२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वित्तीय संस्थाका सामाजिक उत्तरदायित्वका कामबारे स्पष्ट नीति आवश्यक

अ+ अ-

काठमाडौँ । बैंक एवं वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत वातावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा गर्ने कामका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्ट नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने जोड दिइएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआइ) नेपालले आज बैंक एवं वित्तीय संस्थासँग आयोजना गरेको ‘जलवायुमा शासकीय सदाचार’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनका व्यवस्थापक दिपेन महर्जनले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुँदा काम गर्न असहज भएको बताए ।

सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत वाग्मती किनारमा वृक्षरोपण गर्दा सहभागी भएका तीनवटा संस्थामध्ये कार्यक्रम सकिएपछि कसैले पनि जिम्मेवारी नलिँदा समस्या भएको उदाहरण कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो । स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुँदा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा गरिएको लगानी सदुपयोग हुन नसकेको एशोसिएशनले जनाएको छ । रुद्रमती किनारमा रोपिएका बिरुवा सुक्दा नजिकैका स्थानीयवासीले पानीसमेत नहालेकाले स्थानीय तहलाई पनि जिम्मेवार बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनलेगरे ।

विगत वर्षमा यस्ता कामको प्रतिवेदन कसैलाई पेश गर्नु नपरे पनि यस वर्षदेखि भने नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदन माग गर्न थालेको छ । प्रतिवेदन माग गरेसँगै स्पष्ट नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिए वातावरण संरक्षणमा योगदान पुग्ने प्रभु बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत मञ्जयराज पाण्डेले बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका अधिकारीलाई समेत डाकिएकामा नआएको टिआइ नेपालकी कार्यक्रम संयोजक प्रकृति अधिकारीले जानकारी दिए । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी पहिरोलगायत समस्या बढ्न थालेकाले संरक्षणका काममा सुशासनका विषयमा अभियान सुरु गरिएको उनले सुनाए ।

टिआइ नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत बबिता शर्माले वातावरण संरक्षणका लागि आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने पनि बताए । कार्यक्रममा सरोकार भएका सबै निकायको सहभागिता र सहयोग जुटाउन उनले सहकार्य आह्वान गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस