१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकार विस्तारमा सहजीकरण गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले सरकार विस्तारमा देखिएको कानूनी जटिलता हटाएर तत्काल प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै गठबन्धनमा आबद्ध दलसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आज बसेको स्थायी समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देखिएको कानूनी जटिलतालाई अविलम्ब समाधान गरेर अगाडि बढ्न गठबन्धनमा संलग्न दलसँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आजको बैठकमा सरकार विस्तारका लागि कानूनी जटिलता, अध्यादेश तथा सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दालगायत विषयमा छलफल भएको थियो । माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य देवप्रसाद गुरुङका अनुसार सरकार विस्तारमा देखिएको जटिलता समाधान गरेर शीघ्र पूर्णता दिन त्यससँग जोडिएका विषयमा छलफल भएको हो ।

स्थायी समितिको बैठकमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जानकारी गराएका थिए भने, स्थायी समिति सदस्यको राय पनि लिएका थिए ।

यस्तै बैठकमा पार्टीको आगामी राष्ट्रिय सम्मेलन र त्यसअघि सम्पन्न गर्नुपर्ने टोल तथा वडा भेलाका बारेमा पनि छलफल भएको थियो । नेता गुरुङका अनुसार पार्टी सदस्यताको नवीकरण असोज मसान्तसम्म गर्ने नयाँ कार्यतालिका तय गरिएको छ । यस्तै टोल भेला आगामी कात्तिक ६ गतेसम्म गर्ने, कात्तिक १३ गते वडा सम्मेलन र आगामी मङ्सिर ४ गते स्थानीय पालिका सम्मेलन गर्ने गरी कार्यतालिका तय गरिएको छ ।

पालिका, वडा र टोल सम्मेलनका बारेमा केही दिन समय थप गरिएको भए पनि राष्ट्रिय सम्मेलनको कार्यतालिकाका बारेमा भने कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । माओवादीले आगामी पुस ११ देखि १३ गतेसम्म गर्ने निर्णय यसअघि नै गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस