काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपीडितको पहिचान खुल्ने गरी परिचयपत्र वितरण गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई आज पीडित परिवारका आफन्त ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १७ जनाले उक्त माग राखी रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
रिट निवेदनमा पीडितको परिचय नखुल्ने गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य द्वन्द्वपीडितको इच्छा र चाहनाविपरीतका निर्णय भएकाले उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा परिचयपत्रले पीडितको आत्मसम्मान, त्याग र बलिदानलाई समाप्त गर्न खोजेको हुँदा यस्तो काम कारवाही र निर्णयबाट समग्र द्वन्द्वपीडितको पहिचानमा असर पर्ने भएकाले पीडित परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७७ संशोधन एवं पुनरावलोकन गरेर मात्र परिचयपत्र वितरण गर्न माग गरिएको छ ।
‘सशस्त्र द्वन्द्वकालका वास्तविक पीडितको पहिचान नै नामेट पार्ने गरी विपक्षीबाट वितरण भइरहेको पीडित परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्य नरोकिएकामा आम पीडितलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने, सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ’, रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘पीडित परिचयपत्र संशोधन पुनरावलोकन नहुञ्जेलसम्मका लागि पीडित परिचयपत्र वितरणलगायत कार्य यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नगर्नु नगराउनु ।’
परिचयपत्र प्राप्त गरेपछि के सुविधा पाउने भन्ने पनि केही नखुलेको हुनाले परिचयपत्रको कुनै औचित्य नभएको पीडितको भनाइ छ । बृहत् शान्तिसम्झौता भएको १४ वर्ष पूरा भए पनि शान्तिसम्झौताको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष सङ्क्रमणकालीन न्यायले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
