा हो । नेपालका पछिल्लो समय ओएण्डएम सर्वेको गहनतम विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने राम्रा र मालदार अड्डाहरू सबै उपसचिवको पकडमा देखिन्छ । राम्रा र आकर्षक मालपोत कार्यालयदेखि उपत्यकाका राजश्व कार्यालयहरूमा उपसचिवहरू देखिन्छन् नै ।

वाणिज्य विभागमा पनि चाहिने भन्दा बढी निर्देशकहरू थुपारेको देखिन्छ । विभागका एक शाखा अधिकृत भन्छन् फर्म शाखाको निर्देशक दिनभरि के काम गरेर बस्छन् थाहा हुँदैन रे ! फर्म नवीकरण, संशोधनदेखि एक करोडसम्मका सबै कामहरू शाखा अधिकृतबाट टुङ्गाउने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । कुनै पनि काम निर्देशकसम्म पुग्दै पर्दैन तर निर्देशक पद चाहिँ राखिएको हुन्छ । सबै उपसचिवहरूलाई काठमाडौँ नै बस्नुपर्ने सबैलाई कमाउन पर्ने सुविधा अरूको भन्दा बढी चाहिने अनि दरबन्दी किन नराख्ने भनेर विभागमा पाँच पाँच जना प्रशासनका निर्देशकहरू राखिएको छ ।

नासुबाट फाइल उठेर अधिकृतमा नै टुङ्गिने अर्थात् दुई तहमा नै टुङ्ग्याउने परिपाटी नेपालका शायदै कुनै कार्यालयमा होलान् । टिप्पणी उठाउने र रातो कलम चलाउन पाएपछि नासुहरू पनि गमक्क पर्छन् । उनीहरू हाकिमले अधिकार दियो म त अव ठुलै मान्छे भएँ भन्ने सोच्छन् तर हाकिमले किन अधिकार दियो भन्ने हेक्का राख्दैनन् । यो अधिकार प्रत्यायोजन गरेको नभई रिस्क मात्रै शेयर गरेको हो । अधिकार नै दिने भए ऐन र नियम बमोजिम हुनुपर्ने हो र किन यस्तै मालपोत र यातायात अनि वाणिज्य विभाग जस्ता रिस्क भएका कार्यालयहरूमा मात्रै नासुलाई अधिकार दिइन्छ ? यसको उत्तर सजिलो छ नासुलाई भारी रिस्कको बोकाउने अनि पैसा उठाउन लगाउने र बाढ्ने काम मात्रै लगाउने जसले हाकिमहरू फस्नबाट जोगिन्छन् ।

उपल्लो कर्णाली अर्थात् फर्म शाखा
हरेक कार्यालयमा कुनै शाखा राम्रो त कुनै नराम्रो हुनु अस्वाभाविक नभए पनि वाणिज्य विभागमा भने यसको ठ्याक्कै विपरीत रहेको छ । विभागमा सबैभन्दा माथिल्लो शाखालाई विभाग स्तर, दोस्रो तलाको अनुगमन र निरीक्षण शाखालाई क्षेत्रीय स्तर र सबैभन्दा तलको शाखालाई कार्यालय स्तर भनिँदो रहेछ । माथिल्लो तलामा बस्नेहरू दिनमा पाँच कप चिया खान्छन् । अफिसको बिल उठाउँछन् तर फर्म शाखामा बस्ने कर्मचारी भने कुनै दिन तिर्खा लाग्दा पनि गोजीको पैसा तिरेर पानी पिउनु पर्ने अवस्था छ । अफिस समयमा पानीको समेत प्रबन्ध नहुनु भनेको गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको विषय हो । प्रशासन र महानिर्देशकलाई यस्तो विषयमा सार्वजनिक कसुर किन नलाग्ने ?

फर्म शाखामा मात्रै यस्तो शाखा हो जहाँ दलाल र दलालका पनि एजेन्टहरू आउँछन् । कर्मचारीलाई हप्काउने र दप्काउने गर्छन् । विभागमा पुतली जस्तो बनेर आउने कर्मचारीहरू यही शाखामा ठोकिन्छन् । जसको पावर हुँदैन उसैलाई यही शाखा भिराउने हो । यो शाखाको न कार्पेट फेरिन्छ न सरसफाइ नै । कम्प्युटरदेखि टेबुलमा धुलै धुलो हुँदा सफाइ समेत गरिँदैन । सफाइ गर्ने कसले हो भन्ने कर्मचारीलाई समेत थाहा हुँदैन ।

फर्म शाखालाई उपल्लो कर्णालीसँग तुलना गर्छन् विभागका एक शाखा अधिकृत । उनी पनि यही शाखामा केही महिना जति बसेर अनुगमन शाखामा पदस्थापना भएको बत्ताउँछन् । हो उनले भने जस्तै विभागको फर्म शाखा उपल्लो कर्णाली जस्तै अति नै दुर्गम छ । यहाँ र यो शाखामा काम गर्ने कुनै कर्मचारीलाई कुनै र केही सुविधा छैन । भनेका बेला पानी समेत खान पाइँदैन भने अन्य सुविधा त परको कुरा ।

सुविधा जति सबै महानिर्देशकका आसपास बस्नेहरूले लिन्छन् । जाडो होस् या गर्मी होस् उही चिसो पानी जिन्दाबाद देखिन्छ विभागको फर्म शाखामा । जाडो महिनामा चिसो पानी कसरी खान सकिन्छ ? अव पानी नै नखाए किड्नी ड्यामेज नहोला भन्न सकिँदैन । अनि यसको जिम्मा कसले लिने ? व्यापारीको एजेन्ट बनेर आउने महानिर्देशकले लिने कि प्रशासनका चम्चाहरूले ?

युरोपेली शैलीको विभाग : गफाडीको गफ
कुनै दिन नेपाल सरकारका एक पूर्व सचिवको अन्तर्वार्ता थियो कुनै अनलाइन मिडियामा । उनै पूर्व सचिव वाणिज्य विभागको महानिर्देशक रहेछन् कुनै बेला । जहाँ उनले निर्धक्क भनेका छन् नेपालको युरोपेली शैलीको विभाग भनेर वाणिज्य विभागलाई । हो, वाणिज्य विभाग युरोपेली शैलीको नै छ महोदय । काठमाडौँको प्राइम लोकेसन बबरमहलमा रहेको छ । कर्मचारीलाई भन्दा ‘दलाल’लाई फाइदा हुने गरी खुला ठाउँ राखिएको छ ।

कुनै पनि अफिसको शौचालय र घरको किचेन हेरेपछि सो घर, घरका सदस्यको सोच, व्यवहार कस्तो छ भन्ने कुरा सजिलै थाहा हुन्छ । युरोपेली शैलीको विभाग भन्ने महोदयलाई विभागको फर्म शाखाको अनुगमन गराए भइहाल्यो नि अनि थाहा हुन्छ यस्तो शानदार शौचालय युरोपको कुन सहरमा होला !

चर्चामा आउनका लागि अनेक हतकण्डा गर्न पछि नपर्ने उनी जे कुरा पनि मैले मात्रै गरेको हुँ भन्दा रहेछन् । कुनै बेला उनी सानो सानो सानो समाचार प्रकाशन गर्दा पनि फोटा सहित आओस् है भन्दै पत्रकारहरूलाई फोन गर्थे भनेर पत्रकारहरू माझ हाजिमजाक चल्थ्यो । उनको त्यो अनलाइनको अन्तरवार्ता हेरेपछि थाहा भयो । नेपालमा उहाँलाई भगवान् भनेर पुज्नु पर्ने रहेछ । धेरै मान्छेले गल्ती गरी रहेका रहेछन् । साँच्चै सम्पत्ति छानबिन हुने हो भने उनले सस्तो प्रचार भन्दा ……

उनको अन्तरवार्ताको पुच्छरमा कमेन्ट गर्ने अर्का पात्र थिए विभागमा, जसको सरुवासमेत भई सकेको छ । सुब्बालाई पैसा उठाउन लगाएर सेफ रकम सङ्कलन गर्ने आरोपको पर्दाफास भएपछि उनेको सरुवा भएको हो । ज्ञानेन्द्र शाहीले अख्तियारसँग मिलेर गरेको स्टिङ अपरेसनपछि उनी बालबाल बचेका थिए उनी ।

केही समय अघि विभागको नयाँ फर्म दर्ता शाखाको अधिकृत र नासुलाई स्ट्रिङमा पारेपछि पनि विभाग सुध्रिएको छैन । प्रत्येक फाइलमा रकम दिनुपर्ने आयात निर्यात शाखाका हाकिम र त्यो उठेको पैसा कहाँ र कसरी जान्छ भनेर खोजीनिती हुँदैन तबसम्म वाणिज्य सुध्रिने देखिँदैन । यसमा मन्त्रालयका काफ्लेहरूलाई कर्यापझ्याप नपारेसम्म ‘माकाफुइ’हरु सुध्रिने देखिँदैनन् ।

राष्ट्रिय सभामा सांसद रामनारायण विडारीले यसै बोलेका थिएनन् । वाणिज्य विभागका कर्मचारीहरू बजार अनुगमनका नाममा व्यापारीसँग ट्वाक ट्वाक पैसा उठाउँछन् । एक पटक वा वर्ष अनुगमन गर्ने र अलिक दफा लगाएर सजाय ठोकिदिएपछि अर्को पटकदेखि व्यापारी आफै पैसा लिएर ट्वाक ट्वाक बुझाउन आउँछ भने रामनारायण विडारीले बोल्दा न उद्योग मन्त्रालयले खण्डन गर्‍यो न वाणिज्य विभाग बोल्यो । धन्दावालहरूले आफ्नो धन्दा जारी राखे ।

हैन, नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान गर्ने विभाग पनि रहेको भन्ने सुनिन्छ । के यो विभागले वाणिज्यका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ छुन सक्दैन रहेछ कि क्या हो ! वाणिज्यका धनेश्वर, शिवराजदेखि निराज कुमार खत्रीसम्म यसो एक नजर लगाए पुग्छ । उनीहरुको पोर्टफोलियो हेरे मान्छे चकित पर्छ । आकर्षक पनि यति आकर्षक कार्यालयमा बसेका छन् त्यो नि लामो लामो समय । नियमले दुई वर्ष बस्नुपर्ने कार्यालयहरूमा पाँच–पाँच वर्ष बसेका छन् अनि उनीहरू नै नियम र कानुन सिकाउँछन् । लाज पनि लजाउँछ ।

‘……….वाणिज्य विभागले छड्के गर्छ । अब सुरु भयो । दसैँ आयो छड्के सुरु गर्छ । मिठाई पसलमा जान्छ । मासु पसलमा जान्छ । विभिन्न खाद्य पदार्थको पसलमा जान्छ । उसलाई त फाइदा पो रहेछ छ त । एकचोटी जान्छ च्याप्प समाउँछ, अर्को वर्षदेखि वर्षेनी स्थायी ग्राहक भएछ उसको । दसैँ आयो कि ट्वाक्क बुझायो, दसैँ आयो कि ट्याक्क बुझायो । त्यहाँ अब छड्के जाँदैन ।’

पछिल्लो समय वाणिज्य विभाग नेतृत्व विहीन छ । विभाग मात्रै होइन, विभागको अनुगमन शाखाको निर्देशकको पनि सरुवा भएको छ ।

विभागलाई निश्चित व्यापारीको डिजाइनमा नेतृत्वविहीन बनाएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । दसैँ तिहार जस्ता चाडमा बजार अनुगमन नहोस् चिनीमा मूल्य बढाउन पाइयोस् भनेर यस्तो गरेको देखिन्छ । यसरी नेतृत्व विहीन बनाउँदा तल्लो लेभलका कर्मचारीहरूलाई केही रकम दिएर प्रलोभन गराउँदा पुगिहाल्छ । बजार अनुगमन गर्ने तर कारबाही गर्ने महानिर्देशक नहुँदा कर्मचारीहरू पनि कारबाहीको लागि मुचुल्का तयार गर्ने भन्दा कमिसनमा मिल्नेतिर लाग्छन् यो कसरी अस्वाभाविक हुन सक्छ र !

आयात निर्यात दलालीको अखडा
वाणिज्य विभागलाई यसै भन्सार भनिएको होइन । विभागको आयात निर्यात शाखालाई हेरेर नै यसलाई दोस्रो भन्सार अर्थात् भन्सारको गोदाममा थन्किएका सामानहरू छुटाउन रकम खर्च गर्नुपर्ने र मिलेमतोमा एसिड जस्तो जघन्य र विस्फोटक सामाग्री पनि सहजै ल्याउन अनुमति दिने र रकम कुम्ल्याउने भएका कारण हरेक निर्देशकदेखि कार्यालय सहयोगी सम्मको प्रमुख आकर्षक शाखा भनेको आयात निर्यात नै हो । र, विभागको अहिले आयात निर्यात शाखामा राज गरिरहेका छन् निर्देशक हुन् डमरु प्रसाद निरौला । जसको ट्र्याक रेकर्ड हेर्दा उनी को हुन् भन्ने थाहा हुन्छ ।

उनीसँगै काम गरेका प्रशासकीय अधिकृत र नासुहरू अहिले कारागारमा हुँदा उनी चाहिँ गृहमा च्यानल मिलाएर केही समय गृहमा बसेर बाहिरिएका थिए । विभागमा काम लिएर आउने हरेकलाई दलाल र बिचौलिया भन्ने उनले समाचार प्रकाशन भएपछि पुष्टि गरेर देखाउन् दलाल र बिचौलियाको परिभाषा के हो ? के हरेक निजामती कर्मचारी उनी जस्तै हुनुपर्ने अनि फर्म सञ्चालकको अख्तियारनामा लिएर आउने वा रजिष्ट्रर लेखारीक्षण कार्यालयबाट आउने कर्मचारीहरू सबै दलाल ?

वाणिज्यमा सम्बन्धित व्यापारीहरू अहिलेको अवस्थामा आउनै सक्दैनन् । आएर वल्लो झ्यालदेखि पल्लो कोठासम्म दौडधुपदेखि लाइन बसेर काम गर्नुपर्ने जुन किसिमको हास्यास्पद अनलाइनको व्यवस्था छ त्यस्तो अवस्थामा कुन चाहिँ व्यापारी आफ्नो दिनभरिको कारोबार बन्द गरेर विभागमा भौँतारिन आउँछ होला ?

अनि कुनै व्यापारीको काम लिएर आउने सबैलाई बिचौलियाको ट्याग लगाउने अधिकार उनलाई कसले दियो ? व्यापारी आए उनीहरूबाट रकम असुल्न सजिलो हुन्छ भनेर हरेक पटक स्टाफ मिटिङमा उनी ‘दलाल’ले विभाग खतम पार्न लागे भनेर उफ्रिन्छन् ।

अरे यार अहिलेको जमानामा विभागको अनलाइन यति हास्यास्पद छ कि अनलाइनमा फर्म राखेर अपलोड गर अनि कुर्दाकुर्दै पैसा जम्मा गर्ने म्यासेज आउँछ । पैसा तिर्न फेरी बैङ्कमा गएर लाइन बस्नु फेरी भौचर साट्न लाइन बस्ने अनि फेरी नवीकरण गर्न लाइन बस अनि फेरी फाइल लिन लाइन बस ।

उफ् अनि यति धेरै काम गर्नेलाई दलाल अनि आयात निर्यातमा बसेर व्यापारीबाट रकम असुल्ने चाहिँ राष्ट्रसेवक ! क्या वात छ । होइन भने अहिलेको जमानामा अनलाइन पेमेन्ट गर्न सकिँदैन र भन्या । ई–सेवादेखि कनेक्ट आइपिएस छ । नवीकरण, संशोधन र खारेजीको कति रकम लाग्छ सम्बन्धित युजरले सफ्टवेयरबाट हिसाब गरी अनलाइन पेमेन्ट गर्ने सिस्टम तयार गर्न कसले रोकेको छ ?

अधिकार राष्ट्रसेवकमा छ अनि दलाललाई दोष ! सबै काम अनलाइनबाट गर्ने र प्रिन्ट पनि अनलाइनबाट हुने राजश्व विभाग जस्तो सिस्टम बनाइदिने हो भने सम्बन्धित फर्म सञ्चालक वा व्यापारीले घरमा नै बसेर सबे काम गर्छ । कुनै दलाल विभागमा आउँदै आउँदैन तर यहाँ त सबै दोष जति फर्म शाखालाई अनि आयात निर्यात शाखा चाहिँ दूधले नुहाए जस्तो !

यदि विभागबाट आयात निर्यात शाखालाई मर्ज गरेर भन्सार विभाग वा कार्यालयमा नै अधिकार दिने हो अनि फर्म नवीकरण गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन वा हुलाक कार्यालायहरुलाई दिने हो भने वाणिज्य विभाग हुलाक जतिको पनि हुँदैन । अधिकार पनि मुठ्याएर राख्ने अनि अनलाइन भन्दै ढड्डा लेख्ने र विभागमा आएर लाइन बस्नुपर्ने ?

कर्मचारीलाई पैसा नबुझाएसम्म काम नहुने परिपाटीमा कर्मचारी दोषी कि उनीहरूले बारम्बार धमिरा भन्ने दलाल वा बिचौलिया दोषी ? आफ्नो गल्ती सुधारेर अनलाइनमा व्यापक सुधार गर्दै व्यापारीलाई दफा लगाउँदै रकम असुल्ने परिपाटी अन्त्य होस् ।