२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

म्यानमारका १३ सय कैदीलाई रिहा गर्न आदेश

अ+ अ-

याङ्गोन । म्यानमारको कारागारमा रहेका १३ सयभन्दा बढी कैदीहरूलाई रिहा गर्न सोमबार आदेश दिइएको छ ।

देशको राज्य प्रशासन परिषद्ले सोमबार एक हजार ३१६ जना कैदीलाई कैदमुक्त गर्न आदेश दिएको समाचारमा जनाइएको छ ।

मानव अधिकार र उनीहरूलाई लगाइएको आरोप तथा वस्तुस्थितिलाई दृष्टिगत गरी उनीहरूलाई कारागार राखिरहन नमिल्ने आदेश परिषद्ले दिएको हो ।

कारागारमा रहेकामध्ये अरू चार हजार ३२० जनाको बारेमा भने देशका विभिन्न अदालतमा कानुनी प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

गत फेबु्रअरीमा म्यानमारको नागरिक सरकारलाई अपदस्थ गरी ‘कु’ गरेको सैनिक सरकारकोे विरोध गर्दैै प्रदर्शन गरेको आरोपमा जेलमा परेकाहरू रिहा हुन थालेका छन् ।

सरकारी अधिकारीहरूले जेल परेकामध्ये ५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई रिहा गरिने तयारी भइरहेको जनाएका छन् ।

अक्टोबरको अन्त्यमा थन्डिथयुत पर्वको उपलक्ष्यमा ५ हजार ६३६ कैदीलाई रिहा गरिने सरकार प्रमुख मिन आङ ह्लाइनले बताएका हुन्।

क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनको क्रममा म्यानमारमा हाल जारी सङ्कटलाई कम गर्ने आफ्नो सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार म्यानमार सैन्य सरकार प्रमुखको उक्त घोषणा आएको बताइएको छ ।

प्रजातान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गरेर सेनाले सत्ता लिएपछि त्यसको विश्वभरिबाट विरोध भएको थियो भने देशभित्र आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलन र राजनीतिक सङ्कटका कारण देशमा अराजकता छाएको छ ।

आन्दोलनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सैनिक सरकारले गरेको कारबाहीको क्रममा एक हजार १०० भन्दा बढी नागरिक मारिनुको साथै ८ हजारभन्दा बढी गिरफ्तार भएको एक मानव अधिकारवादी समूहले जनाएको छ ।

अझै पनि सात हजार ३०० भन्दा बढी प्रदर्शनकारी देशभरका जेलहरूमा रहेका राजनीतिक कैदीहरूको सहायतासम्बन्धी एक संस्थाका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस