२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मालपोत कार्यालयमा सेवा प्रवाह र भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन सचिव पाण्डेको निर्देशन

अ+ अ-

काभ्रे । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले भूमिसुधार/मालपोत कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनका लागि आवश्यक दीर्घकालीन योजना बनाउन निर्देशन दिएका छन् । साथै उनले अझै पनि केही कार्यालयहरूमा साना साना कोठाबाट सेवा प्रवाह गर्ने स्थिति रहेको र पोका पुन्तुरा देखिने गरेकोले भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि पनि दीर्घकालीन योजना बनाउन निर्देशन दिए ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको आयोजनामा काभ्रेको धुलिखेलमा शुक्रवार र शनिवार दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको बागमती प्रदेश स्तरीय वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सचिव पाण्डेले मान्छेलाई सन्तान भन्दा सम्पत्ति प्यारो हुने भएकाले जग्गा प्रशासनका क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले भूमि प्रशासन सुधार आयोजना बनाएर जग्गा प्रशासनमा थप सुधार गर्ने विभागको तयारी रहेको बताए । पौडेलले अब जग्गा प्रशासनका काम सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर मात्र गर्ने वातावरण बनाउन कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए ।

सूचना प्रविधिको प्रयोगले अनैतिक र अर्मादित कार्य हुन नपाउने भएकाले कर्मचारी बदनाम हुने र अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था नआउने बताए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका भूमिसुधार/मालपोत कार्यालयहरूका प्रमुखहरूले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । बागमती प्रदेशमा भूमिसुधार/मालपोत गरेर २३ वटा कार्यालय रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस