१ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कतार प्रहरीमा भर्ना प्रक्रिया म्यानपावर कम्पनीबाटै

अ+ अ-

काठमाडौँ । श्रम मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कतारको प्रहरी सेवामा म्यानपावर कम्पनीबाटै नेपाली कामदार भर्ना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन दोहास्थित दूतावासलाई निर्देशन दिएका छन् ।

कतारको प्रहरी सेवामा भर्नाका लागि माग आए पनि कुन कानुनमा टेकेर पठाउने भन्ने विषयमा निर्णय हुन सकेको थिएन ।

‘नेपाल–कतार श्रम सम्झौता, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी माग पत्र जाँचबुझ निर्देशिका, कतारको सैन्य सेवा कानुनबमोजिम कतार प्रहरीमा भर्ना गर्दा प्राप्त हुने सेवा, सर्त र सुविधाका आधारमा माग पत्र प्रमाणीकरण गर्न दूतावासलाई निर्देशन दिने गरी भदौ ८ मा मन्त्री स्तरीय निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ श्रम मन्त्रालयद्वारा दूतावासलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ ।

‘सरकारबाट माग पत्र प्रमाणीकरण गर्न प्रस्ट निर्देशन पाएका छौँ । यहाँको आन्तरिक मन्त्रालयले ६ महिना अगाडि नै दुई सय जना भर्ना गर्न माग पत्र पेस गरेको थियो । त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिसकेका छौँ,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले भने ।

राजदूत भारद्वाजका अनुसार कतार प्रहरीमा जानेका लागि हवाई शुल्क, सेवा शुल्क र भिसा शुल्क कतार सरकारले नै बेहोर्नेछ ।

कतारले विश्वकप फुटबललाई लक्षित गरेर नेपालीलाई प्रहरीमा भर्ना लिने जनाएको छ । भर्ना लिने सङ्ख्या भने खुलाएको छैन । प्रहरी सेवामा भर्ती हुनका लागि उमेर २५ देखि ३६ वर्ष, उचाइ ५.८ फिट मापदण्ड तोकिएको छ ।

करार अवधि भने ५ वर्ष रहनेछ । तालिमका समयमा ३ हजार रियाल र तालिम सकेपछि ६ हजार रियाल मासिक तलब पाउने बताइएको छ ।

कतारको आन्तरिक मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार कतार प्रहरीको भर्ना प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने विषय छलफलकै क्रममा छ । ‘यो दीर्घकालीन रोजगार हो । विश्वकप आयोजनाका लागि मात्रै लैजान लागेको होइन ।

नेपालसहित अफ्रिकी देशबाट पनि सुरक्षा सेवामा ल्याउने तयारी गरेका हौँ,’ ती अधिकारीले भने, ‘कतारका मन्त्रालय, सरकारी कार्यालयदेखि भीआईपीहरूको सुरक्षाका लागि भर्ना गर्न लागिएको हो । यो निजी कम्पनीको जस्तो नभई सरकारी सेवाकै सुरक्षाकर्मी हो ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस