२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जनगणना : गाउँ पुगेका सुपरिवेक्षकलाई फोन र इन्टरनेटको समस्या

अ+ अ-

बलेवा । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अन्तर्गत सुपरिवेक्षक गाउँ गाउँमा पुगेका छन् । घरमुली र एउटै भान्छामा खाना खानेको प्रारम्भिक विवरण लिन गाउँ पुगेका उनीहरुलाई एकातर्फ बाढी र पहिराको त्रास छ भने अर्कोतर्फ सङ्कलित विवरण अद्यावधिक गर्न कठिन भएको छ ।

घरमुली सूचीकरणका लागि जिल्लाभरि ९६ सुपरिवेक्षक परिचालन गरिएको छ । स्थानीय वडास्तरबाटै छनोट भएका सुपरिवेक्षक भए पनि बाढी पहिरो र असजिलो सडकले समस्या रहेको जिल्ला तथ्याङ्क (जनगणना) कार्यालयका प्रमुख मुकुन्द शर्माले जानकारी दिए। गत भदौ ३० देखि सुरुआत भएको सूचीकरणको काम यही असोज १८ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

घर, परिवार लगायतको तथ्याङ्क तयार गरेर पूर्ण विवरणका लागि तयारी भए पनि सङ्कलित विवरण अद्यावधि गर्न सुपरिवेक्षकलाई टेलिफोन र इन्टरनेट अनियमित हुँदा समस्या भएको उनले बताए । ‘तीन दिनमा एकै पटक तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्नुपर्ने बाध्यता छ’, उनले भने, ‘सदरमुकामै अवरोध भइरहने फोन र नेट दूर दराजमा के होला कुरै नगरौँ ।’

भौगोलिक विकटता र इन्टरनेटको समस्याले तथ्याङ्क सङ्कलन र अद्यावधिक गर्न समस्या भएको हो । ‘गणनाका लागि एउटा एप छ सोही एपमा अनलाइन नभए पनि प्रविष्ट हुन्छ’,उनले भने, ‘हामीले तथ्याङ्क पाउन भने सङ्कलन भएको समयभन्दा निकै धेरै समय कुर्नुपर्छ ।’

जिल्लामा रहेका नेपाल टेलिकममा कतिपय बिटिएस टावरमा जडान भएको सौर्य ऊर्जा सञ्चित हुन नपाउँदा बेलाबेलामा समस्या हुने गरेको छ भने कतिपय विद्युत् पुगेका टावरमा समेत विद्युत्मा आउने समस्याका कारणले पनि बेलाबेलामा समस्या आउने गरेको टेलिकमले जनाएको छ ।

विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार जिल्लाको जनसङ्ख्या दुई लाख ६८ हजार ६१३ रहेको छ । पहिलो चरणमा सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्कका आधारमा मूल गणना गरिनेछ । मूल गणना आगामी कात्तिक २५ देखि मङ्सिर ९ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । प्रत्येक १०/१० वर्षमा जनगणना गरिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस