२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी रिट सुनुवाइका लागि अविलम्ब एमिकस क्युरी पठाउन सर्वोच्चको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि अविलम्ब अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी)पठाउन आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र डा मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले आज नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएनलाई तत्काल एमीकस क्युरी पठाउन आदेश गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च बार एसोसिएन तथा नेपाल बार एसोसिएनलाई दुई/दुई वरिष्ठ अधिवक्तालाई अदालतको सहयोगीका रुपमा उपस्थित गराइदिन अनुरोध गर्ने भन्ने उल्लेख भई यस अदालतबाट २०७८/५/२१ म अनुरोध पत्र तत् तत् एसोसिएसनबाट बुझेको देखिएको तर वरिष्ठ अधिवक्तालाई मनोनयन गरिएको पत्र मिसीलमा प्राप्त भइसकेको नदेखिँदा आज सुनुवाइ अगाडि बढाउन मिलेन ।’

आदेशमा अदालतको सहयोगीको नामावली प्राप्त भएपछि मुद्दाको गाम्भीर्यता हेरी अविलम्ब पेशी राख्न भनिएको छ । अधिवक्ता डा गणेश रेग्मीलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले गत भदौ १७ गते संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने वा नबस्ने विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश विवादको सुनुवाइ तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अदालतले उक्त विवादको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म संवैधानिक इजलासमा भएको अध्यादेशसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस