२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय सहमति गरी एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ : डा भट्टराई

अ+ अ-

गोरखा । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजबादी पार्टी (जसपा)का राष्ट्रिय अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय सहमति कायम गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्परिसट (एमसीसी)अनुमोदन गर्दा नै राष्ट्रको हित हुने बताएका छन् ।

गोरखा सदरमुकाममा आज आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा डा भट्टराईले एमसीसीजस्ता विषयमा राष्ट्रिय दलबीचमा समझदारी आवश्यक रहेको बताए ।

‘एमसीसीको विषय अहिले पेचिलोरूपमा उठेको छ’, उनले भने, ‘यस्ता राष्ट्रिय मामिलाका विषयमा प्रमुख दलबीच समझदारी बनाएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले दलगत राजनीति र दलभित्रका पनि गुटगत राजनीतिका निम्ति राष्ट्रियताका प्रश्नलाई गिजोल्याउने काम गर्न नहुने आफ्नो मान्यता रहेको बताए ।

‘एससीसी पनि विशुद्धरूपमा एउटा परियोजना अनुदान सम्झौता हो । यस्ता सम्झौता थुप्रै देशसँग हुने गरेका छन्’, उनले भने । पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले विगतमा यस्ता सम्झौता गर्दा विवाद बढी देखिएकाले पनि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सहज हुन्छ भन्ने ढङ्गले नेपालकै तर्फबाट माग गरेर संसद्बाट अनुमोदनको बुँदा एमसीसी सम्झौतामा राखिएको पाइएको बताए । उनले एमसीसीको विषयमा सरकारमा रहँदा एउटा र सरकार बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने नेपालका राजनीतिक दलको प्रवृतिका कारण यस्ता खालका सहमति र सम्झौतामा समस्या हुने गरेको बताए ।

‘केही दल खास गरी हाम्रा पूराना कम्युनिष्ट साथीको जुन एउटा धङ्धङ्गी छ, त्यो धङधङ्गी छोड्न नसकेका कारण पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्ष पनि प्रतिबन्धित हुन पुग्यो’, डा भट्टराइले भने । पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले राजनीतिक दलले छिटोभन्दा छिटो सहमति गरेर सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने कुरा नै राष्ट्रिय हितमा हुने दावी गरे । उनले जसपा एक्लैले निणर्य गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै एमसीसी राष्ट्रिय सहमतिबाट नै टुङ्गो लागोस् भन्ने पार्टीको धारणा रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस